डा. रेणु अधिकारी राजभण्डारी, संस्थापक अध्यक्ष महिला पुनस्र्थापना केन्द्र, ओरेक

म भूकम्प प्रभावित चौधमध्ये तेह्र जिल्लाका गाउँ–गाउँ पुगें । वैशाख १९ गतेको भूकम्पमा म नुवाकोटको वेत्रावतीमा पालमुनि बसिरहेका रसुवावासीहरूसँग कुराकानी गरिरहेकी थिएँ । मैले एउटी यस्ती सुत्केरी पनि भेटें जसको ८ जनाको परिवारलाई १२ गतेको भूकम्पले एकसाथ लग्यो । त्यसदिन भूकम्प जाँदा उनी शिशु जन्माउन गोठभित्र पसेकी थिइन् । नवजात शिशुको आगमन कुरेर घरभित्रै बसेका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई घर गर्लम्मै ढलेर एकसाथ लगेछ । भूकम्पमा ती सुत्केरी र नवजात शिशु मात्र बाँच्न सफल भए । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको प्रश्नमा अब यस्ता महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यिनका लागि कस्ता नीति–कार्यक्रम ल्याउने ? यो जटिल प्रश्न हो ।

कोसी बाढीमा गर्भवती र सुत्केरीको नामै सुनिएन । मैले इनरुवामा उनीहरूका लागि छुट्टै सुत्केरी स्याहार केन्द्र सुरु गरें । जेहोस् यस पटक महिला, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती तथा बालबालिका शब्द धेरै छाएको छ, त्यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । यद्यपि राहतमा सरकारले ज्वानो वा त्यसको धूलो, गेडागुडी, सुपजस्ता पोषिला खानेकुरा अनिवार्य राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको भए उनीहरूलाई अलिकति भए पनि सम्बोधन गरेको ठहरिन्थ्यो । म जति जिल्लामा पुगें त्यहाँका सिडिओ अत्यन्तै सहयोगी र संवेदनशील रहेको पाएँ । उहाँहरूसँग यी विषय उठाउँदा लौ न डा.साब् यो तुरुन्तै गरिदिनुपर्‍यो हामी सक्दो सहयोग गर्छौं भन्नुहुन्छ तर अघि सरेर हामी सुरु गर्छौं भन्नुहुन्न । समस्या यहाँ छ ।

प्रभावित ठाउँमा पुगेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग कुरा गर्दा उनीहरू हतास पाइन्छन् । अबको जीवन कसरी अघि लाने भन्ने विषयमा अन्योल छ । अब हाम्रो सबै सकियो, हामीसँग केही छैन भन्छन् । यतिसम्म कि साना लालाबाला आमाबाबुको जिम्मा लगाएर विदेश जान तम्सिएका युवाहरू पनि भेटिए । अब बरू श्रमका लागि बिदेसिएका जति पनि नेपाली युवा छन् तिनलाई सरकारले केही पैसा दिएर हुन्छ वा अन्य तवरले उत्प्रेरित गरेर पुनर्निर्माणका लागि नेपाल फर्काउनु जरुरी देखिन्छ । अर्को मुख्य कुरा अहिले महिलालाई दाल–चामलको राहत भन्दा पनि मानसिक राहतको आवश्यकता छ । नजिक गएर अंगालो हालेर, धाप मारेर नआत्तिनुहोस् हामी तपार्इंका साथमा छौं भनिदिने मानिस चाहिएको छ । जब हामीसँग पनि कोही छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्छ त्यसपछि पुनर्निर्माण सहज कुरा हो किनभने अहिले यसका लागि थुप्रै देशी–विदेशी संघसंस्था एवं व्यक्तिहरू तत्पर छन् । ओरेक र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले संयुक्त रूपमा स्नेह क्याम्पियन सुरु गरेको छ । १३ जिल्लामा चलिरहेको यो क्याम्पेनमा प्रभावितहरूको हौसला बढाउने, आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने, तिमीसँग हामी छौं भन्ने जस्ता व्यवहार र कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसअन्तर्गत प्रभावित नभएका जिल्लाहरूबाट महिलाहरू आएर प्रभावितहरूसँगै खाना पकाउने, सँगै खाने, सँगै सुत्ने र सुख–दु:ख साट्ने काम भैरहेको छ ।

