‘आरक्षण’ चाहिन्छ 

डा. अरुणा उप्रेती

मंसिर ५, २०७८ पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उचित लाग्दैन । महिलालाई आरक्षण पनि चाहिँदैन’ भन्ने मोतीशोभा श्रेष्ठको भनाइले आरक्षणबारे अझ धेरै तथ्य बुझ्न बाँकी छ । खासगरी नेपालसहित दक्षिण एसिया र विश्वमा ‘आरक्षणले के गरेको छ’ भन्ने कुरा खोतल्न जरुरी छ । 

नेपालमा वि.सं. २००४ मा महिला शिक्षा सुरु भएपनि त्यो काठमाडौंमा सीमित थियो । अझ ‘ठूला घराना’ का महिलालाई मात्र त्यो अवसर थियो । मेरी आमा, फुपू, काकीहरू जो अहिले ८०–८५ वर्षकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि शिक्षा आकाशको फल रह्यो । राणाकालमा ‘महिला शिक्षा’ को विशेष व्यवस्था गरिए पनि उहाँहरूले शिक्षाबाट वञ्चित नै रहनुभयो । २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि कति महिलाले शिक्षा पाए ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुन जरुरी छ । अहिले पनि दलित वा मधेसका र काठमाडौंमै अक्षर नचिन्ने महिला कति छन् ? हामीले तथ्यांक हेर्‍यौं भने महिला शिक्षाको दुरावस्था प्रस्ट हुन्छ । बल्ल ‘दलित’ र ‘महिलाका’ लागि शिक्षामा आरक्षण गरिएकाले अहिले दलितहरूले पढ्न पाएका छन् । 

दक्षिण भारत, स्वीडेन र युरोपसहितका देशका महिला ‘आरक्षण’ को राम्रोसँग पालना भएकाले त्यहाँका महिलाले समाजका लागि दिएको योगदानका बारे मोतीशोभाजी पक्कै जानकार हुनुहुन्छ होला । तर ‘आरक्षण’ दिएर पालना नहुँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ मेरो घरमा आउने ३० वर्षका दुई सहयोगी महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विवाह १४–१५ वर्षमा भएको रहेछ । हजुरआमा–बाहरूको ‘कन्यादान गरे धर्म हुन्छ, स्वर्ग गइन्छ’ भन्ने विश्वासले उहाँहरूलाई ‘दान’ गरियो । दुवै सिन्धुपाल्चोकका हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिले सन्तानलाई जसरी भए पनि पढाउँछौं भनेर लाग्नुभएको छ । दुई छोरीलाई सरकारले दिएको ‘आरक्षण’ मा पढाइराख्नुभएको छ । छोरीहरूका लागि विशेष व्यवस्था भएर किताब र लुगा पाई उहाँहरूले पढ्नु, नै आरक्षण हो ।

‘अंश र वंश रक्षा केवल छोराले गर्छ । चितामा अग्नि दिन छोरा नै चाहिन्छ । किरिया बस्न छोरा नै चाहिन्छ । नभए, सात पुस्तासम्म पितृ तड्पेर बस्छन् । एक दर्जन सन्तान भए पनि छोरा नहुन्जेल ‘पाप’ बाट मुक्त भइँदैन । दलितहरू घरभित्र पस्नु हुँदैन, उनीहरू अगाडि बढ्नु हुँदैन ।’ यस्तो धारणाले नै छोरी, दलितलाई शिक्षा दिइएन । 

‘छोरालाई चाहिँ सम्पत्तिको अधिकार दिने, छोरीलाई नदिने, छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा हक माग्नु हुँदैन’ भन्ने मोतीशोभाजीको विचार रहेछ । नर्वे र अमेरिका जस्ता देशमा महिलालाई शिक्षाको व्यवस्था भएरै उनीहरूले पढ्न सकेका छन् । त्यहाँ छोराछोरी दुवैलाई पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार छ’ भन्ने कुरा त बिर्सनु भएन । नेपालमा आरक्षण नदिए हाम्रो समाजमा हुर्केका महिला सफल हुन कति समय लाग्ला ? यसले विकास कति ढिलो होला ?

