शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यावहारिक पहुँच नपाउँदा धेरै लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले शरणार्थीजस्तो जीवन बाँच्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममार्फत मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।