विजया राई श्रेष्ठ (अध्यक्ष, आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास), नेपाल

नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको लगभग दुई दशक बितिसकेको छ तर यो अहिले पनि त्यति व्यवस्थित हुनसकेको छैन । पहिले जस्ता समस्या थिए ती समस्या आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै छन् । विशेषत: खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुग्ने महिलाहरूको समस्या विकराल छ । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लागू भएको पनि एकदशक बितिसकेको छ तैपनि कानुन, सूचना तथा न्यायमा महिलाहरूको पहुँच नगन्य छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म पनि यति नै महिला बिदेसिन्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक तयार पार्न सकिएको छैन किनभने धेरैजसो महिला अवैध तरिकाले बाहिरिने क्रम जारी नै छ । घरेलु काममा नपठाउने भनेर सरकारले खाडी मुलुकमा रोक लगाए पनि अन्य काममा भनेर लाने अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि घरेलु काममै लगाउने कार्य जारी छ । नेपालमा सरोकारवाला संघसंस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा लिएर विदेश जाने महिलाहरूको तुलनामा अवैध तरिकाले अथवा सेटिङ मिलाएर गएकाहरू नै बढी छन् । सरकारले यसलाई सुधार्न नखोजेको भने होइन ।

घरेलु कामका लागि विदेश जाने महिलाले अनिवार्यरूपमा अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने भनिएको छ तर पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारी अनुगमन फितलो हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूसँग काम गरेको १५ वर्षको अनुभवले मलाई के सिकायो भने बिनातालिम, बिनासूचना, बिनाकानुनी प्रक्रिया विदेश जानेहरू समस्यामा पर्छन् र यस्तै दिदीबहिनीहरूले फर्किसकेपछि पनि कानुनी कागजातको अभावमा न्याय पाउँदैनन् । यदि उनीहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएका हुन्थे भने फर्किए पनि न्याय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सम्भावना रहन्थ्यो । धेरै दिदीबहिनी विदेश जानुको मुख्य कारण, बेरोजगारी, गरिबी, घरेलु हिंसा एवं छोराछोरीको राम्रो शिक्षादीक्षा नै हुन् । मुलुकभित्रै स्वरोजगार हुनसक्ने वातावरण भैदिए पनि असुरक्षित वैदेशिक रोजगार तथा मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा आएर वैदेशिक रोजगारीको ट्रेन्डमा समेत परिवर्तन आइरहेको छ । अहिले नेपाली महिलाहरू खाडी मुलुकभन्दा पनि मलेसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, टर्की, जापान आदि मुलुकमा दक्ष कामदारका रूपमा जान थालेका छन् । तसर्थ अब हामी वैदेशिक रोजगारी मात्र भन्दा पनि आन्तरिक स्थानान्तरणलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने दिदीबहिनीहरूलाई विषयगत ज्ञान, अभिमुखीकरण तालिमभित्र आर्थिक साक्षरता, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने योजनामा छौं किनभने यो मुद्दा विश्वव्यापी भैसकेको छ । यसले पार्ने प्रभाव एवं असर पनि व्यापक छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो दुई महिनाको आँकडा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको कुल संख्याको १५ प्रतिशत महिला छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन अहिले परिमार्जित अवस्थामा छ । यो अझै महिलामैत्री र महिलामुखी भएर आउनुपर्छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ । त्यसो त ऐनको धारा ८ ले महिलालाई विभेद गर्नहुँदैन भनेको भए पनि बेलाबेलामा महिलामाथि प्रतिबन्ध लगाइने हुँदा बेचबिखनको अवस्था अझ डरलाग्दो हुन पुगेको छ । अब संशोधन भएर आउने ऐन महिलाका लागि सहज एवं सुव्यवस्थित हुनु आवश्यक छ । अब महिलालाई घरेलु काममा मात्र होइन सुरक्षित मुलुकमा दक्ष कामदारका रूपमा पठाउने व्यवस्था तथा उनीहरूले कमाएको रकम लगानी गर्ने योजना तयार पार्ने काम सरकारी तवरबाटै हुनु जरुरी छ । त्यसका साथै सरोकारवाला संस्थाहरू पनि प्रोजेक्ट बेस्ड नभई इस्यु बेस्ड हुनुपर्छ ।

(लक्ष्मी भण्डारी थापासँगको कुराकानीमा आधारित)