रविना श्रेष्ठ (राष्ट्रिय निर्देशक, इन्टरनेसनल अलर्ट)
बेलायतको लन्डनमा प्रधान कार्यालय रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘इन्टरनेसनल अलर्ट’ मा नेपालका लागि ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ हुन्, रविना श्रेष्ठ । उनी दुई दशकयता लैंगिक समानता, न्याय र शान्तिका लागि क्रियाशील छिन् । विभिन्न गैरसरकारीसंस्थासहित संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत काम गरिसकेकी रविनासँग नारीका लक्ष्मी भण्डारी ले गरेको कुराकानी ः
दिनहरू कसरी बित्दैछन्, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मानवअधिकार, लैंगिक समता, शान्ति र न्यायमा सबैको पहुँच, विधिको शासनलगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सरकार, सर्वोच्च अदातल, सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा व्यस्त छु । म अदृश्य रहेरै काम गर्न रुचाउने भएकीले विशेषतः मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा मेरो धेरै समय बित्ने गरेको छ ।
महिलाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका कत्तिको चुनौतीपूर्ण रहेछ ? तपाईंले नेतृत्व गरेको संस्थाले नेपालमा कसरी काम गर्दैछ ?
संसारमै पुरुषको तुलनामा महिलालाई धेरै गाह्रो छ । हामीले दोब्बर–तेब्बर जिम्मेवारी एकैसाथ निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक हामीकहाँँ विद्यमान विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक, मूल्य–मान्यता पनि महिलाका लागि उत्तिकै बाधक छन् । महिलाले चुनौती चिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दै अगाडि बढ्ने हो । संसारभर एकसाथ शान्ति निर्माणमा काम गरिरहेको इन्टरनेसनल अलर्ट नेपालमा मैले हाँकिरहेकी छु । यसले नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, कानुन क्षेत्रलगायत स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न यसलाई अझैं बलियो बनाउन काम गर्दै आएको छ ।
नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि के–कस्ता चुनौती छन् ?
हाम्रो इतिहास हेर्दा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा जनता सर्वाधिकार सम्पन्न र बलियो हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप हामीकहा“ स्थानीय सरकार बनिसकेको छ । घर–घरमा सिंहदरबार नारा लागिसकेको छ । जनताको हातमा शक्ति प्राप्त भइसकेको छ । संघीय प्रणाली राम्रो अवधारणा हो । यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय नपाएको अवस्था छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अझै पास हुन बाँकी छ । त्यसमा भएको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा समेट्न सकेको छैन, कानुनी शासनको विषय अझै कमजोर छ । यी र यस्तै धेरै चुनौती छन् ।
नेपालमा मानवअधिकार र महिला अधिकारको अवस्था कस्तोे छ ?
कानुनी रूपमा संविधानले नै महिला अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालको कानुनी अवस्था प्रगतिशील देखिए पनि त्यसको व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । जोखिमपूर्ण मूल्य–मान्यताले अझैपनि परिवारभित्र र बाहिर महिलाको भूमिकालाई दोस्रो दर्जा (उप) मा राखिदिएको अवस्था छ । यसो त महिलाको अवस्था जातजाति, भूगोल, भाषालगायत क्षेत्रीय दृष्टिकोणमा फरक–फरक छन् । ती सबैलाई समान रूपमा हेरिन र सम्बोधन गरिनुहुन्न ।
नेपालमा महिलाका पक्षमा थुप्रै कानुन बनेपनि अशान्ति, हिंसा, बलात्कारका घटना झनै बढ्नुको कारण के हो ?
कानुन बलियो संयन्त्र भएपनि यही नै हरेक समस्याको समाधान होइन । कानुनले मात्रै पुग्दैन, परिवार, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहार, मूल्य–मान्यता परिवर्तन हुन जरुरी छ । अझैसम्म पनि महिलालाई माइतीले अरुको घर जाने जात भनेर आफ्नो परिवारको सदस्यका रूपमा नहेर्ने÷नस्विकार्ने चलन छ । यही मान्यताका कारण छोरीका लागि शिक्षामा कम लगानी, बालविवाह, दाइजोलगायतका प्रचलन छन् । यस्ता नदेखिने समस्या झनै विकराल हुँदै गएकाले यहाँबसेर स्टार होटलमा भाषण गरेर हुँदैन, स्थानीय तहकै माटोमा टेकेर फरक ठाउँँ र व्यक्ति विशेषका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।
यी समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार, सम्बन्धित निकाय र समुदायले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । लैंगिक रूपमा विभेद हुने मूल्य–मान्यता रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । कानुनी तथा सामुदायिक सचेतना वृद्धिका कार्यक्रम बढाउनुपर्छ । सामाजिक मूल्य–मान्यता रूपान्तरणका लागि एउटै मात्र शैली अपनाएर हुँदैन । समय र समाज सापेक्ष ढंगले नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
महिला शिक्षा कि सशक्तीकरण ?
यी दुईलाई अलग्याउन सकिदैन । सशक्तीकरणभित्र शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ यी दुई एक–अर्काका परिपूरक हुन् ।
महिला अधिकार र सशक्तीकरणका सर्त के हुन ?
शिक्षा, कानुनमै परिवर्तन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि, अधिकारको पहुँँच, परिवार, समाज, सरकार र सरोकारवालाले महिलाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
योजना र सन्देश के छन् ?
महिलाको न्याय र शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो असर पारिरहेका हाम्रा गलत सामाजिक मूल्य–मान्यता रूपान्तरणका लागि समुदाय, सुरक्षा तथा न्यायिक निकाय, नेपाल सरकारलगायत स्थानीय तहसँग मिलेर पृथक् ढंगले उपलब्धिमूलक काम गर्ने नयाँ योजना बनिरहेका छन् । अबको समय नेपालमा शान्ति र न्यायमासबैको पहुँच पुर्याउँनु नै मेरा प्रमुख योजना रहेका छन् ।
हामीले विभेदकारी लैंगिक र सामाजिक मान्यताहरूविरुद्ध बोल्नुपर्छ, महिला र सीमान्तकृतहरूको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ, लैंगिक समानता र समावेशीकरण तथा शान्ति निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्ने पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।