राहतका नाममा सेनिटरी प्याड त धेरैले दिए तर फेर्ने ठाउँ खोइ ? हामीले कतिपय ठाउँमा महिलाका लागि त्यस्ता सुरक्षित स्थान पनि सुरु गर्‍यौं । म त भन्छु महिलालाई अहिले मानसिक विचलनबाट बाहिर ल्याउन मनोपरामर्श जरुरी छ जुन पुनस्र्थापनाको पहिलो खुड्किलो हो । महिला तथा बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्छ । यी दुईको रिबिल्डिङ नै फरक किसिमको हुने भएकाले महिलाको गुमेको आत्मविश्वास कसरी फर्काउने तथा बालबालिकालाई मनोरञ्जन र शिक्षामा कसरी बढीभन्दा बढी कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो त महिलालाई राम्रो गरे बालबालिकालाई पनि अवश्य राम्रो हुन्छ तर मानसिक एवं शैक्षिक रूपमा बालबालिकामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बालबच्चाका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानको खाँचो छ ।

वर्षाको समयमा पहाडतिर जुका आउने, चिसोले विभिन्न रोग निम्तिने समस्या छ । पुनर्निर्माणको प्रश्नमा जस्ताको घरभन्दा हाम्रै स्थानीय सामग्री स्याउला, बाँस, घाँस अनि काठ प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, जुन जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुन्छ । जस्ताको मात्र घर मेडिकल स्वास्थ्यका हिसाबले पनि हाइजिन छैन । नवजात शिशु र सुत्केरी त यस्तो आवासमा अत्यन्तै जोखिममा पर्छन् । उनीहरूलाई यस्तो घरभित्र बस्दा डिहाइड्ेरन भैहाल्छ ।

प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल मनोविमर्श नै पहिलो उपाय हो । यो फिल्ड बेस्ड अनि प्राक्टिकल हुनुपर्छ, आडभरोसा दिने खालको हुनुपर्छ । अबको पुनर्निर्माणमा महिलाको आवाज सुनुवाइ हुनुपर्छ ।

लक्ष्मी भण्डारी थापासझ्गको कुराकानीमा आधारित

समानताको अधिकार आधारभूत रूपमा राज्यले स्वीकार गरेको कुरा हो भने नागरिकता आधारभूत अधिकारको स्रोत हो । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले समानताको अधिकारलाई ‘मौलिक’ मान्दै ‘सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान’ मानेको छ । साथै यसले धर्म, वर्ग, जातजाति, वैवाहिक स्थितिलगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने कुराको प्रत्याभूति पनि गरेको छ । तर यही मस्यौदाको नागरिकता खण्डमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले समानताको व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ । यति मात्र होइन, यो व्यवस्थाले नेपालले विश्वसामु गरेको प्रतिबद्धता तथा आफैले हस्ताक्षर गरेको मानव अधिकार, विशेष गरी महिला अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूको समेत बेवास्ता गरेको छ ।

रीता मैनाली, कान्तिपुर, असार–२०

नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी शैली यथावत् छ । २०६९ सालमा पारित गरिएको राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिमा जमिनलाई आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक उपयोगलगायत ७ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने र ५ वर्षभित्रमा सबै नगरपालिकामा तथा १० वर्षभित्रमा प्रत्येक गाविसमा भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसका लागि २ वर्षभित्र आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गरिसक्ने उद्देश्य लिइएको थियो तर यसको कार्यान्वयनको साटो बेवारिस बनेको छ ।

सम्झना वाग्ले भट्टराई,

कान्तिपुर, असार–१५

एसएलसी दिने छात्राको तथ्यांक हेर्दा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भावनामा प्रशस्तै वृद्धि भएको मान्नुपर्छ किनभने एसएलसी दिने छात्राको संख्या बढी हुनुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । यद्यपि स्कुल पठाएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको मान्ने अभिभावकहरूले आफ्नी छोरीलाई परीक्षा उत्तीर्ण गराउन खेल्नुपर्ने भूमिका भने चटक्कै बिसिर्एका छन् ।

