जेन–जी विद्रोहको विध्वंशले त्रसित र निराश नेपाली समाज अहिले पूरै निर्वाचनमय भएको छ । केही आशा, केही अनिश्चितता र अलि बढी त्रासका बीच महिलाहरू पनि निर्वाचनको वेदीमा होमिएका छन् । यद्यपि गत भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा राज्यपक्षको गोली लागेर ज्यान गुमाएका कलिला किशोरकिशोरी र युवायुवतीका आमाहरूका रित्तिएका काख न यो निर्वाचनले भरिन सक्छ न यो देशमा ‘नयाँहरू’ को सत्ता आएर भरिन सक्छ । यो अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिको भरपाई हुन नसके पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएर आएका नयाँ अनुहारहरूले वर्षार्ैंदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा भासिएको देशलाई सो दलदलबाट बाहिर ल्याउन सके भने ती युवायुवतीहरूको सहादतले मूल्य पाउने छ । जेनजीको चाहनानुसार देशले काँचुली फेर्नसके काख रित्तिएका बुवाआमाहरूले आफ्ना सन्तानको बलिदानीमा गर्व गर्न सक्नेछन् ।
देशको सर्वोच्च विधायिकी संस्थामा पुगेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र नागरिकका हक–अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने अठोटका साथ विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर निर्वाचनमा भाग लिने महिला उम्मेदवारको कुरा गरौं । आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका कुल ३४०६ जना उम्मेदवारमध्ये जम्मा ३८८ जना मात्र महिला उम्मेदवार बनेका छन् । जबकि पुरुष उम्मेदवारको संख्या ३०१७ छ (कान्तिपुर, माघ १०) । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यसंख्यामध्ये करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार हुनु आफैमा एउटा दयनीय अवस्था हो । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले क्रमश: ११ जना र ९ जना मात्र महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
त्यस्तै जेन–जी विद्रोहपछि बटुलबाटुल पारेर पार्टीको पुन: न्वारन गरिएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा ८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । लैङ्गिक समानताको नारा दिएर नथाक्ने कम्युनिस्ट पार्टीबाटै महिलाहरूप्रतिको विभेद, अवमूल्यन र अधिकारको बाँडफाँडमा न्यून सहभागिता देख्दा आखिर ‘सबै कानै चिरेका त हुने रहेछन् नि’ भन्ने भाष्य यथावत् रह्यो । अर्को ‘बहुचर्चित’ पार्टी रास्वपाले जम्मा १३ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै केही जिल्लामा त प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य नै भएको सुन्नमा आएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गण्डकी र सुदूर पश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य छ भने एमालेको तर्फबाट बाग्मती, कर्णाली र सदूर पश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य रहेको कुरा समाचारमा आएको छ ।
महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता प्राय: हरेक दलको नेतृत्वमा रहेको छ । यसर्थ पनि एक तिहाई महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न समानुपातिकतर्फ नै जोड दिने गरेको देखिन्छ । महिलाको कमजोर उपस्थिति र कमजोर राजनीतिक पकड भएको अवस्था र स्थानमा त महिलाहरूलाई समानुपातिक कोटाबाटै संसद्मा प्रवेश गराउनुलाई अनुचित मान्न नसकिएला तर प्रभावकारी व्यक्तित्व, राजनीतिक सक्रियता र बलियो पकड भएका केही महिलाहरू स्वयं पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेर नागरिकसामु अनुमोदित हुन जाने हिम्मत गरेको नदेखिनु दु:खद अवस्था हो । उदाहरणका लागि पद्मा अर्यालजस्ता सक्रिय राजनीतिकर्मी महिलाले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै नपाएका हुन् कि चुनाव लड्ने हिम्मत नगरेका ? हुन त एमाले पार्टीभित्र महिलाहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजे वा चित्त नबुझेका कुरा बाहिर ल्याए भने ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको हुने र उस्तैपरे कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्थाले पनि ‘निगाह’ बाटै आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अवस्था पनि होला ।
