‘कोख मेरो, काख मेरो, यो धर्तीमा ल्याउने म, प्राण धान्ने मेरो दूध, मेरो शरीर चिरेर जन्मँएको सन्तान तर त्यही बच्चाको अस्तित्व र चिनारी अर्काको । वंश धान्नका लागि हाम्रा विभेदकारी मूल्य–मान्यताले सन्तानप्रति आमाको अस्तित्व नै मेटाइदिएको छ ।’
यो भनाइ चार वर्ष कानुनी लडाइँ पछि आफ्नो नाममा छोरालाई नागरिकता दिलाउन सफल भएकी गुञ्जनतथा मानसिक सास्ती भोग्नुपर्यो । आधारभूत अधिकारका लागि अरुलाई यस्तै दुःख नहोस् भनेर यसबारे आवाज उठाएकी हुं । उनले भनिन्, ‘झन्झटिलो कानुन, महिलालाई फरक दर्जामा राख्ने हाम्रो राज्य संयन्त्र र महिलाप्रति फरक दृष्टिकोण राख्ने सरकारी कर्मचारीहरूका कारण मेरो नामबाट नागरिकता लिन आवाज उठाउने निर्णय गरें ।’
काठमाडौंस्थित गैह्रीधाराको हुनेखाने परिवारमा जन्मिएकी गुञ्जना नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा कार्यरत छिन् । व्यवस्थापन संकायमा (एमबीए) र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी हक्की स्वभावकी र सही कुरा बोल्न कसैसँग डराउ“दिनन् । २१ वर्षमै उनको विवाह भयो । छोरा जन्मिएपछि आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक कुरामा श्रीमान्को साथ र सहयोग नपाएको उनले बताइन् । त्यसताका आफू मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिएको अनुभव सुनाउ“दै भनिन्, ‘श्रीमान्को म र बच्चाप्रतिको जिम्मेवारीलगायत कुनै कुरामा पनि साथ पाइन । हामी महिला अति अत्याचार नभएसम्म बोल्दैनौं, सहन्छौं, भोलि राम्रो होला कि भनेर कुरेर बस्छौं वा परिवार, समाजले के भन्लान् भनेर कुण्ठित भएरै सुन्दर जीवन सिध्याइदिन्छौं । मलाई पनि त्यस्तै भयो । सहनुको सीमा पार गरेर चरममा पुगेको १० वर्ष भइसकेको थियो । जब म बोलेर डिभोर्सको प्रक्रिया अगाडि बढाएँ सबै एकातिर म एक्लो अर्कातिर परें । यो समाजले पोइले छोडेकी भन्छ, श्रीमान्मा पनि कुनै खराबी वा कमजोरी भएर श्रीमतीले छोडेकी होली भन्ने कहिल्यै सोच्दैन । मेरो केसमा पनि यस्तै भयो । डिभोर्सको फाइल लिएर जाँदा टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्ने मात्र होइन ममाथि नै विविध प्रश्न गर्थे । मैले त्यतिका वर्ष भोगेको हिंसा, पीडा, विभेदको कसैले आँकलनसम्म गर्दैनथ्यो । मलाई भने मुक्ति मात्रै पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो । त्यसैले एक कौडी सम्पत्ति नलिई सम्बन्धविच्छेद गरें ।’ सम्बन्धविच्छेदपछि एकल प्रयासमा छोरा हुर्काउ“दै आफ्नो व्यावसायिक जीवन अघि बढाइरहेकी गुञ्जनाले त्यतिबेला पुनर्विवाहबारे सोच्दै नसोचेको बताइन् । तर, समय र परिस्थिति सधै एकै रहँदैन भनेझैं उनको जीवनमा पनि त्यस्तै अर्को एउटा मोड आयो । खुशी भएर बांच्न पाउने अधिकारको छनौट गर्दै उनले दोस्रो विवाह गरिन् । अर्को सन्तान जन्मियो ।
