स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा हरेक राजनीतिक दलमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको कानुनले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो । नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष/उपाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगर/गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षमा पुरुषकै दबदबा छ । नेपालका कुल नगरपालिकामध्ये जम्मा सातमा मात्रै महिला मेयर (२ प्रतिशत) हुनुले पनि यसको यथार्थ चित्रण गर्छ । नगर/गाउँपालिकाका उपमेयर/उपाध्यक्षमा भने महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बाक्लै छ । यो संख्या २ सय ७६ छ भने ११ जना वडाध्यक्ष र ४ सय २४ जना उपाध्यक्ष गरी जम्मा ७ सय १८ जना महिला स्थानीय तहमा छन् । सहायक (डेपुटी) पदमा महिलाको उपस्थिति बढ्नुको कारण कानुन/ऐनमै आरक्षण किटानी गरिदिएकाले मात्र हो । नत्र सयौं वित्तीय क्षेत्र बैंक, फाइनान्स तथा बिमा कम्पनीहरूमा महिला सिइओको संख्या दुई जना मात्रै किन हुन्थ्यो ? यसरी नै निजामतीतर्फ पनि महिला सचिवको संख्या कम छ । सुरक्षा क्षेत्रमा त झनै उपल्लो दर्जामा एकाधबाहेक महिला फिटिक्कै देखिँदैनन् । सहायक पदभन्दा माथि अझै महिला उक्लन सकेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांश महिलालाई आफ्नो क्षमतानुसारको कार्य प्रदर्शन गर्ने अवसर दिनुभन्दा आरक्षण पूर्तिका लागि मात्रै यस्ता पदमा लगिएको देखिन्छ । 

केही समयअघि मेचीनगर झापाकी उपमेयर सविना बजगाईंको भनाइ उद्धृत गर्दै राससले लेखेको थियो, ‘मैले मेयर पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा जागेर गर्दागर्दै पनि मेरो अनुपस्थितिमै पार्टीले मेराबारे अर्कै निर्णय गरिदिएछ र उपमेयरमा उठ्न बाध्य भएँ ।’ सोही सन्दर्भमा सामाजिक विश्लेषक सागर शिवाकोटीले भनेका थिए, ‘महिलालाई आरक्षण पूर्तिका लागि प्रतिनिधि बन्न दबाब दिनु भनेको पनि एक प्रकारको हिंसा नै हो । कानुनले मेयर या उपमेयर भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि महिलालाई मेयर पद दिनै हुँदैन ।’   

हाम्रो जस्तो पितृसत्ताले जरो गाडेको मुलुकमा महिला यहाँसम्म पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । 

– नीलम ढुंगाना

राष्ट्र बैंककी डेपुटी–गभर्नर नीलम ढुंगाना यसमा क्रमिक सुधार हुने बताउँछिन् । ‘हाम्रो जस्तो पितृसत्ताले जरो गाडेको मुलुकमा महिला यहाँसम्म पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘यसमा बिस्तारै विकासको क्रममा छ । विकास हुने क्रममा परिपक्वता देखिएपछि महिला आफैं माथि पुग्छन् । लोकसेवाजस्ता लेखेरै पास गर्नुपर्ने स्थानमा महिलाको सहभागिता नै कम हुन्थ्यो । जब सहभागिता वृद्धि हुँदै जान्छ तब न महिला माथि पुग्ने हुन् ।’ यो विषयलाई बढी जटिल नबनाई सहज रूपमा अघि लैजानुपर्ने तर्क उनको छ । ‘आधा खाली गिलासभन्दा पनि भरिएको भागलाई हेर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था सकारात्मक बन्दैछ’ उनले भनिन्, ‘महिलामा पनि जागरण र चेतना वृद्धि भएपछि उनीहरू आफैं अघि आउँछन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।’ 

महिला डेपुटी पदभन्दा माथि उठ्नका लागि राजनीतिक दलभित्र महिलामैत्री चेतना आउनुपर्छ ।

– रोशनी श्रेष्ठ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह–सचिव रोशनी श्रेष्ठका अनुसार महिला डेपुटी पदभन्दा माथि उठ्नका लागि राजनीतिक दलभित्र महिलामैत्री चेतना आउनुपर्छ । दलहरूले महिलालाई समान हैसियत र अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यद्वारा निर्माण गरिएका बाध्यकारी कानुन र नियमका कारण मात्रै महिलाले डेपुटी पदसम्म पाएका छन् । नभए त त्यो पनि महिलालाई प्राप्त हुँदैनथ्यो’ रोशनीले भनिन्, ‘दोस्रो कुरा महिला स्वयं अवसरका लागि तत्पर हुनुपर्छ । पार्टीभित्रको चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला कहाँ छन् र ? यतिका आयोग छन् खोइ त ३३ प्रतिशत महिला ? महिला स्वयंले पनि देलान् र खाउँला भनेर बस्नु हुँदैन । आफ्नो अधिकारबारे आफैं जागरुक हुनु जरुरी छ ।’ 

महिलालाई सहायक पदभन्दा माथि उठ्न पार्टीले उचित स्थान र टिकट दिनुपर्छ ।

– भावना भण्डारी 

जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिकाकी उपमेयर भावना भण्डारीका अनुसार महिला प्रमुख पदमा आउन नसक्नु महिलालाई कम आँक्ने प्रचलन नै कारक हो । उनी भन्छिन्, ‘संविधानले तोकेकैले मात्रै सहायक पद दिइएको हो नत्र त्यही पनि पाइँदैनथ्यो ।’ अब आउने चुनावमा आफू मेयरको दाबेदार भएको उनले सुनाइन् । निर्णय गर्ने कुरामा पालिकामा उनको आवाज सुनिन्छ तर कतिपय कार्यक्रममा भने पार्टीगत रूपमा विभेद गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । महिलालाई सहायक पदभन्दा माथि उठ्न पार्टीले उचित स्थान र टिकट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राजनीतिक पार्टी नै महिलामैत्री हुनुपर्छ । पार्टीले महिलाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । महिलाको आवाज बुलन्द गर्न राज्य र सरकारले जोड दिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो यो दुर्गम ठाउँमा म जत्तिका महिला १० प्रतिशत पनि छैनन्, अरुका अगाडि आफ्नो नामसम्म भन्न सक्दैनन् ।’ शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण दुर्गम स्थानका महिला पछि परेको भण्डारीको ठहर छ । 

