संगीता खड्का, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक समिति
न्यूनतम पारिश्रमिक समितिकी प्रथम महिला अध्यक्ष हुन्– संगीता खड्का । ०५७ सालदेखि जनआव्हान र जनादेशबाट पत्रकारिता सुरु गरेकी खड्का ०५९ मा गिरफ्तार भइन् । ११ महिनाको जेल बसाइबाट निस्किएपछि उनले ‘रेडियो गणतन्त्र’ मा दुई वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि पुनः जनादेशकै लागि गण्डक क्षेत्रबाट भूमिगत अवस्थामै रिपोर्टिङ गरिन् । ०६३ मा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने ‘घटना र विचार’ मा संयोजक भएर काम गरिन् । दुई पटकसम्म उक्त कार्यक्रमको संयोजक भएकी उनी त्यसपछि पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य र दोस्रो कार्यकालमा सचिवसमेत भइन् । त्यसपछि उनले प्रेस काउन्सिलको सदस्यका रूपमा चार वर्ष काम गरिन् । सम्पूर्ण विधि पूरा गरी छानिएका तीन जनामध्येबाट २२ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संगीता न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको अध्यक्ष छानिएकी हुन् ।
दिनहरू कसरी बित्दैछन् ?
सरोकारवाला निकाय, सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग छलफल, मिटिङ, कार्यक्रमलगायत समितिको नीति तर्जुमा गर्ने कुरामै समय बितिरहेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको काम के–कस्तो चल्दैछ ?
मेरो सद्भाव जहिले पनि श्रमजीवी र व्यवस्थापन पक्ष दुवैलाई नचिढाइकन काम गर्नुपर्छ भन्ने हो, जहिले पनि यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउनमै प्रयास जारी रह्यो । संस्था फल्न–फुल्न र विकास गर्न श्रमजीवीलाई खुसी पार्नुपर्छ र श्रमजीवीले पनि सोहीअनुसारको सोच राखी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । आर्थिक मन्दी, प्रविधिले निम्त्याएको चुनौती आदिले पत्रकारिता पेसा अहिले असहज हुँदै गएको छ । तर पनि श्रमजीवी पत्रकार बाँच्नुप¥यो । यी समस्या हल गर्नेमा समिति सधैं प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ ।
मिडिया हाउसहरूले समयमै तलब नदिने, समितिले तोकेअनुसारको तलब नदिने गुनासाहरू बारम्बार आइरहन्छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?
कुनैपनि सञ्चारगृह सञ्चालन गरिसकेपछि कानुनले तोकेअनुसारको तलब, सेवा–सुविधा दिनैपर्छ । अहिले देखिएको यो समस्याको जडलाई कसरी उखेलेर फाल्ने भन्नेमा विज्ञ, सम्बन्धित निकायसँग छलफल र सहकार्य भइरहेको छ । २९ वर्षअघि र अहिलेको समय फरक छ । ०६४ मा ऐन संशोधन भयो । त्यसपछि ८५ प्रतिशत स्थायी र १५ प्रतिशत करार राख्न पाउने भन्ने कुरा ऐनमै उल्लेख थियो, अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । ५८ प्रतिशत करार, १५ प्रतिशत मात्रै स्थायी देखिएको अवस्था हो । यसैमा पनि वार्षिक रूपमा समितिले अनुगमन गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा मूल समस्या भनेको उजुरी सुनुवाइ गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, परेका उजुरी प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा फरवार्ड गरिदिनुपर्छ । हामीलाई पारिश्रमिक वृद्धि र अनुगमन गर्ने मात्रै अधिकार दिइएको छ । ऐन नै जरो हो । सुरुमा यही संशोधन भएर आउनुपर्छ । कानुनीरूपमा बलियो नभएसम्म समस्या आइरहन्छन् । यसैमा वकालत गरिरहेका छौं ।

यो संस्थाको नेतृत्वमा बसेर काम गर्न कत्तिको चुनौती छ ?
मेरा लागि यो पद जीवनकै ठूलो चुनौती बन्न पुग्यो। कानुनी अड्चन, स्रोत–साधनको कमी, जनशक्तिको अभाव आदि कारणलेयस्तो अवस्थामा यसले गर्न सकिन भनेर मात्रै हुन्छ ?उजुरी सुनुवाइ मात्रै हामीलाई दिने हो भने पनि धेरै मुद्दाहरू यही“बाटै सल्टिन्छन् । पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्ड–सजाय दिनेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।
समितिको कार्यअनुभवले महिलालाई निर्णायक तहमा बसेर काम गर्ने सवालमा के सिकायो ?
यहाँको कामका अनुभवका आधारमा कानुन संशोधन, साधन–स्रोत, भौतिक संरचना जनशक्ति हुने हो भने अझै पनि राम्रो गर्न सकिन्छ, भइरहेका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ ।
घरपरिवार र कामबीच समय व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
ठूलो जिम्मेवारी छ । पुरुषले भन्दा तेब्बर काम गर्नुपर्ने, महिलाले हरेक काममा हरेक पटक जीवनभर नै परीक्षा दिइरहनुपर्ने, आफूलाई प्रमाणित गरिरहनुपर्ने जस्ता चुनौती छन् । परिवारको साथ पाएकाले यी सब म्यानेज गर्न सहज भएको छ ।
केही नयाँ योजना छन् कि ?
समितिको ऐन संशोधन छिट्टै गरिहाल्ने योजनामा छौं । साधन, स्रोत र जनशक्तिका लागि पहल गर्ने अर्को मूल काम हो । निकाय सबै हिसाबले सशक्त हुनुपर्छ भन्ने छ ।