अर्को एउटा बहुचर्चित पार्टी रास्वपाले पत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका १३ जना महिलामध्ये अधिकांशमा राजनीतिक सुजबुझ भन्दा पनि अरु नै कारणले समाजमा चर्चा कमाएका महिला देखिन्छन् भने समानुपातिकमा त अझ कलाकार र ‘सेलिब्रेटी’ भनिएका अनुहारहरू नै धेरै देखिन्छन् । त्यसो त नयाँ भनिएका दलमा राजनीतिक सुजबुझ भएका पुरुष अनुहार नै पो कति होलान् र ? यसबाहेक यो पटकको निर्वाचनमा भर्खरै जन्मिएका केही नयाँ दल पनि सहभागी भएका छन् जो पटक्कै राजनीतिक पृष्ठभूमिका छैनन् तर पनि ‘देश बनाउँछौं’ भन्दै राजनीतिमा हामफालेका छन् । पक्कै पनि उनीहरूले तोकिएको महिला कोटा पुर्याएरै निर्वाचनमा भाग लिएका होलान् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा सकेसम्म महिलालाई अगाडि सार्दै नसार्ने दलीय प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर महँगो चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण महिलाहरू स्वयं पनि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अघि नसर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । हाम्रोजस्तो देशका अधिकांश महिलाको आर्थिक अवस्था त्यति मजबुत हुँदैन । एक त कम महिला आत्मनिर्भर छन्, दोस्रो आर्थिक अवस्था दह्रो भएका परिवारका महिलालाई नै पनि चुनाव लड्नका लागि परिवारबाट आर्थिक भरथेग बिरलै हुनेगर्छ वा भनौं हुँदै हुँदैन । संविधान र कानुनले महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा समान स्वामित्व कायम गरिदिए पनि व्यवहारमा आफूखुसी भोगचलन गर्न पाउनु कुनै पनि महिलाको लागि सहज छैन । यसर्थ सम्पत्तिमा पहुँचको अभाव र आत्मनिर्भरताको कमी नै राजनीतिमा महिलाहरूलाई अगाडि आउन नदिने प्रमुख कारकका रूपमा देखिन्छ । यसबाहेक पारिवारिक पृष्ठभूमि, घरेलु जिम्मेवारीजस्ता नदेखिने तर अल्झाइरहने कुराहरूले पनि महिलालाई राजनीतिमा खुलेर अगाडि आउन बाधा पुर्याइरहेका हुन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा एमाले नेता विद्या भट्टराईले भनेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न उचित ठानें । उनी भन्छिन्, ‘समानुपातिक प्रणाली भनेको महिलाकै लागि हो जस्तो बुझिन्छ । महिलाहरू प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने होइन तर त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत सहयोग र वातावरण तयार नहुनु मुख्य समस्या हो ।’ (कान्तिपुर, माघ ६) । आखिर कसले बनाइदिने त यस्तो संरचना र वातावरण ? जबकि हाम्रा सबै राजनीतिक दल पुरुषप्रधान मानसिकताबाट ग्रस्त छन् र महिलाहरू नेतृत्वमा आएको देख्नसक्ने मानसिकताको विकास भएकै छैन । अझ महिलाहरू चाहे सत्तामा होस् चाहे राजनीतिमा, अग्रपंक्तिमा आएको त देख्नै चाहँदैनन् । उनीहरूको चाहना त महिलाहरू सहायककै भूमिकामा रहून् भन्ने हुन्छ ।
राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ । अनेक संघर्ष गरेर आफ्नै बलबुताले नेतृत्वमा पुगेका महिलालाई पनि अनेक लाञ्छना लगाएर बद्नाम गर्ने, खुट्टा तान्ने, उसको मनोबल गिराउने खेल भइरहन्छ । देख्छौं, कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा समान क्षमता र हैसियत भएका महिलालाई पनि मञ्च सेयर गर्न चाहँदैनन् पुरुषहरू । बरु सोही मञ्चमा फूलमाला दिने, ब्याच लगाइदिने, पछाडि उभिएर मञ्चको शोभा बढाइदिने काम महिलाको भागमा परेको पाइन्छ । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने स्वयं महिलाहरू पनि खुसीपूर्वक यसमा सरिक भइदिन्छन् । यसर्थ कहिँ न कहिँ त महिलामै पनि कमजोरी छ कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि नभएको भने होइन ।
फेरि पनि निर्वाचनतिरै फर्कौं । देशको विधायिकीमा महिलाको उपस्थिति धेरै भन्दा धेरै होस् भन्ने चाहना राखिरहँदा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका एक दलका महिलाले अर्को दलको महिलासँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिएको छ । यसले गर्दा स्वत: महिलाको उपस्थिति न्यून हुने पक्का छ । यहाँनिर यस्तो एउटा मात्रै उदाहरण चितवन–३ मा रेनु दाहाल र सोविता गौतम प्रतिस्पर्धी छन् । जबकि यी दुबै अब्बल महिला हुन् र दुवैले जितेर संसद्मा जानुपर्ने थियो तर दुवैमध्ये एउटीको पराजय त पक्का छ । यस्ता प्रतिस्पर्धी अन्य जिल्लामा पनि छन् ।
सम्भव हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो त्यो बेग्लै कुरा होला तर अधिकांश महिलाको चाहना रहेको छ– एउटी महिलालाई जिताउँदा अर्की महिलालाई पराजित देख्नु नपरोस् । उम्मेदवार चयन गर्दा दल दलबीचका महिलामा समझदारी भएर दुवै एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी नबनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो । तर राजनीतिमा यो सम्भव नहुने होला कि ? यदि सम्भव हुन्छ भने यसपटकको चुनावमा जे भए पनि आगामी चुनावमा हरेक दलका महिलाबीच समझदारी भएर चुनावक्षेत्र महिलाले नै रोज्न पाउने परिस्थिति बन्न सकोस् र धेरै भन्दा धेरै महिलाले देशको शासनसत्तामा प्रतिनिधित्व जनाउन सकून् । चुलोदेखि चुनावसम्मको जिम्मेवारी बोकेर यात्रामा निक्लिँदै गर्दा यो यात्रा हाम्रोजस्तो समाजका महिलाहरूका लागि पक्कै पनि सहज छैन । यो सकसपूर्ण यात्रामा पनि अदम्य साहस देखाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका संपूर्ण महिलाहरूलाई विजयको हार्दिक शुभकामना ।
