गाउँमा सक्रिय भए महिलाहरू

गाउँको नजिकै चौतारीमा बसेका उनीहरूको गाउँमा कोही नयाँ आए आदरसाथ सम्मान गर्ने चलन रहेछ ।

वरुण पनेरू

श्रावण ३२, २०७३

नीलो साडीमा सजिएका महिलाहरूले एकसाथ नमस्कार गरे । हँसिलो मुहार लिएर बसेका सबैले एकसाथ स्वागत गरे । गाउँको नजिकै चौतारीमा बसेका उनीहरूको गाउँमा कोही नयाँ आए आदरसाथ सम्मान गर्ने चलन रहेछ । सदरमुकामबाट गएका सञ्चारकर्मीहरूको टोलीलाई स्वागत गरी सबैले आ–आफ्ना कुरा राख्दै चौतारीमा बसे । सबै कानुन विषयमा छलफल गर्दै थिए । सानातिना मुद्दा मात्र होइन देवल गाविसकी स्वयंसेविका राधिका भट्टले महिलासम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा गाउँमै मिलाएकी छिन् । गाउँमा उनको सानो टोली छ ।

 

टोलीले महिलासम्बन्धी सबै घटना दर्ता गर्छ र कानुनले छेकेबाहेकका मुद्दाहरू गाउँमै मिलाउँछ । आठ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि विवाह भएकी राधिकालाई मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनदेखि बेइजिङमा भएको विश्व महिला सम्मेलनले पास गरेका कुराहरू समेत जानकारी छ । उनको टोलीमा उनीभन्दा बढी पढेका कोही पनि छैनन् । राधिकाजस्तै डडेलधुरा जिल्लाका १५ वटा गाविसमा कानुन स्वयंसेविकाहरूको टोली क्रियाशील छ । यस्तो टोलीलाई पारालिगल कमिटीको नाम दिइएको छ ।

राधिकाले चौतारीमा बसेर गाउँका सानातिना मुद्दामा कमिटीको फैसला सुनाउँछिन् । केही महिला आ–आफ्नो पक्षका बारेमा जानकारी दिँदै थिए । नीलो साडी लगाएर एकछेउमा बसिरहेका अरू महिला फैसला सुन्दै ताली बजाइरहेका थिए । सात वर्षअघि युनिसेफको सहयोगमा सुरु भएको महिला तथा बालबालिकाका लागि पहरेदार समूहहरू नै अहिले कानुन स्वयंसेविकाका रूपमा स्थापित भएका हुन् । गाउँ–गाउँमा दुईजना कानुन स्वयंसेविका छन् । महिला विकास कार्यालयकी प्रमुख लीला घले भन्छिन्–‘महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यका विषयमा गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका क्रियाशील भएझैं कानुनी स्वयंसेविकाहरू महिला एवं बालबालिकासम्बन्धी कानुनी विषयमा विज्ञजस्तै भएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवा प्रभावकारी भएकाले पनि त्यही धारणाअनुरूप कानुनी स्वयंसेविका तयार पारिएका हुन् ।’

पारालिगल कार्यक्रमअन्तर्गत विगत सात वर्षदेखि महिला एवं बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका कानुन, अधिकारका विषय र मध्यस्थताका विषयमा प्रशिक्षण लिएर कानुनी स्वयंसेविकाहरू तयार भएका हुन् । नेपालमा महिला तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा बनेका सबैजसो कानुनका बारेमा उनीहरूलाई जानकारी छ–प्रमुख घलेले भनिन् । अंशबन्डा, सम्पत्ति, लेनदेन, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह आदि महिलामाथि हुने हिंसाका कारणहरू न्यूनीकरण गर्न उनीहरूलाई दक्ष बनाइएको छ । अधिकांश मुद्दा अंशबन्डा र जग्गा विवादसँग सम्बन्धित हुन्छन् । रूपाल गाविसकी सीता पाण्डेले भनिन्–हामीले मुद्दा मिलाउने मात्र होइन कानुनी विषयमा परामर्श पनि दिने गरेका छौं ।

 

सामाजिक रूपमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा कमी आउन थालेको छ । देवकी भट्टले भनिन्–‘गाउँमा महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न न्यायिक समस्यालाई गाउँमै समाधान गरेका छौं । महिला विकासको सहयोगमा सञ्चालित पारालिगलमा सहभागी महिलाहरूले गाउँ–गाउँमा आफ्ना छुट्टै पारालिगल समूह पनि गठन गरेका छन् । हरेक हप्ता गाउँका सबै महिला एक ठाउँमा बसी न्यायिक समस्याहरूको समाधान गर्न थालेका छन् ।

गतवर्ष महिला हिंसा एवं बालविवाहका दर्जनौं मुद्दामा उनीहरूले मध्यस्थता गरेका छन् । गाउँ विकास समिति, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय राजनैतिक दल र स्थानीय प्रहरी इकाईसँग समन्वय गरी कानुनी स्वयंसेविकाहरूले काम गरिरहेका छन् । भागेश्वर गाविसका सचिव रतनबहादुर विष्ट भन्छन्–गाविसमा आउने घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना पनि पारालिगल कमिटीमा जान थालेका छन् । यसपटक उनीहरूका लागि गाविसले पनि केही रकम छुट्टाएको छ । सबैजसो गाविसले पारालिगल कमिटीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । पारालिगल कार्यक्रम संयोजक बिन्दु चटौतले भनिन्–युनिसेफको सहयोग सकिएपछि पनि कमिटीहरू क्रियाशील रहन सक्ने किसिमले काम भैरहेको छ ।    

कानुनी स्वयंसेविकाहरूको क्रियाशीलताले पारिवारिक तथा सामाजिक अपराधमा कमी आएको छ । डडेल्धुराका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता गणेशराज भट्ट भन्छन्–विशेष गरी अदालतसम्म पुग्ने घरेलु हिंसाका घटना बन्दजस्तै भएका छन् । गाउँमा मध्यस्थता हुन सक्ने घटनाबाहेक कानुनी स्वयंसेविकाहरूले महिला तथा बालबालिकामाथि भएका जघन्य अपराधहरू कानुनी निकायमा पनि पुर्‍याउने गरेका छन् ।’ अधिवक्ता भट्टले भने, जिल्लास्तरमा कानुनी स्वयंसेविकालाई सहयोग गर्न जिल्ला स्तरको पारालिगल कमिटी छ । महिला विकास अधिकृत घलेका अनुसार जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला बार सबैको सहयोगले काम गर्न सजिलो भएको छ । जिल्लाभरिमा यस्ता ४ सय ७० जना स्वयंसेविका छन् ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, नेपालगञ्ज

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>