दुधेनानी काखमा च्यापेकी ३४ वर्षीया कमला माझी निकै उदास देखिन्छिन् । मकवानपुरकी उनी एक दशकदेखि मनोहरास्थित सुकुमवासीको छाप्रोमा गुजारा गर्दै आएकी थिइन् । ‘पैसावाल सुकुमवासी उठाएको त ठीकै हो तर हाम्रो त बिल्लिबाठै भयो,’ गला अवरुद्ध गराउँदै उनले भनिन् ।
उनका लालाबालालाई कहाँ लगेर राख्ने ? के खुवाउने ? कसरी बाँच्ने ? यही चिन्ताले उनको मन भत्भती पोलेको छ । कमलाका अनुसार उनको परिवार सकुमवासी हो । १ छोरा, १ छोरी, सासू–ससुरा, श्रीमान् र उनी छन् । अत्यन्तै छोटो सूचनाका आधारमा सुुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाएकोमा उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘लघुवित्तबाट ५ लाख ऋण लिएर सुकुमवासी बस्तीमा टहरा किनेको हो । त्यसलाई बनाउँदा र मर्मत–सम्भार गर्दा फेरि १०–१२ लाख ऋण लाग्यो । त्यसपछि पनि ऋण लिएर बंगुर पालेका थियौं । त्यसमा पनि धेरै घाटा लाग्यो । कसरी तिर्ने यतिका ऋण ? के हामी जस्ता गरिबले यो देशमा बाँच्न पाउँदैनौं ?’
कमला र उनका श्रीमान्लाई आफूले पढ्न नपाएकामा धेरै पछुतो छ । त्यसैले उनीहरूले छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने रहर गरे । एक्कासि सुकुमवासी उठाउने सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन देख्दा अत्यन्तै नरमाइलो लागेको कमलाले बताइन् । सुकुमवासी नेता र समितिलाई दिइएको सूचना आफूहरूमा नआएको उनले जानकारी दिइन् । अब उनको एउटै अपेक्षा छ, सरकारले ऋण तिरिदिएर आफूहरूलाई बास मात्रै दिए पनि राम्रो हुन्थ्यो । कमला भन्छिन्, ‘बालबच्चाको भविष्य नबिगारिदिए हुन्थ्यो । नागार्जुनमा बसेर हामीले के गर्ने ? न त्यहाँ कुनै काम पाइन्छ, न सानोतिनो व्यवसाय नै चल्छ । हामीलाई गरिखान सक्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।’
०००
मूलपानी ब्यारेक छेउ सुकुमवासी बस्तीमा ६० वर्षदेखि एक्लै गुजारा गरिरहेकी ७७ वर्षीया भगवती खड्काको अनुहारमा मात्र होइन मनमा पनि बादल लागेको छ । श्रीमान्ले छोडेको दशकौं भयो । एउटी छोरी छिन्, कता छिन् फर्केर आउँदिनन् । ती बूढीआमा एक्लै जसोतसो जीवन बिताइरहेकी थिइन् । त्यसमा पनि ४ हजार भाडा तिर्नुपथ्र्यो । भगवती भन्छिन्, ‘सहारा हुने र उमेर हुनेहरू त जता गएर पनि गरिखालान्, मजस्ती अस्ताउन लागेकी बूढी कहाँ जाने, के खाने, कहाँ बस्ने ? मेरो त न टेक्ने ठाउँ छ न समाउने हाँगो ।’
०००
धादिङमा तन्नाम भएर काठमाडौं झरेकी ३२ वर्षीया फूलमाया तामाङ १४ वर्षदेखि श्रीमान् र छोराछोरीसहित ४ जनाको परिवार लिएर मनोहराको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन् । ज्यामी काम गर्ने श्रीमान्को साथ लागेर उनी पनि कहिले गिट्टी–बालुवा बोक्ने त कहिले अर्काको घरमा काम गरेर जीवन बिताइरहेको बताउँछिन् ।
‘जे भए पनि त्यहाँ ओत लाग्ने छत थियो । अब त त्यो पनि रहेन । झनै दु:खको पहाडले थिच्छ भन्ने लागिरहेको छ । यसले मलाई अत्यन्तै मर्माहत बनाएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सरकारले वासस्थान र काम दिए हुन्थ्यो । सरकारी स्कुलमा पढिरहेका मेरा लालाबालाको भविष्य के हुने ठूलो चिन्ता छ । हाम्रो त जिन्दगी यत्तिकै भयो, यी बच्चाहरूको भविष्य सरकारले हेरिदिए हामी जे गरेर खाए खान्छौं, खान नपाएर मरे मर्छांै ।’
०००
शान्तिनगरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा २५ वर्षदेखि बस्दै आइरहेका पम्फा र लक्ष्मण परियारको परिवारलाई पनि ठूलो चिन्ता लागेको छ । अनेकौं रोग र डिप्रेसनकी बिरामी पम्फा शिथिल हुँदै गएकी छिन् ।
‘नसोचेको भयो कल्पनाबाहिरको । सपनाजस्तै लागिरहेको छ । मैले रङको काम गर्थें । त्यस दिन म बाहिरै काममा थिएँ । एक्कासि घर भत्कियो भन्दा त मुटुमै चोट लाग्यो,’ लक्ष्मण भन्छन्, ‘बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्यो । दुई सन्तान छन्, श्रीमती रोगी छिन्, कहाँ गएर के गर्ने ? सोच्न सकिरहेको छैन ।’