जेठो छोराको नागरिकता प्रक्रियामा आफूले राज्य संयन्त्रबाट ठूलो कष्ट र सास्ती झेल्नुपरेको उनले बताइन् । ‘पाँचवर्षसम्म म र मेरो छोराले जति मानसिक, शारीरिक, कानुनी र भावनात्मक दुःख झेल्यौं त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? वडादेखि, सिडिओ कार्यालय, अड्डा–अदालत हरेक ठाउँमा हामी दिक्क थियौं,’ उनले भनिन्, ‘मेरो नाममा नागरिकता कसैगरी ननिस्किने भएपनि मेरो दोस्रो श्रीमान्को नामबाट प्रयास गर्न जा“दा आइमाई जति जनासँग पोइल जाँदै हिँँड्छन् ती सबैका नामबाट नागरिकता दिएर साध्य लाग्छ भन्ने जस्ता भनाइ पनि सरकारी कर्मचारीबाट सुन्नुप¥यो । त्यो पनि नभएपछि पुनः मेरै नाममा नागरिकता निकाली छाड्ने अठोट गरेर कानुनी प्रक्रियामा गएँ ।’ आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालको संविधानमै भएपनि व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गर्न धेरै कठिन भएको उनले बताइन् । छोरालाई विदेश जान सुझाउँदा पनि नेपालमै केही गर्ने हठको अगाडि उनको केही सीप लागेको थिएन । तर, नागरिकता प्रक्रियामा पाएको दुःख, सास्ती र विभेदपछि देशप्रति छोराको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको उनले बताइन् । वडादेखि प्रजिअ कार्यालय धाउँदा उनको चार वर्ष खेर गयो, शारीरिक तथा मानसिक सास्ती त कति हो कति । त्यति मात्रै नभएर त्यो बीचमा उनको जागिरमै असर प¥यो । विभेद र लाञ्छनाले उनी भित्रभित्रै गलिन् । तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न छाडिनन् ।
उच्च अदालत पाटनले ‘जे–जे, जो–जो बुझीकन आमाको नाममा नागरिकता दिनू’ भन्ने निर्णय सुनायो । फैसलाको कागज लिएर वडामा गइन्, वडाले कुनै प्रश्न नगरी सिफारिस बनाइदियो । उक्त सिफारिस लिएर सिडिओ कार्यालय पुगिन् । अब त नागरिकता पाइने भयो भनेर आमाछोरा निकै खुसी भए । तर सिडिओ कार्यालयले ‘जे–जे, जो–जो बुझीकन आमाको नाममा नागरिकता दिनू’ भन्ने कुराको सर्जमिनका लागि प्रहरीमा पठाउनुपर्ने बतायो । टेकु वृत्तबाट गौशाला प्रहरी वृत्तमा पठाइयो । पाँच जना छिमेकी बटुलेर साक्षीका रूपमा गौशाला प्रहरी वृत्त पुगेकी गुञ्जना सर्जमिन सकेर पुनः सिडिओ अफिसमा गइन् । सबै काम सकिएपछि जन्मदर्तामा बाबुको नाम भएकाले बाउ नै चाहिने भन्दै नागरिकता दिन अस्वीकार गरियो । ‘त्यतिबेला हामी आमाछोरा अत्यन्तै चिन्तित भयौं । यस्तो देशमा के बस्ने भन्ने भावना आयो । ‘वेसिक राइट्स’ का लागि पनि आफ्नै देशमा यो हालत ? भन्ने प्रश्न उब्जियो’ महिला भएर जन्मिएकै कारण सबैतिरबाट विभेदित र अपमानित भएको बताउँदै उनले भनिन्,‘अदालतको आदेशलाई पनि सिडिओले अपहेलना गरे, सदर गरेनन् । त्यसपछि नबोली काम हुने रहेनछ भन्ने लागेर बेस्सरी कराएँ, चिच्याएँ पनि । यो दौरानमा मलाई वडा, सिडिओ कार्यालयका हरेक कोठामा भित्ताहरू याद भए । आमाको नाममा नागरिकता लिन कि त बलात्कृत हुनुपर्ने, कि त बाबु बेपत्ता भएको हुनुपर्ने वा डिभोर्सी, तीनै क्याटगोरीका महिला यसै पनि चौतर्फी रूपमा पीडित भइरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि राज्य र कानुनले थप दोहोरो पीडित बनाउने काम गरेको छ । यी सबको भुक्तभोगी भइसकेपछि मलाई बिचरा हामी महिला भन्ने लाग्यो ।’
