पुस्ता समानता:  आजको आवश्यकता

यमुना घले

चैत्र ६, २०७६

पुस्ता समानताका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष बीचको तारतम्य मिल्नु जरुरी छ,    जसले गर्दा सबैले आफ्नै जीवनमा विभेदरहित र सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सकुन् । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले पनि सन् २०२० को अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ‘समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता’ भन्ने नारा तय गर्‍यो ।

इतिहासमै अहिले युवाको अधिकतम संख्या भएको अवस्थामा छ नेपालमा । नेपालको राष्ट्रिय युवा नीतिका अनुसार हाल १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका २० दशमलव ८ प्रतिशत र १६ देखि ४० वर्षका ४० दशमलव ६८ प्रतिशत जनसंख्या रहेका छन् । त्यसैले अहिले नेपाललाई युवाहरूको देश पनि भनिन्छ । यो ऊर्जाशील शक्तिलाई सकारात्मक कार्यमा परिचालन गर्न सके पुस्ता समानता ल्याउनमा सहयोगीसिद्ध हुन सक्छ ।

युवाहरूबीचमा वर्गीय, लैंगिक, जातीय, भेगीय अथवा धार्मिक कारण देखाएर गरिने विभेदहरूले युवाहरूबीच नै असमानता र मनमुटाव आउन सक्ने र हिंसासमेत हुन सक्ने हुँदा पारिवारिक चालचलन र औपचारिक शिक्षामा समानता र स्वीकार्यताका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान, सोच र शैलीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

आफूमा भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्ने अवसर र सही मञ्च दिलाएर युवाहरूको नेतृत्व क्षमता, सृजनशीलता र जाँगर उपयोग गर्नका लागि उनीहरूलाई अग्रजहरूसँगको सहकार्यमा राखेर मार्गनिर्देश गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  यसले उनीहरूमा आत्मबल बढाउनुका साथै काममा पनि अपेक्षित नतिजा निकाल्न सक्ने देखिन्छ ।

यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पुरातन र पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूका कारण नीतिगत रूपमा स्थापित अधिकारहरूलाई पनि युवाहरू र विशेषत: महिलाहरूले यथोचित उपयोग गर्न सकेका छैनन् । युवा तथा महिलाहरूले महसुस गर्नेमध्ये अर्को अप्ठ्यारो विषय आर्थिक पाटो हो ।

किनकि उनीहरूले आर्थिक स्रोतमाथिको पहुँच स्थापित गर्ने प्रक्रियामा अनेकन प्रशासनिक झन्झट बेहोरिरहेका छन् । नीतिगत सुधारहरू प्रशस्तै भए तापनि अधिकांश अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण युवाहरूमा छिट्टै नैराश्यता आउन सक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि युवाहरूले मूलधारभन्दा फरक विधामा पेसा व्यवसाय गर्न संस्था दर्ता गर्न जाँदा निरुत्साहित गर्ने खालका असान्दर्भिक प्रश्नहरू गर्ने, महिला उद्यमीहरूलाई पुरुष सुरक्षण तथा जमानी खोज्ने, कार्यक्रमहरूमा युवा महिलाहरूलाई कम स्थान दिनेजस्ता समस्याहरू व्याप्त छन् ।

उदाहरणका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन, २०१९ को अध्ययन–प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लास्तरमा सञ्चालित विभिन्न कृषि कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिता ४२ देखि ४९ प्रतिशतसम्म रहेको भए तापनि युवालक्षित कार्यक्रममा भने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । यसैगरी विभिन्न वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा महिलाको सहभागिता ३० देखि ५८ प्रतिशतसम्म भए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने जस्तै जलवायु परिवर्तन र उत्थानशीलतासम्बन्धी कार्यक्रममा भने १३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र सहभागिता भएको पाइन्छ । कृषि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बजेट लगानी २०१२–२०१३ मा ७६ दशमलव ४ प्रतिशत भएकोमा २०१६–१७ मा २४ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यी र यस्ता पक्षको सही अनुगमन, मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

युवाहरूको पक्षमा छलफल गरिरहँदा महिलाहरूको अवस्थाका बारेमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । महिलाहरू धेरैजसो अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने, पारिश्रमिक कम पाउने, माथिल्लो स्तरको जिम्मेवारीको अवसर नपाइने, घर र समाजप्रतिको सेवामूलक कार्यको जिम्मेवारीले गर्दा उनीहरूको आफूले चाहेको पेसा–व्यवसाय रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुका साथै नेतृत्व विकासमा प्रशस्तै चुनौती भोगिरहेका छन् । यसलाई ‘मातृत्वको सजाय’ का रूपमा संस्थागत हुन नदिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा युवापुस्तामा सामाजिक जिम्मेवारीप्रति नै वितृष्णा नजागोस् । विश्व जनसंख्या प्रक्षेपणले नेपालको जनसंख्या सन् २०१९ मा ४५ दशमलव ६० प्रतिशत पुरुष र ५४ दशमलव ४० प्रतिशत महिला भएकोमा सन् २०२० मा यो अनुपात ४५ दशमलव ८१ र ५४ दशमलव १९ हुने देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा लंैगिक समानताका दृष्टिकोणले महिलामैत्री व्यवस्थाका लागि थप पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


×