उनलाई आफ्ना बालबच्चाको भविष्य बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । ‘हामीलाई गास र बास चाहियो, पेट मारेर कसरी हामी यो देशको नागरिक भयौं ?’ भन्ने उनको प्रश्न छ ।
आफ्ना बच्चाहरूको भविष्य हेरिदिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । पम्फा र लक्ष्मणकी १८ वर्षीया छोरी छन्, सुष्मा । ‘बास भत्किँदा कसलाई राम्रो लाग्छ र ? हामीलाई बाटोमा हिँड्दा पनि सुकुमवासी भनेर हेला गर्थे, बाटो हिँड्न समेत सकस थियो । अब त त्यही सुकुमवासीको घर पनि रहेन । हामी त दोहोरो होइन तेहेरो मारमा छौं,’ उनले सुनाइन् । यसै वर्ष एसइई दिएकी सुष्मा पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना देखेकी थिइन् अब त त्यो सपनालाई नै खल्बल्याइदिएझैं उनलाई महसुस भइरहेको छ ।
मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलमा पढ्ने उनले घर जाँदा मुटु चुँडिएको पीडा सुनाइन् । सरकारले यो गर्न पाउँछ तर छानबिनपछि मात्रै गर्नुपथ्र्यो भन्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘कयौं रोगी, अशक्त, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको बिजोग भएको छ । सरकारले नहुनेलाई बास र गास देओस्, बालबालिकाको शिक्षामा हेरिदेओस् यत्ति हो ।’
०००
काठमाडौं वडा नम्बर १८ नरदेवीका भूमिहीन अनिष र सम्प्रा शाही गुनासो गर्दै थिए, ‘हाम्रा त बाजे–बराजुदेखि पुरानो घरमा बसिरहेको हो । त्यो पनि भूकम्पमा भत्कियो, त्यसैमा परेर बुवा र हजुरआमा बित्नुभयो । आमा र भाइ छुट्टै बस्छन्, हामी श्रीमान्–श्रीमती र २१ महिनाको नानी छ । जीवनमा सधै दु:खैदु:ख भयो । हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । सरकारले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्नु हुँदैन । सुकुमवासी बस्ती भत्काएर यत्तिका मान्छेको बिजोग हुँदा अचम्म लाग्यो । सरकारले वास्तविक सुकुमवासी छुट्याएर बास दिनुपर्यो । हामीले कहिल्यै कब्जा गरेर बस्न जानेनौं । बाजेदेखि नै हामी भूमिहीन हौं ।’
खोटाङ उदयपुरका ५७ वर्षीया राजन राई त २०५५ सालदेखि शान्तिनगरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका थिए । भन्छन्, ‘कुन दु:खले हामी त्यहाँ विस्तारै जमियो सास्ती खेप्नेलाई मात्रै थाहा छ । बोराका बोरा, कागज र प्लास्टिकका छाना, बाँसका कप्टेराका खम्बा, तिनैको खाट बनाएर गुजारा काट्दै यहाँसम्म आइयो । आज आएर यो दशा भोग्नुपर्यो ।’
गैरसुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा राखिने कुरा अगावै सुसूचित गरिनुपर्नेमा राजनको जोड छ । यस्तो सूचना पहिले नै पाएको भए आफूहरू सोहीअनुरूपको व्यवस्थापनतर्फ लागिन्थ्यो भन्ने उनले गुनासो पोखे ।
ज्यामी काम गर्ने र अर्काको घर ढलानमा हिँड्ने, सुकुमवासीका महिलाहरू अर्काका घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने गरी उवारेर राखेको केही दाम र बाटामा अरुले फालेर भेटिएका टुटेफुटेका इटा, खोलाका किनारका बालुवा एकत्रित गरी बनाइएको टहरो पनि आज भत्किँदा राईलाई गहिरो चोट परेको छ । राइड सेयरिङ चालक राजनका छोरा पनि यो घटनाले निराश छन्, भने बूढी चिन्तामा डुबेकी छिन् । राजन भन्छन्, ‘राज्यले गरेको यो कदमलाई हामी त्यति धेरै नराम्रो मानेका पनि त छैनौं । तर पूर्वजानकारी र म्याद पाइएन । धनी सुकुम्बासी तथा गैरसुकुमवासीलाई कारबाही गरी वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर हामी यस्तो किसिमको काम गर्दैछौं भन्ने सूचना पहिल्यै दिएको भए हामी पनि यसमा थप सहयोग गथ्र्यौं । तर एक्कासि यसो गर्दा हाम्रो स्वाभिमानमा कुठाराघात भयो ।’