![]()
उनले ठूलो स्वरमा बोलेपछि सिडिओ अफिसमा कर्मचारीको मिटिङ नै बस्यो । त्यसपछि उनको केस गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताइयो । गृहमा फाइल पठाइयो । त्यसको केही समयपछि उनको फाइल नै हरायो भन्ने सूचना आयो । गएर बुझ्न खोज्दा सिडिओले गृहमा छ–भने, गृहले सिडिओ अफिसमा, तर फाइल कतै भेटिएन । केही महिनापछि उनको पक्षका वकिलले फाइल पत्ता लगाए । ‘फाइल फलो अप’ मा छोरालाई पठाउँदा उल्टै सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीले नानाथरी कुरा गरेर छोरालाई प्रभावमा पार्न खोजेको उनले बताइन् । ‘किन आमाको नाममा नागकिरता लिन लाको ? खुरुक्क बाउको नाममा लिनू भनेर बच्चाको दिमाग भुटिदिने रैछन् जुन कुरा मलाई पछि थाहा भयो तर मेरो छोरा मैरै नाममा नागरिकता लिन चाहन्थ्यो’ उनले भनिन्,‘सिडिओ अफिसको कानुन महाशाखाका कर्मचारीले मेरो वकिललाई उच्च अदालतको निर्णय मान्दैनौं, चित्त नबुझे सर्वोच्च जानुहोस् भनेका थिए । यस्तो देशमा न्यायको के कुरा गर्नु ?’ उनको केस अड्किरहेकै बखत नयाँ सिडिओको आगमन भयो । ललितपुरमा पनि यस्तै केसमा न्याय गरेका ती सिडिओले यसलाई गम्भीरताका साथ लिए । वडाको सिफारिस, प्रहरीको साक्षी–सर्जमिन, उच्च अदालत पाटनको निर्णयका आधारमा उनले सफललाई कुँवर थर राखेर आमाको नामको नागरिकता हातमा थमाइदिए । आमाको नाममा नागरिकता दिए पनि त्यो नागरिकता ‘आमाको नामको मात्रै शुद्ध नागरिकता’ नभएको गुञ्जनाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बाउको नाम लेखेको ठाउँमा उसैको बाउको नाम छ । जबकि मैले उसको कुनै कागजात कतै पेस गरेकी थिइन । कर्मचारीहरूले कति दिन लगाएर ढड्डा पल्टाएर, कता–कताबाट रेकर्ड खोजेर नाम हालिदिएछन् । मेरो नागरिकता हेर्ने हो भने मेरो बाउको मात्रै नाम छ, आमाको नाम छैन । नागरिकता पाएको दिन हामी आमाछोरा सेलिब्रेट गर्नका लागि डिनर गयौं । हामी खुसी थिएनौं किनभने आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने ‘बेसिक राइट्स’ का लागि पनि यसरी सेलिब्रेट गर्नुपर्ने दिन कसैलाई नआओस् भन्ने हामी दुवैले सोचिरहेका थियौं ।’
महिला विकास, अधिकार र सशक्तीकरणका लागि पुरुषलाई शिक्षित तुल्याउनुपर्छ भन्ने गुञ्जनाले महिला स्वयं आफ्ना लागि नबोलेसम्म, नलडेसम्म कसैले नबोलिदिने–नलडिने बताइन् । ‘हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र परम्पराका अगाडि कानुन पनि कमजोर बनेको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘कानुनले दिए पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताले नदिनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।’
