मुलुक चुनावमा होमिएको छ । यसैक्रममा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवारको मनोनयम प्रक्रिया सकिएको छ । मनोनयमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व संख्या न्यून छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये नौ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै महिला परेका छन् । महिला नेतृहरूले आफ्नो सहभागिता बढाउनुपर्ने सवाल उठाए पनि त्यसअनुरुपको उम्मेदवारी परेको छैन । देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला छन् । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ हजार ५ सय ३१ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा फिर्तापछि अब २ हजार ४ सय १२ मात्र कायम भएको छ । यसमा २ हजार १ सय ८७ पुरुष र २ सय २५ महिला छन् । त्यस्तै, प्रदेशमा ३ हजार २ सय २४ उम्मेदवार कायम भएका छन् । यसमध्ये पुरुष २ हजार ९ सय ४३, महिला २ सय ८० जना र तेस्रो लिंगी १ जना छन् । 

पार्टीगत रूपमा महिलाहरूको उम्मेदवार हेर्दा नेपाली कांग्रेसले पाँच ठाउँमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाएको छ । तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ–२ मा सुजाता कोइराला, सिराहा–२ बाट चित्रलेखा यादव, मकवानपुर–१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल उम्मेदवार बनेका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच जना मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यसपटक ११ जनालाई समावेश गरेको छ । एमालेले स्याङ्जा–२ बाट पदमा अर्याल, दाङ–३ बाट कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी, बारा–३ बाट ज्वाला साह, उदयपुर–१ बाट मञ्जु चौधरी, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो, कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई, बाग्लुङ–२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे, दाङ–१ बाट शान्ता चौधरी, डोटीबाट गौरी ओली र कञ्चनपुर–३ बाट निरु पाल उम्मेदवार बनेका हुन् । काठमाडौं–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना उम्मेदवार बनेकी छन् ।

माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा बढी महिला अनुहारलाई अघि सारेको छ । उसले काठमाडौं–२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौं–७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौं–९ बाट कल्पना धमला र ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले दाङ–२ बाट रेखा शर्मा, काठमाडौं–१० मा अञ्जना विशंखे, कञ्चनपुर–१२ मा बिना मगर उम्मेदवार बनाएको छ । करिब ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । यसैगरी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले एक–एक जना महिलालाई पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले महिलालाई उम्मेदवार नै बनाउन सकेनन् । 

राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको संविधान र आयोगको निर्देशनविपरीत पुरुषहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको मानव अधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले बताइन् । उनले महिलाहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार नहुँदा उनीहरू राजनीतिमा आउने क्रम निरन्तर घटेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ तर यसलाई पार्टीहरूले उल्लंघन गर्दै महिलाहरूलाई पछाडि पारेका छन्’ जसपाकी केन्द्रिय सदस्य रेखा यादवले भने महिलाहरूको उपस्थिति कम भएको विषयमा बारम्बार पार्टीमा छलफल भइरहे पनि नेतृत्वले बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा महिलाहरूको संख्या घट्दै गएको छ, यस विषयमा पार्टीमा बहस भए पनि नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वप्रति अनिच्छा देखाएका छन् ।’ महिला अधिकारकर्मी रिता साहले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पार्टीहरूले समानुपातिक जोडेर ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । ‘महिलाहरूलाई अझै पनि नेता नमान्ने, उनीहरूको नेतृत्व नस्विकार्ने परिपाटीले महिलाको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा छ’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन प्रत्यक्षमा सहभागितामा बाध्यात्मक रूपमा कानुन बन्नुपर्छ ।

प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार 

नेपाली कांग्रेस ५

नेकपा एमाले ११

माओवादी केन्द्र ७

एकीकृत समाजवादी १

जनमोर्चा १