अब सरकारले साँच्चैका सुकुमवासी छानबिन गरेर उचित व्यवस्थापन गरोस् । यो अभियान उन्मूलनका हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि मुलुकको सिस्टममै परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए । सुकुमवासीको मापदण्ड पनि प्रस्ट पारिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘बाजेको थुप्रै सम्पत्ति थियो, बेचेर खाएँ सिध्याएँ, बाउकोमा आइपुग्दा थोरै रह्यो त्यो पनि बाउले सके अब छोरा भूमिहीन छ तर बाजेको श्रेस्ताको आधारमा नातिलाई सम्पत्तीवाल भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘भूमिहीनमाथि अन्याय हुन भएन, ऊ पनि बाँच्न पाउनुपर्यो । यिनको परिभाषा र मापदण्ड निक्र्यौल गरिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नदीकिनारका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका भन्दै त्यहाँ रहेका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छ बुँदे सूचना जारी गर्यो । राजधानीका केही सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न प्रहरीले माइकिङ गरेको विषयमा चर्चा भइरहेका बेला आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमा प्रधानमन्त्रीले लेखे, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’
उनका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरालगायत खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकालाई बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।’
हरेक वर्ष बाढीका कारण त्यस्ता बस्तीका बासिन्दा जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आफूले चाहेको उनले बताएका छन् । तीन ठाउँका सुकुमवासी बस्तीमा उक्त सूचना प्रवाह गरेको थियो । उक्त सूचनामा त्यस्तो कार्यमा कसैले बाधा–व्यवधान सिर्जना गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो । त्यसबाहेक त्यहाँबाट हटाइएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न ‘बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा’ राखिने उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु कार्कीेले आयोगले २०६९ सालमा नै वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्दै आयोगले पत्र लेखेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले तीनवटा सुकुमवासी बस्तीमा आफूहरूले माइकिङ गरेको बताएका थिए । उनका अनुसार कतिपय परिवारले टहरा छाडेका छन् भने कतिपयले अस्थायी बसोबासका लागि नाम टिपाएका छन् । हालसम्म यसरी नाम टिपाउने ९ सय ३० परिवार छन् । ती परिवारमा ३ हजार ९ सय ५७ जना सदस्य छन् । सरकारले कतै घरजग्गा भए वा नभएको देखी अन्य सम्पूर्ण विवरणसम्बन्धी १५ दिनभित्र सूक्ष्म स्क्रिनिङ गर्ने र त्यसपछि जग्गाजमिन नभएकाहरूलाई इचंगुस्थित अपार्टमेन्टमा राख्ने तयारी थालेको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको यो अपार्टमेन्टमा ४५ जना बस्न मिल्ने अवस्था छ । तर आश्रमले प्रयोग गर्दै आएका केही बाँकी संरचना पनि त्यहाँ छन् । सुकुमवासीहरूले बस्न चाहेको खण्डमा त्यो संरचना पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा २,५०० भन्दा बढी घरधुरी भूमिहीन सुकुमवासी र अस्थायी बसोबास भएको उल्लेख छ । तर भूमिअधिकारवादीहरू भने काठमाडौंमा झन्डै ५ हजार घरधुरी भूमिहीन सुकुमवासी र अस्थायी बसोबास रहेको दाबी गर्छन् । सरकारी अधिकारीहरू आफू भूमिहीन भएको दाबी गर्नेमध्ये धेरै मानिससँग जग्गा रहेको हुनसक्ने आशङ्का गर्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्छन् ।
अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार छन् ।
यसअघि काठमाडौंको मेयर हुँदा पनि शाहले नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यस क्रममा थापाथली क्षेत्रमा झडपको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कदमको सार्वजनिक विरोध गरेका थिए । सत्ता सम्हालेपछि शाहले ६० दिनभित्र सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सय बुँदे कार्यक्रममा उनले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको समाधान गरिने जनाएका थिए ।
