आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी राजनीतिलाई मूल एजेन्डा बनाएर समावेशी समाजवादी पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । पार्टीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, जनजाति, खस–आर्य, मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ ६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । मोरङ क्षेत्र नं. ४ बाट नुमा लिम्बू (चञ्चला), काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट सुरेन्द्र पाण्डे, ओखलढुंगा क्षेत्र नं. १ बाट पिंकी राई, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ बाट देवेन्द्रबहादुर खत्री, काठमाडौं क्षेत्र नं. १० बाट पूर्णचन्द्र पौडेल र काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं. १ बाट विनोद लामाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
पार्टीको चुनाव चिह्न ‘श्रीवत्स’ रहेको छ । पार्टीमा हाल देशभरबाट २१ जना केन्द्रीय सदस्य आबद्ध भइसकेका छन् । पार्टीले प्रगतिशील, प्रतिनिधिमूलक र स्वायत्त लोकतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ ।
लंैगिक पहिचान र नागरिकताको मुद्दा
ओखलढुंगा–१ बाट उम्मेदवार पिंकी राई ‘अन्य’ लंैगिक समूहबाट उम्मेदवारी दिने एकमात्र व्यक्ति हुन् । उनको नागरिकतामा महिला र मतदाता परिचयपत्रमा पुरुष उल्लेख भएकै कारण निर्वाचन आयोगले ‘अन्य’ समूहमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो । राईका अनुसार कानुनी अस्पष्टताका कारण आफूले चाहेको पहिचानअनुसार नागरिकता लिन नसकिएको अवस्था छ ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यावहारिक पहुँच नपाउँदा धेरै लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिक भएर पनि शरणार्थीजस्तो जीवन बाँच्न बाध्य भएको बताइन् । ‘राजनीतिमा पुगेर मात्रै कानुन परिवर्तन सम्भव छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो ।’
विवाह दर्तादेखि संसद्सम्मको यात्रा
काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे लामो समयदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता हुन् । उनी नेपालको पहिलो समलिंगी विवाह गर्ने जोडीमध्ये एकका रूपमा परिचित छन् । उनले जीवनसाथी माया गुरुङसँग २०७४ सालमा परम्परागत सामाजिक संस्कारअनुसार विवाह गरे ।
माया पारलैंगिक महिला हुन्, जसलाई वर्तमान कानुनले पुरुषका रूपमा चिन्ने गरेको छ । यही कानुनी अस्पष्टताका कारण उनीहरूको वैवाहिक जीवन सुरु भएलगत्तै अनेकौं सामाजिक र कानुनी अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्यो ।
विवाह दर्ताका लागि उनीहरू वडा कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म धाउन बाध्य भए । ‘पुरुष–पुरुषको विवाह कसरी दर्ता गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्यो,’ पाण्डे भन्छन् । उनले निरन्तर कार्यालय धाउँदा पनि स्पष्ट जवाफ नपाएको र राज्य संयन्त्र स्वयं अन्योलमा रहेको अनुभव सुनाए । विवाह दर्ताको प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ र अस्पष्टताका कारण आफूहरूको मानव अधिकार हनन भएको उनी बताउँछन् ।
लगातारको संघर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न आदेश दिए पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया सहज भएन । अदालतबाट आदेश आएपछि पनि सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट कार्यविधि नबनाउँदा विवाह दर्ता हुन करिब डेढ वर्ष लागेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘कानुनले चिने पनि व्यवहारले नचिन्ने अवस्था हाम्रो लागि सबैभन्दा पीडादायी भयो ’ उनी भन्छन् ।
यही संघर्षले पाण्डेलाई सोच्न बाध्य बनायो–आगामी पुस्ताले पनि यस्तै अपमान, अन्योल र पीडा भोगिरहनुपर्ने हो कि ? अधिकारका लागि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी तहबाटै परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा उनी पुगे । त्यसकै परिणामस्वरूप उनले आफ्ना मुद्दा आफैं संसद्मा उठाउने निर्णय गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।
‘राजनीतिमा पुगेर मात्रै कानुन बनाउने ठाउँमा प्रभाव पार्न सकिन्छ,’ पाण्डे भन्छन् । राजनीतिमा उनी नयाँ भए पनि आफ्ना जीवनका अनुभव, संघर्ष र मुद्दालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभामा पुग्ने दृढ अठोटसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।
‘कागजमा होइन, व्यवहारमा समावेशिता’
मोरङ–४ बाट उम्मेदवार तथा पार्टी अध्यक्ष नुमा लिम्बू (चञ्चला) संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् । नागरिकता प्राप्त गर्न आफूले भोगेको विभेद उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘सीमान्तकृत समुदायका आवाजहरू आफैं संसद्मा नपुग्दासम्म समावेशिता व्यवहारमा आउँदैन ।’ उनको मुख्य एजेन्डा महिला–पुरुष समानता, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, वृद्धभत्ता र आरक्षण रहेको छ । ‘भुइँमान्छेका मुद्दा सदनसम्म पुर्याउन राजनीतिमा आएकी हुँ’ उनी भन्छिन् ।
‘समावेशीकरणका लागि वैकल्पिक दल’
सुनीलबाबु पन्त, पार्टी संस्थापक
ठूला राजनीतिक दलहरूले समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेका कारण नयाँ राजनीतिक दलको आवश्यकता परेको हो । समानुपातिक सूची शीर्ष नेताहरूको नियन्त्रणमा हुँदा लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संसद्मा पुग्न सकेनन् । स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउने, प्राकृतिक सम्पदा र नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई विकाससँग जोडेर हेर्ने हाम्रो नीति हो । समावेशी समाजवादी पार्टीले भने कानुनी सुधारमार्फत पहिचानअनुसारको अधिकार सुनिश्चित गर्न संसद्मा आवाज उठाउने छ । वातावरण संरक्षण, प्रकृति–केन्द्रित विकास, ‘ग्रिन जब’ सिर्जना तथा साइबरनेटिक लोकतन्त्रमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बजेट पारदर्शिता बढाउने मुख्य एजेन्डा छन् ।
