सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाटै ब्याचलरसम्मको अध्ययन पूरा गरें । मास्टर्स भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूरा गरें । त्यसपछि करिब पाँच वर्ष फाइनान्समा काम गरें । बैंकिङमा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेपछि मैले पढेको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने अवसर मिल्यो । केही वर्ष अध्यापन गरिरहँदा मेरा बुवा पूर्णबहादुर बस्नेतको चाहनाबमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरें । त्यसो त मेरा दाइ र दिदी पनि निजामती सेवामा हुनुहुन्थ्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा रुचि भए पनि बुवाले नै यी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन फाराम भरी पढ्नका लागि पुस्तक ल्याइदिनुहुन्थ्यो । त्यसैले मलाई प्रशासन क्षेत्रमा डोर्‍यायो ।

०६३ सालबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । त्यतिबेला शाखा अधिकृतका रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलो पोस्टिङ भएको थियो । केही समय त्यहाँ काम गरेपछि सहरी विकास विभागमा सरुवा भयो । साढे चार वर्ष त्यहीँ काम गरें । क्याम्पस पढाएको अनुभव भएकाले २०६७ सालमा भएको परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत महिलातर्फ सहसचिवमा बढुवा भएँ । शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभई सीधै सहसचिव बन्ने प्रथम महिला हुँ । त्यसपछि शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयमा पाँच वर्षजति काम गरें ।

त्यतिबेलाको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि अढाई वर्ष काम गरें । प्रशासन तथा योजना महाशाखाको जिम्मेवारीमा थिएँ । क्लाइमेट चेन्ज र अन्य विषय हेर्नुपथ्र्यो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिने मौका पाएँ । त्यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर, वातावरण स्वच्छ पार्ने कुरालगायतमा विषयमा जान्ने अवसर पाएँ ।

कर्णालीकी छोरी भएर पनि पढ्ने अवसर पाएकीले २०८० असारमा सचिवमा बढुवा भएँ, यसले एकदम गर्व महसुस भयो । बढुवाको एक सातापछि नै गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त भयो । २०८० साउन ११ गतेदेखि २०८१ असोज २ गतेसम्म एक वर्ष दुई महिना गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवका रूपमा काम गरें । कर्णाली प्रदेशकी प्रथम महिला सहसचिव र सचिव दुवै बन्ने अवसर प्राप्त गरें । निरन्तर मेहनत गरेमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।

देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्दा धेरै कुरा जान्ने अवसर पाएँ । डेढ वर्षजति त्यहाँ काम गरें । काम गर्दै जाने क्रममा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश संरचना बन्यो । यहाँको सहसचिव त्यहाँको प्रदेश सचिवका रूपमा पठाउने कुरा भयो । सिनियारिटीको हिसाबले मैले आफू जन्मेको कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । आफ्नो ठाउँमा सेवा गर्ने मौका पनि पाएँ ।

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न ०७७ साल असोजमा सुर्खेत गएँ । चैतदेखि कोभिड देखा पर्‍यो र लकडाउन भयो । यसका बाबजुद पनि कोभिडका बेला टेन्टमा बसेर, मास्क लगाएर, दूरी कायम राख्दै निकै काम गरियो । स्थानीय सरकार, सरकार, एनजिओहरूसँग समन्वयमा काम गरियो । सबैको सहयोग प्राप्त भयो । भयावह स्थितिमा तातोपानी मात्रै पिएर काम गरियो । त्यहाँ डेढ वर्ष काम गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा सरुवा भयो । कोभिडका कारण ठप्प थियो, होटल, व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्र बन्द थिए । त्यतिबेला संस्कृति महाशाखा पनि हेरें । त्यहाँ काम गर्दा संस्कृतिका महत्वपूर्ण विषय, धरोहर, पार्टी, पौवा, मठमन्दिरका विषयमा धेरै जान्ने मौका पाएँ ।

२०७६ सालमा सरकारले वरिष्ठ सहसचिवलाई अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने नीति लागू गर्‍यो । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशमा काम गरें । २०७६ भदौदेखि २०७७ असोजसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कर्णाली प्रदेशमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालें । प्रमुख सचिव नपठाइएका कारण निमित्त प्रमुख सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरें ।

द्वन्द्वव्यवस्थापनदेखि नीतिनिर्माणमा काम गर्दाको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न ।

सहसचिवमा सिफारिस भएपछि मेरो पदस्थापन तत्कालीन शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयमा भयो । सहसचिवका रूपमा सबैभन्दा लामो (करिब पाँच वर्ष) समय यही मन्त्रालयमा काम गरें । द्वन्द्वव्यवस्थापन, शान्ति समन्वय र राहत महाशाखामा काम गर्दै द्वन्द्वरत पक्षसँगको वार्ता, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान र पीडितको लगत संकलन तथा राहत वितरणमा नीतिगत तहबाट योगदान पुर्‍याएकी थिएँ ।

सुरुदेखि नै महिला मन्त्रालयमा काम गर्ने इच्छा भए पनि अन्य मन्त्रालयमा काम गरिसकेपछि यहाँ काम गर्ने मौका पाएँ । म महिला भए पनि सुर्खेतमा जन्मिएकीले राम्रै अवसर पाएँ भन्ने लाग्छ । कर्णालीका कति छोरीको छिटो र कम उमेरमै विवाह हुन्थ्यो । छोरीहरूको छिटो विवाह गरिदिने कारणमा गरिबी, धेरै सन्तान पढाउन गाह्रो, खेती योग्य जमिन नहुने भन्ने महसुस भयो । धेरै सन्तान भएपछि पाल्न नसकेपछि विवाह गरेर पठाइदिने गरिन्थ्यो । छोरी भएमा पहिले परीक्षण गर्भपतन गर्थे । यसको अन्त्यका लागि सरकारले एउटा स्किम ल्यायो, छोरी जन्मेपछि उसको नाममा बैंक खाता खोली पैसा जम्मा गरिदिने । जन्मेको वर्ष १ हजार रुपैयाँ त्यसपछि ५ सय रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष । २० वर्ष नभएसम्म यो रकम निकाल्न नपाउने । २० वर्षसम्म एउटै स्कुल लेवल कटिसक्छ । कलेज पढ्दा त्यो रकम काम लाग्छ । त्यो समयमा एकदमै प्रभावकारी भए पनि अहिले निरन्तरता छैन भन्ने सुनेकी छु । यो कार्यक्रम कालिकोटबाट सुरु गरिएको थियो । कर्णालीमा रहँदा सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरी, सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रम मेरो कार्यकालको स्मरणीय उपलब्धिमध्ये एक हो । यो बालविवाहको प्रचलन घटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम निरन्तर भएमा कर्णालीका धेरै छोरीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।

२०७८ मंसिरसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्कृति महाशाखाको नेतृत्व गरें । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि समाज कल्याण तथा संघसंस्था महाशाखा र महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुखका रूपमा काम गरें । महिला मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा दुई वर्ष काम गरें । मन्त्रालय हेर्दा सानो भए पनि काम गर्ने क्षेत्र धेरै छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, लैंगिक, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, गरिब, निमुखा कोही नभएकाका लागि बोलिदिनुपर्ने क्षेत्र हो । यहाँ काम गर्दै जाँदा फरक किसिमको अनुभव रह्यो । यति काम गरिदिन पाए कसैको उद्धार हुन्थ्यो भन्ने भावनात्मक एट्याचमेन्ट पनि हुँदो रहेछ । काम गर्दै जाने सिलसिलामा सचिवमा बढुवा भएँ ।

सरकारी नीतिअनुसार सचिवमा बढुवा भएको पहिलो पोस्टिङ प्रदेशमा काम गर्नुपथ्र्यो । गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर १४ महिनाजति काम गरें । त्यहाँ रहँदा प्रशासनिक प्रमुखकै रूपमा काम गरें । मन्त्रालय सचिवमा काम गर्दा एउटा मन्त्रालयको नेतृत्वका रूपमा काम गरे हुन्थ्यो भने प्रदेशभरिकै प्रशासन प्रमुखका रूपमा काम गर्नुपथ्र्यो । अभिभावकको नेतृत्व लिएर काम गर्नुपथ्र्याे । त्यसैले स्थानीय सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वय, क्याबिनेट कर्मचारीको सरुवा–बढुवालगायतका काम गरियो । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भयो । चार महिना त्यहाँ काम गरेपछि महिला मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।

‘बैंक खाता छोरी, सुरक्षा जीवनभरि’ यसका लागि काम गरेकी थिएँ । महिला मन्त्रालयमार्फत महिला सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याएकी छु । सहसचिव हुँदा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीड) को सातौं प्रतिवेदन तयार पार्न, मानव बेचबिखनविरुद्धको ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन, लैंगिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन योजना निर्माण गर्न र यौनजन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ ।

सञ्चार क्षेत्र मेरा लागि नयाँ हो । पोइन्ट नै हुने गरी काम गरिसकेकी छैन । म आएपछि चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरेको छ । हुनत पहिलेदेखि नै काम भइरहेको थियो । गोरखापत्र संस्थानमा ७–८ वर्षदेखि पदपूर्ति रोकिएको थियो । जीएम साबको प्रयासले म आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर विज्ञापन खुलेको छ । पीएसबीका लागि पनि काम भइरहेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, सूचना प्रविधि नीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार माध्यमको नियमन र साइबर सुरक्षासम्मका बहुआयामिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने यो क्षेत्र फराकिलो छ । चुनौतीका साथै सिक्ने अवसर पनि छ ।

जागिरको सुरक्षा, स्थिरता, सरकारी जागिर सधैलाई हुने कारण होला । समय र काम गर्ने स्थान पनि फिक्स हुन्छ । समाजले सरकारी जागिर भन्नासाथ हेर्ने दृष्टिकोणलगायतका हरेक कुराले असर पार्छ । पछिल्लो समय बढ्नुको कारण आरक्षण पनि होला ।

कुनै पनि क्षेत्रमा आउन चाहना हुनुपर्‍यो । आफूलाई अरुभन्दा भिन्न देखाउँदै परिस्कृत हुनुपर्छ । पढेको कुरालाई प्रश्नको मागबमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । समय व्यवस्थापन र लेख्ने शैलीमा ध्यान दिएमा सहज हुन्छ ।

शिक्षाका साथै, उचित वातावरण पाउनुपर्छ । उचित अवसर आएमा महिलाले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् । अहिले त महिला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अवसर पाएमा महिलाले देश हाँक्न सक्छन् ।

अहिले धेरै युवा बिदेसिने लहर छ । बिदेसिनुभन्दा पनि आफ्नै देशमा मेहनत गरौं, फल अवश्य प्राप्त हुनेछ ।