‘कन्यादान’ गर्ने हो, अनि ‘दाइजो’ दिने हो तर ‘सम्पत्तिको अधिकार’ भन्ने हुँदैन भन्ने १ सय वर्षअघिको विचार पो लाग्यो । मोतीशोभाको विचार छ–जबसम्म धर्म–संस्कृतिका नाममा महिलाको पहिचान नै हराउँछ, विवाहपछि नाम र थर फेरिन्छ तबसम्म महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले ‘शिक्षा, काम र सम्पत्तिमा’ आरक्षणको वकालतको खाँचो परेको हो । काठमाडौंमा बसेर नेपालको अवस्था बुझ्न गाह्रो छ । 

विज्ञानमा एउटा साधारण नियम छ–‘संख्यात्मक उपस्थितिले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ’ । जब धेरै महिला शिक्षित भएर अघि बढ्छन्, ‘दलितको शिक्षामा पहुँच हुन्छ । सायद ५० वर्षपछि अनि आरक्षण चाहिन्न हामी पनि भन्छौं । त्यसैले ‘आरक्षण’ को आवाज उठाउन महिला र पुरुषले बोलेर हुन्न धेरैले बोल्नुपर्छ ।

 शिक्षासँगै सम्पत्तिमा अधिकारका लागि हामीले बोल्नुपर्ने, कारण के हो भने महिला ‘शिक्षित’ भएर मात्र हुँदैन, तिनले समाजको गलत कुसंस्कार उखेल्ने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रयासमा पहिलो कदम नै ‘आरक्षण’ हो । ‘आरक्षणद्वारा’ नेपालमा महिला सांसद, वडा सदस्य भएका छन् । 

‘आरक्षणको’ राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुँदा विहार र उत्तर प्रदेशमा अहिले पनि दलित र महिलाहरूलार्ई ‘माखा’ जस्तै व्यवहार गरिन्छ । भारतको केरलामा सरकारले शिक्षाका लागि ‘महिला अधिकारको विशेष प्रबन्ध’ गरेकाले नै त्यहाँ सय प्रतिशत साक्षरता छ । त्यहाँ उत्तर भारत वा हरियाणामा जस्तो पेटमा रहेको भ्रूण परीक्षण गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन कम छ । केरला संस्कृतिमा महिलाको सम्मान छ । त्यसैले त्यहाँ महिलाहरूको सामाजिक जीवनमा ठूलो योगदान छ ।

 तर ‘शिक्षामा अधिकार’ भएपछि एकैपटक महिलाहरूको स्थिति सुध्रिन्छ’ नै भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । अरब देशको उदाहरण हेरे मात्र पुग्छ । त्यहाँ महिलाहरूले शिक्षा पाए पनि घरमै उनीहरूको स्थिति दयनीय छ । महिलाले ‘मोटर चलाउन पाउने’ अधिकार पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । त्यहाँको संस्कृतिले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्छ । नेपालमा पनि सुदूरपश्चिममा महिलाको स्थिति दयनीय नै छ ।

महिलाको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बहस त जरूरी नै छैन । त्यो परिवर्तन कसरी ल्याउने, शिक्षा, व्यापारमा महिलाहरूलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बहस नै जरुरी छ । 

त्यसका निम्ति आवाज उठाउन आवश्यक छ, कानुन बनाउन आवश्यक छ, नीति निर्मातालाई झकझक्याउन आवश्यक छ । हामीजस्ता ‘पत्रिका पढ्न सक्ने कति महिलालाई’ त आरक्षण चाहिन्छ भने दलित, जनजाति, पूर्व कमलरीहरूका लागि आरक्षण चाहिँदैन कसरी भन्ने ? जब दलितहरूको स्कुल, क्याम्पस र उच्च शिक्षामा बाहुन, क्षेत्री बराबर उपस्थिति हुन्छ । त्यसपछि ‘आरक्षण’ हटाए हुन्छ, सायद ५० वर्षपछि मात्र त्यो सम्भव होला ?

‘आरक्षण’ का लागि हामीले आवाजै नउठाएको भए अहिले वडादेखि संसद्सम्म महिला कसरी पुग्थे ? यसमा पनि यी सबै महिला शिक्षित छैनन्, तर उनीहरूले समाज पढेका छन् । समाज परिवर्तन गर्न योगदान दिन सक्छन् । उनीहरूको ज्ञानले भावी पुस्ताको ‘अधिकारको’ लागि बोल्छ । तर अहिलेकै स्थितिमा आरक्षण हटाइयो भने महिला अधिकारको निम्ति को बोल्छ ? परिवर्तनका लागि बारम्बार कानमा आवाज कसले फुकिदिन्छ ?

