मकवानपुरमा जन्मिएका लक्ष्मी घलान लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हकहितका लागि काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालका अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि अधिकारकर्मीका रूपमा काम गरिरहेका उनी ‘ट्रान्सम्यान’हुन् ।
धेरैको गुनासो सुनिन्छ, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका हिजोका अप्ठ्यारा जहांको तहीं छन्, सही हो ?
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सुरुवाती माग ‘आफ्नो पहिचानसहित खुला रूपमा हिँड्न पाउनुपर्छ’ भन्ने थियो । ती केही हदसम्म पूरा भए तर आवश्यकता क्रमशः बढ्दै गएका छन् । केही माग राज्यले तय गर्ने नीतिबमोजिम सम्बोधन भएका छन् । हिजोको तुलनामा अलिकति सहज भएको हो ।आज समाजले ‘लैंगिक अल्पसंख्यक पनि छन्’ भनेर स्वीकार गर्न थालेको छ ।
हिजो र आजको भोगाइ कस्तो पाउनुहुन्छ ?
विगतमा म लक्ष्मी घलान थिएं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति हुं भन्दा काठमाडौंमा डेरा पाइँदैनथ्यो । मेरो अवस्था, पहिचान र पृष्ठभूमितिर ध्यान दिन्थे ।परिवारमै पनि हाम्रो समुदायका व्यक्तिले संघर्ष गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो आन्दोलनलाई धेरैले सकारात्मक भन्नुभएको छ ।निरन्तरको वकालतका कारण देशको मूल कानुनमै हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गराउन सक्यौं । संविधानमा मात्रै भएर पुग्ने होइन रहेछ । त्यससम्बन्धी ऐन, कानुन, नियम पनि बन्नुपर्ने रहेछ ।हाम्रो समुदायका मानिस हिंसा, लाञ्छना र विभेदको सिकार भइरहेका छन् । महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई मान्यता त दिइएको छ । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने विवाहलाई मूलरूपले मान्यता दिइएको छैन । सन् २०१२ अघि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू सँगै बस्न पाउने भनेर कुनै कानुनी प्रबन्ध थिएन । त्यतिबेला हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थियौं । त्यसमासुनवाइ भएपछि उमेर पुगेका व्यक्तिहरूसँगै बस्न पाउने भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो । समाज बदल्ने कुरा आजको भोलि हुंदैन । यो एउटा लामो सामाजिक, कानुनी प्रक्रिया पनि हो ।
![]()
तपाईंको साहस र संघर्षले यो समुदायका लागि प्राप्त भएको उपलब्धि के हो ?
आफ्नो पहिचानसहित खुला रूपमा हिंडडुल गर्न पाउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे उल्लेख हुनु अर्को उपलब्धि भयो । नीतिगत तहमा यसबारे छलफल हुन थालेको छ । जनगणनामा समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्लस्टर राख्न थालियो । १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि हाम्रो समुदायबारे उल्लेख छ । सँगै बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।
परिवार, समाज र सरकारबाट तपाईंहरू के अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?
हाम्रो समुदायको पहिलो हित भनेको उसको परिवारले स्वीकार गरोस् भन्ने हो । परिवारले स्वीकार गरेमा सबैतिरबाट लड्ने आँट, भरोसा र आत्मविश्वास प्राप्त हुन्छ । यौनिकता र लैंगिकताकै कारण कसैले विभेद, हिंसा गर्छ भने उसका लागि विशेष दण्डविधान पनि आवश्यक छ । १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा अल्पसंख्यकको परिभाषामा यौनिक तथा लैंगिक समुदायका मानिसहरू पनि समावेश हुनुपर्छ, अल्पसंख्यकले प्राप्त गरेका सेवा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ । राज्यको नीतिगत तहमा हाम्रो समुदायको उपस्थिति शून्य नै छ ।संविधानको धारा १८ ले समानताको हक भनेको छ, तर यस्तो समानता हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौं ।केही कानुन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरी बनाउनुपर्छ । राज्यका निकायले वार्षिक रूपमा तय गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि अनिवार्य समेट्नुपर्छ ।
मितिनी नेपालले कस्ता काम गरिरहेको छ ?
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको अन्तरपुस्ता र अन्तर विविधतामा रहेर काम गरिरहेका छौं । समुदायभित्रको पनि सिमान्तकृत वर्ग, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, क्वेर विमेन, ट्रान्सम्यानहरूका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । जात, धर्म, भूगोल, भाषा, वर्गका कुराहरू आउंछन् । ती विषयमा पैरवी, वकालत, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, मनोसामाजिक परामर्श, विभिन्न प्रकोपमा परेकाहरूका लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन राहतमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । केही रिसर्च र सर्भे पनि गरिरहेका छौं ।