कानुन प्रदत्त ३३ प्रतिशत आरक्षण र संविधानमै उल्लेख भएका कारण मात्रै बाध्य भएर महिलालाई सहायक पद दिएर थमथम्याइएको छ ।

– पार्वती शाह

भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह कानुन प्रदत्त ३३ प्रतिशत आरक्षण र संविधानमै उल्लेख भएका कारण मात्रै बाध्य भएर महिलालाई सहायक पद दिएर थमथम्याइएको बताउँछिन् । ‘निर्णायक तहमा महिला पुग्ने वातावरण नहुनु भनेको पुरुषप्रधान समाज र सोच मुख्य कारक हो भने महिला एकताको अभाव अर्को कारण हो’ पार्वतीले भनिन्, ‘कानुनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये महिला लेखिएको छ । यसको मतलब महिला उपमै थन्किनुपर्छ भन्ने होइन । अबको लडाइँ हरेक तह र तप्कामा महिला प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ स्थान नदिएर मात्रै नत्र महिला हरेक कोणबाट सक्षम भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह अर्थात् वडाध्यक्षदेखि नै महिलालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा महिलाले महिलालाई साथ र सहयोग गर्न जरुरी छ । महिला एकजुट हुनुपर्छ, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन ।’

महिला निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुमा पुरुषप्रधान देश, पितृसत्ता र भनेको बेला महिलाले समय निकाल्न नसक्नु कारक देख्छिन् ।

– भीमादेवी राई

संखुवासभास्थित पाँचखपन नगरपालिकाकी उपमेयर भीमादेवी राईका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेकाले बाध्य भएर मात्रै महिलालाई उपप्रमुख दिइएको हो । उनले महिला निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुमा पुरुषप्रधान देश, पितृसत्ता र भनेको बेला महिलाले समय निकाल्न नसक्नु कारक देख्छिन् । भीमाले भनिन्, ‘संख्यात्मक रूपमा शिक्षित महिला धेरै छन् । तर हाम्रो संस्कार, परम्परा र चलनअनुसार हामीले घरभित्रका झिनामसिना सबै काम भ्याएर मात्रै यतातर्फ जानुपर्छ भन्ने छ । क्षमताको पहिचानभन्दा पनि संविधानमा लेखिएको छ, दिनैपर्छ नत्र विवाद हुन्छ भनेर मात्रै महिलालाई अहिलेको स्थानमा ल्याएजस्तो लाग्छ ।’ मेयरले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई उपप्रमुख दिएर महिलालाई पद थमथमाएको देखिन्छ । ‘महिलाले आफ्नो सक्रियता देखाए मात्रै निर्णायक तहमा पुग्न सक्छन्’ उनले भनिन्, ‘अब हामी महिला स्वयं आफ्नो हक–अधिकार लागि डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

अब उप मा होइन पालिकाको नेतृत्वमै चुनाव लड्ने अवस्थामा महिला पुगिसकेका छन् ।

– उषाकुमारी मण्डल

सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलका अनुसार अध्यक्षभन्दा उपाध्यक्षले बढी कामको भार थेग्नुपर्ने भएर महिलालाई यो पद दिइएको हो । ‘पहिले महिलाहरू सचेत थिएनन्, त्यसैले पनि ‘उप’ को उपाधि भिडाइदिने गरिएको थियो । अब महिला सचेत र जागरुक भएका छन्’ उषाले भनिन्, ‘उनीहरू आफ्नो हक–अधिकारका लागि आफै अग्रसर भएका छन् । अब ‘उप’ मा होइन पालिकाको नेतृत्वमै चुनाव लड्ने अवस्थामा महिला पुगिसकेका छन् ।’ उनका अनुसार सप्तरीभित्रका नगर/गाउँपालिका उपमेयर/उपाध्यक्ष महिलाहरू आगामी निर्वाचनमा प्रमुख मेयर/ अध्यक्षका लागि संगठित भई अगाडि बढेको अवस्था छ । ‘हामीले यसका लागि सात जति नगर/गाउँपालिकाका उपमेयर/उपाध्यक्षसँग छलफल गरिसकेका छौं । हामीले सबै पार्टीलाई मेयर/अध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने दबाब दिएका छौ’ उनले भनिन्, ‘जनसंख्यामा हामी पुरुषभन्दा आधाको हाराहारीमा छौं, त्यसैले मेयर/अध्यक्षमा हामी किन नलड्ने ? पार्टीहरूले महिलाको नेतृत्व क्षमतालाई कम आँक्नु हुँदैन । अब महिला सबै काम गर्न सक्षम भइसकेका छन् ।’ उषाले महिलामाथिका सबै अत्याचार र भेदभाव अन्त्यका लागि महिला नेतृत्वको विकल्प नरहेको बताइन् । ‘आगामी निर्वाचनमा महिलाहरू संगठित भई नगर/गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लड्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन्’ उनले भनिन्, ‘हामीले आधा आकाश ढाकेका छौं । हाम्रो अवमूल्यन कसैले गर्नहुँदैन । अब स्थानीय तहमा सबै पार्टीले महिलालाई प्रमुख भूमिकामा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।’