 सामाजिक चेतना बढाउन एकपटक मात्र बोलेर हुँदैन, पढाएर हुँदैन, सिकाएर हुँदैन, मान्छेको मस्तिष्कमै रोप्न सक्नुपर्छ । यसको निम्ति आवाज चाहिन्छ । आवाज उठाउन र विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा ‘पुरुष’ मात्रलाई अधिकार दिने हो भने महिलाले कसरी जीवन धान्ने ?

हामी महिलाको आधारभूत अधिकार निम्ति लडिरहेको अवस्थामा छौं । ‘आरक्षण’ कति र कहिलेसम्म भन्ने छलफल त हुनैपर्छ । तर ‘हामीलाई शिक्षा मात्र चाहिन्छ’ सम्पत्ति चाहिन्न भन्ने तर्क ठीक छैन ।

हो, छोरीलाई पढाउन सकियो भने उनीहरू अधिकारका लागि राज्यसँग लडिरहन सक्छन् । तर, छोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएन र ? ‘आरक्षण’ को समय र सीमा हुन्छ । यसको समय सीमा तोकौं । अर्को पाँच दशकपछि दलितमा सन्तान, छोरीका लागि ‘आरक्षण’ चाहिन्न । उनीहरू आफैं योग्य भएर निस्कन्छन् । तर त्यो अवस्थासम्म पुर्‍याउन त राज्य र समाजले ‘आरक्षण’ चाहिन्न, विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दैन भने त समाज पछाडि हट्दै जाला ।

 नेपाली समाज अघि बढ्न नसकेको कारण नै राज्यका विभिन्न तप्कामा महिला कम हुनु हो । यसले गर्दा पुरुषलाई कमाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू पनि मारमा छन् ।

आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक समस्या, सांस्कृतिक र सामाजिक समस्याले स्कुल जानबाट वञ्चित भएकालाई स्कुल पढाउन विशेष व्यवस्था नगर्ने, छोरीको विकास नभए के छोराको मात्र विकास भएर समाज चल्छ होला ?

छोरीहरू कमजोर भएर नै पुरुष कति पीडित छन्, उनीहरूलाई ‘कमाउनुपर्ने’ समस्या छ, ज्यानको बाजी लगाएर । के यस्तो समाज स्वस्थ समाज हो ?

त्यसैले ‘महिला आरक्षण’ को बहसलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ । किनभने महिला, छोरी सक्षम नभई परिवार र समुदाय कति, कसरी सफल हुन्छ ?

शिक्षा, काम, आरक्षणबारे नेताहरू प्राय चुप रहन्छन् । छोरा कमजोर हुन्छ, उसले कमाएर खान सक्दैन भनेर उसलाई सम्पत्तिको अधिकार चाहिने हो ?

वास्तवमा ‘आरक्षण’ ले महिला पुरूष दुवैलाई अर्थात् समाजलाई नै बलियो बनाउँछ । तराईका दलितको ‘आरक्षण’ को राम्रो व्यवस्था नभएकाले उनीहरू भोक, रोग, शोकबाट पीडित छन् । ‘उनीहरूलाई तिमीहरू आफै गरिखाऊ’ भन्दा के उनीहरू पछाडि पर्दैनन् ?

महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्दैमा सबै समस्या समाधान अवश्य हुँदैनन् । तर, समाज विकासमा केही कदम अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै हो । 

    नेपालमा महिला सशक्तीकरणका कुरा गर्दा नर्वेको प्रसंग आउँछ । त्यहाँ महिलालाई विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । ‘आरक्षण’लाई अति राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको थियो । ‘छोरीका लागि अनिवार्य शिक्षा’ थालेको २६ वर्षपछि नै सन् १९९५ मा यहाँ भएको स्थानीय चुनावमा ४३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छानिए, आरक्षणविना । किनभने सरकार र राज्यले आरक्षण नीतिलाई राम्रोसँग पालना गर्‍यो । सम्पत्तिमा छोरा र छोरीका लागि समान अधिकारको व्यवस्था थियो ‘छोरी पाए परिवार नै खतम भयो’ भन्ने अवस्था थिएन । 

छोरीको शिक्षाको नाममा हामीले केवल विद्यालय स्थापना गरेर मात्र हुँदैन । हामी महिला–पुरुष सबै भन्छौं महिलाको भलो मात्र गर्ने होइन । देशको पुरुषको पनि भलो हुनुपर्छ अर्थात् ‘आरक्षण’ चाहिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>