निर्जला कक्षपती, कान्तिपुर, असार १४

राज्यले अब बन्ने जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोप वा त्योसँग सम्बन्धित आपत्कालीन कानुन महिलाले लैङ्गिक आयाम महसुस गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । बेचबिखनको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, मुलुकी ऐनको धर्मपुत्रपुत्रीको महल वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लगायतका ऐनको उचित कार्यान्वयन र निरीक्षणले

‘जबरजस्ती’ हुने बेचबिखन त रोक्न सक्ला तर ‘आर्थिक अभाव’ र ‘विभिन्न सामाजिक परिस्थिति’ का कारण बेचिने महिलाको संख्या रोक्न सहज नहुन सक्छ । त्यस्ता ‘बाध्यतावश’ हुने बेचबिखन रोक्न राज्यले महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं अन्य अवसरमा पहुँच बढाउनुपर्छ ।

करुणा पराजुली, कान्तिपुर, असार–१३

भाषणमा जतिसुकै सशक्तीकरणका कुरा गरे पनि व्यवहारमा सुधार आएन भने कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन । महिलाबीच पनि चेतनाको अभावका कारण एउटी महिलालाई अगाडि बढाउन अरु महिलाले खुलेर समर्थन गरेको पाइँदैन । महिलामा पनि कताकता पितृसत्तात्मक मानसिकताले घर गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्ता विविध कारणले गर्दा महिला राजनीतिमा अगाडि आउन सकेका छैनन् । उत्साह र उमङ्ग बोकेर राजनीतिमा होमिएका महिला बिस्तारै पलायन हुँदै गएका छन् । कुनै बेला महिला नेतृ भनेर नाम कमाएका धेरै महिला अहिले राजनीतिमा देखिँदैनन् । आफ्नो स्वार्थका निम्ति महिला–महिलालाई फुटाउने, महिला–महिला लडाएर पुरुषले फाइदा उठाएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

अछरी पोखरेल, कान्तिपुर, असार–१२

लैङ्गिक संवेदनशीलता र लैङ्गिक योजना, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन नेपालको सम्पूर्ण पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियाहरूमा विद्यमान हुनुपर्छ । महिलाहरू सफलताका लागि महत्वपूर्ण सहयात्री हुन् । बजेट कसरी र कहाँ विनियोजन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिइँदा त्यसमा सहभागी हुने अधिकार उनीहरूमा पनि छ । यसका अतिरिक्त महिला तथा वञ्चितीकरणमा परेका अन्य समूहहरू कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।

जियाद शेख, कान्तिपुर, असार–१०

राज्यले महिला तथा बालबालिकाप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन । चाहे पालमुनि बसेर अध्ययनमा संलग्न विद्यार्थीहरू हुन्, चाहे चर्किएका अग्ला भवनभित्र बसेर अध्ययन गरिरहेका बालबालिका हुन् वा खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताउँदै श्रम बेचेर बालबालिकाको पालनपोषणमा अहोरात्र खटिरहेका महिलाहरू हुन्, ती सबै यो देशका वर्तमान अनि भविष्य हुन् ।

साधना प्रतीक्षा, कान्तिपुर, असार–७

राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने व्यक्तिबाटै असुरक्षित भइन्छ भने अब कसलाई भरोसा गर्ने ? हाम्रो राज्यसत्ताको अभिभावक को हो भन्ने बारेमा एउटा खरो प्रश्न उब्जिएको छ, यतिबेला । राज्यले धान्नै नसक्नेगरी अयोग्य मानिसलाई पनि मन्त्री बनाएर ल्याउनुका अनेकौं दुष्परिणाम हुन्छन् । आफ्नो पदको गरिमा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका मानिसले गर्दा नै आज देशले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

प्रभा बराल, कान्तिपुर, असार २२