स्थानीय तहको निर्वाचनमा उप–प्रमुखको तयारी गर्दै थिइन्–मैया राई । उनी ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तयारीमा थिइन् । तर, उम्मेदवारीको अन्तिम समयमा उनलाई टिकट दिइएन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनका कारण उनलाई पछि हट्नुपर्‍यो । क्षमता र इच्छा हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनका कारण उनले उम्मेदवारी दिन सकिनन् । 

महोत्तरीको बल्वा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट ममता महतोले उप–प्रमुखको टिकट पाइन् । मनोनयनको तयारीमा रहेकी उनको पनि अन्तिम समयमा टिकट खोसियो । गठबन्धनको भाग मिलाउन उनको टिकट अर्कैले पाए । अन्तिम समयमा उनलाई चुनावमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने नाममा महिलाहरूलाई संकुचित बनाए । विभिन्न पाँच दलीय गठबन्धनका कारणले चुनावी तालमेलको असर महिलाहरूमा देखिएको हो । ठूला राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उपेक्षा गर्दै पुरुष प्रतिनिधिलाई नै अगाडि सारे । उनीहरूलाई प्रमुखमा भन्दा पनि उप–प्रमुखमै स्थान दिए । बाध्यात्मक पदबाहेक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नदिँदा उनीहरूको संख्या स्वतः घटेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा गाउँ/नगर/उप/महानगर पालिका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उप–प्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । तर, फरक–फरक पार्टीका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख परे महिला बाध्यकारी नहुने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिदियो । यसले दलहरूलाई सजिलो बनाए पनि महिलाहरू स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन बाध्य भएका छन् । 

७५३ वटा स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ पदका लागि ५६ हजार ७०५ महिलाले उम्मेदवारी दिए । ७९ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी प्रमुख पदमा २६६ महिलाको उम्मेदवारी पर्‍यो । गाउँ/नगर पालिका अध्यक्षमा १९८ महिला, उप–प्रमुखमा एक हजार ५४९, उपाध्यक्षमा एक हजार ७८८ र वडाध्यक्षमा एक हजार ५० जना महिलाको उम्मेदवारी रह्यो । महिला सदस्यमा २६ हजार ४४८ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ८४३ र खुल्ला सदस्यमा दुई हजार ५६३ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । 

पार्टीगत रूपमा हेर्दा नेकपा (एमाले) बाट स्थानीय तहको गाउँ/नगर/उप/महानगर पालिका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उप–प्रमुख गरी कुल एक हजार ४६६ पदमा उम्मेदवारी दिए । तीमध्ये सबै पदमा सात सय २४ जना महिला छन् । उक्त पार्टीबाट महानगर, उप–महानगर र नगरपालिका प्रमुखमा २७, गाउँपालिका अध्यक्षमा २८, वडाध्यक्षमा ११८ पदमा उम्मेदवारी रह्यो । यी तीन पदमा कुल १७३ महिला (२ दशमवल ३८ प्रतिशत) सहभागिता रह्यो । 

सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिने कुल ३१ हजार ४२५ जनामध्ये १२ हजार ८८२ जना महिला थिए । नेकाले प्रमुखमा १२ जना, अध्यक्षमा १९, वडाध्यक्षमा ८० जना महिलालाई उम्मेदवार बनायो । यी तीन पदमा पार्टीबाट १११ जना महिला (१ दशमलव ६३ प्रतिशत) को मात्रै सहभागिता रह्यो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट कुल २२ हजार २७९ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा ८ हजार ९७७ महिला थिए । माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा १८, अध्यक्षमा २९, वडाध्यक्षमा ९१ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यी तीन पदमा पार्टीबाट १३८ महिला (१ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्रै सहभागिता जनाउने अवसर पाए । 

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत (समाजवादी) ले कुल ११ हजार ३३० उम्मेदवारमध्ये ४ हजार २६७ जना महिलालाई उम्मेदवार बनायो । प्रमुखमा २३, अध्यक्षमा १२, वडाध्यक्षमा ७३ जना महिलाको उम्मेदवारी पर्‍यो । एकीकृत समाजवादीबाट यी तीन पदमा कुल १०८ महिला (३ दशमलव ९० प्रतिशत) उम्मेदवार थिए । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने ९ हजार ४८१ जनामध्ये ३ हजार ६७१ जना महिला थिए । उक्त पार्टीले प्रमुखमा १४, अध्यक्षमा १० र वडाध्यक्षमा ६५ महिलाले उम्मेदवार बनायो । यी तीन पदमा कुल ८९ महिला (३ दशमलव ६८ प्रतिशत) ले मात्र उम्मेदवार बन्ने अवसर पाए । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको तर्फबाट निर्वाचनमा ४ हजार ७६१ जना उम्मेदवारमध्ये एक हजार ९३२ महिला थिए । यो पार्टीबाट प्रमुखमा पाँच, अध्यक्षमा तीन, वडाध्यक्षमा ३६ महिला उम्मेदवार थिए । लोसपाबाट यी तीन पदमा कुल ४४ महिला (३ दशमलव ६७ प्रतिशत) ले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा कुल १२ हजार ७५२ जना उम्मेदवार बनाएकोमा चार हजार ६०८ जना महिला थिए । पार्टीबाट प्रमुखमा २६, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा १२१ जना महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । पार्टीले कुल १६१ महिला (४ दशमलव ३८ प्रतिशत) लाई उम्मेदवार बन्न असर दियो । स्वतन्त्रबाट भने प्रमुखमा ५७, अध्यक्षमा ४६, वडाध्यक्षमा २३० जना महिला अर्थात् कुल ३३३ महिला (४ प्रतिशत) ले उम्मेदवारी दिएका थिए । 

एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा, लोसपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी २५ दशमलव ४४ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्थानीय तहका मुख्य तीन पदहरू प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाए । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख पदमा ३६ प्रतिशत उम्मेदवारी पर्‍यो । कानुनी रूपमा बाध्यात्मक नभएका ठाउँमा दलहरूले पुरुष उम्मेदवारहरूलाई मात्र अवसर दिए । महानगरपालिका प्रमुखमा दुई जना र उप–महानगरपालिकाको प्रमुखमा तीन जना महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलहरूले प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दललाई मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पार्टीहरूले त्यसको विरोध गरेपछि आयोगले फेरि निर्णय बदलेर महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य नहुने बनाइदियो । यसले गर्दा गठबन्धन दलहरूले पार्टी फरक भएका कारणले पुरुष उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिए । 

मानव अधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त्त तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीलगायतको टोली निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुग्यो । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पनि महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार नबनाउँदा त्यसको विरोधमा सर्वोच्चमा पुगेको उनले बताइन् । ‘आयोगको निर्णय गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यसका लागि हामीले दबाब दियौं’ उनले भनिन् । तर, सर्वोच्चले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याएको भन्दै पन्छाइदियो । राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति कम हुने गरी आयोगले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार महिलाहरूका लागि राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार नहुँदा उनीहरूको संख्या स्वतः घट्नेछ । उनले भनिन्, ‘महिलाहरूका लागि यो नियम असंवैधानिक छ, दल र निर्वाचन आयोगले सच्याउनुपर्छ ।’

गठबन्धनका कारण योग्य महिलाहरू राजनीतिबाट पछि पर्नुपरेको जसपाकी केन्द्रीय सदस्य रेखा यादवले बताइन् । उनका अनुसार गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा महिलालाई पन्छाउने काम भएको छ । महिलाहरूको उपस्थिति कम भएको विषयमा बारम्बार छलफल भए पनि निर्वाचन नजिक भएकाले यसलाई बहिष्कार गर्न नसकिएको उनले बताइन् । ‘महिलाको उपस्थितिको विषयमा बहस भएको हो तर समय कम थियो, हामीले मात्र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुरा भएन’ उनले भनिन् । 

निर्वाचनमा महिलाहरूको जुन अनुपातमा उपस्थिति हुनुपर्ने सो अनुपातमा हुन नसकेको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य रामहरि शाहीले बताए । पर्याप्त मात्रामा महिलाको उपस्थिति नहुनुमा आवाज नपुगेको होकि जस्तो आफूलाई लागेको बताइन् । उनले भने–‘महिला अधिकारकर्मी, मिडियाहरूले यो विषयलाई उठान गरेको भए केही मात्रामा संख्या पक्कै बढ्थ्यो ।’ यसबाट दलहरूले पनि अब सच्याउनु र सिक्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् । 

घोषणापत्रमा महिला मुद्दा स्थानीय चुनावमा दलहरूले महिला लक्षित योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रमा महिला लक्षित उद्देश्य र योजनाहरू उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । महिलाहरूका प्रजनन स्वास्थ्य, उद्यमशीलता अभिवृद्धि, स्वरोजगार सुनिश्चित गर्ने जस्ता योजनाहरू घोषणपत्रमा उल्लेख भएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले महिला प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई आकर्षक भत्ता, बिदा वा घरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । घोषणापत्रमा सुत्केरी भएपछि घरमै ‘पोस्ट न्याटल’ सेवा उपलब्ध गराउने कुरा पनि पार्टीले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, नेकपा एमालेले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य सुविधा, पौष्टिक आहार वितरण, मातृत्व शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा समेटेको छ । नेकपा समाजवादी पार्टीले लैङ्गिकमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ । राप्रपाले कम आय भएका सुत्केरी महिलालाई तीन महिनासम्म मासिक तीन हजार रुपैंयाँ भत्ता दिने जनाएको छ । जसपाले गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क सुत्केरी सेवा दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले पाठेघर खस्ने, पिसाब चुहिने आदि समस्याको उपचार निःशुल्क गर्ने जनाएको छ । 

महिला अधिकारको पक्षमा कलम चलाउने रिता साहले दलहरूका घोषणापत्रमा महिलाका स्वास्थ्य र आर्थिकका कुरा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन् । ‘०७४ र ०७९ को घोषणापत्रमा खासै फरक छैन’ उनले भनिन्, ‘आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त हुन्छ भनेर कुनै दलले उल्लेखसम्म गरेनन् । महिलाका लागि घोषणापत्र चुनावी एजेन्डाका रूपमा मात्रै देखाइएको छ ।’ विगतदेखि दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा भनाइ एकातिर र गराइ अर्कातिर रहेको उनको भनाइ छ ।