रूपा विश्वकर्मा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री हुन् । कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद हुँदै राज्यमन्त्री बनेकी रूपाले छोटो समयमा परिणाममुखी काम गर्न सफल भएकी छन् । जातीय मुद्दामा समेत आवाज बुलन्द पार्दै आइरहेकी उनी दलित समुदायबाट यो स्थानमा पुग्ने थोरै महिलामा गनिन्छिन् ।
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मन्त्री भएको ५ महिना भयो । सरकार र मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने नियमित काममै व्यस्त छु । वनको ऐन, निकुञ्जको नियमावली अध्ययन गरेर समय सापेक्ष एकीकृत ऐन बनाउने तयारीमा छौं ।
पद सम्हालिसकेपछि अगाडि कत्तिको चुनौतीको चाङ देख्नुभयो ?
चुनौती धेरै छन्, त्यसका बाबजुद अवसर पनि छन् । यो अवसरलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । ऐन, नियमावली र निर्देशिका अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेकी छु । जनतासँग संवाद भइरहेको छ । कस्तो नीति ल्याउने भन्ने जनताको सुझावका आधारमा हुनेछ ।
मुल मुद्दालाई कसरी सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ ?
वनको मूल मुद्दा वन ऐन, नियमावली, निर्देशिका नै हुन् । स्थानीय विकासमा ऐन नै समस्या बनेको छ । विगतका ऐनको समीक्षा गरेर समय सापेक्ष नीति ल्याउने तयारीमा छौं ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला र वन तथा वातावरणलाई कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
वन र वातावरणसँग ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । महिलाको स्वास्थ्यसँग पनि यो मुद्दा जोडिन्छ । वन संरक्षण र प्रबर्द्धनमा महिलाको ठूलो भूमिका र योगदान छ । तर त्यसको लाभ उनीहरूले पाएका छैनन् । जनजाति, सीमान्तकृत, दलितलगायत हरेक जातजातिका महिला जोडिएका छन् । लाभको न्यायोचित वितरण छैन । किनभने अहिलेको नीति महिलामैत्री छैन, त्यसैले पहिले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा महिलाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
मध्यवर्ती क्षेत्रको तल एउटा समिति हुन्छ, अर्को मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यसमा महिला अध्यक्ष कम छन् । महिलाले अवसर पाएका छैनन्, धेरै संख्या पुरुषकै छ । अब यसको निर्णायक तहमा महिला संख्या बढ्नुपर्छ । ३३ प्रतिशतले केही सहभागिता बढाएको छ तर पुगेको छैन । तसर्थ सम्बन्धित क्षेत्रको नीतिभित्रै महिला सामाजिक समावेशीकरणमै बढाउनु जरुरी छ । कति प्रतिशत बजेट यसका लागि छुट्याउने भन्ने पनि नीतिमै प्रस्ट हुनुपर्छ । वन जाने महिला नै बढी छन्, जनावरको आक्रमणबाट प्रताडित हुने पनि महिला नै छन् । महिलाको भूमिकाभन्दा पनि नीति परिवर्तनमै जोड दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक हिसाबले निकै सुन्दर र सम्पन्न हाम्रो देश समृद्ध बन्न नसक्नुको कारण के होला ?
पहिले बनेका ऐन, निकुञ्जका नियमावली, मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी नियमावली नै बाधक छन् । ठूलो स्रोतलाई ऐन–नियमावलीले रोकेको छ । त्यसैले यसैको संशोधनलाई जोड दिएका हौं । विकासमैत्री, वातावरणमैत्री, संरक्षणलाई सन्तुलन ल्याउने खालको बनाउने योजनामा छौं । मध्यवर्ती क्षेत्रलाई लचिलो बनाउँदै वन्यजन्तु, नदीजन्य स्रोतको संरक्षण पनि गर्नु जरुरी छ । अहिलेको ऐन–नियमावली संरक्षणमै मात्र बढी केन्द्रित देखियो, त्यसको प्रयोग र सदुपयोग पनि हुनुपर्छ ।
निर्णायक तहमा पुगिसकेपछि महिला र त्यसमाथि पनि दलित भएका नाताले के–कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नुपरेको महसुस गर्नुहुन्छ ?
हरेक क्षणमा महसुस हुन्छ । छरछिमेक तथा समाजदेखि, निर्णय गर्ने स्थानसम्म फरक महसुस हुन्छ ।
‘जातको प्रश्न’ मा तपाईंलाई केही भन्नु छ ?
जात भन्ने मानव जात हो भन्ने बुझ्छु म, त्यसभित्र महिला र पुरुष हुन्छन् । संविधानलगायत पार्टीका आ–आफ्ना क्लस्टरमा उल्लेख छन् तर व्यवहारमा जान हिच्किचाइरहेका छौं । मेरो थर सुनाउँदा मेरो जातका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । यो दलितको मुद्दा मात्रै होइन राष्ट्रिय मुद्दा हो । विदेशमा गएर म नेपालबाट आएको मलाई मेरो देशमा फरक व्यवहार हुन्छ भन्नुपर्दा हाम्रै देशको नाम जान्छ । दलित मात्रै नभएर गैरदलितलगायत हरेक मानव पनि यसका लागि सक्रिय हुनुपर्छ ।
मन्त्रालय अहिले कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ? के–कति काम भइसके र कति प्रक्रियामा छन् ?
सय दिने कार्यक्रममा धेरै कुरा आए । नीति, ऐन, नियमावलीको समीक्षा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । हरेक कुरा समेटेर विकासमैत्री, नागरिकमैत्री, संरक्षणमैत्री निकुञ्ज ऐन आउँछ ।
फुर्सदको समय कसरी बित्ने गरेको छ, अध्ययन कत्तिको गर्नुहुन्छ ?
फुर्सदमा पढ्छु । त्यसमा पनि बीपी कोइरालाका पुस्तक बढी पढ्छु । वनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पढ्ने गरेकी छु । विज्ञहरूसँग कन्सल्ट गर्ने गरेकी छु । आफ्नो कार्यकाललाई सफल र स्मरणीय बनाउनमै केन्द्रित छु ।
नयाँ योजना केही छन् ?
मन्त्रालयभित्र रिफर्म गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । दुर्ईचार वटा देखिने खालका काम गर्नैपर्नेछ । वन व्यवस्थापन रणनीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं ।