चौथो विश्व महिला सम्मेलन भएको २५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा पाँचौ सम्मेलन गर्ने तयारी थियो । तर ‘कोरोना भाइरस आतंक’का कारण सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । यद्यपि सम्मेलनमा उठ्ने विषयबारे बहस जारी नै छ । 

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य ‘विश्वमा कसरी महिला–पुरुषबीच समानता कायम गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने बहस गर्नु थियो । रोजगार महिलाको तलब वृद्धिसँगै महिलाकै हातमा पारिश्रमिक पर्ने उपायको खोजी, महिला विकासको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका देशले गरेको प्रगति र चुनौतीबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको थियो । अहिले स्थगित भए पनि ढिलो–चाँडो पाँचौ महिला सम्मेलन हुनेछ । पाँचौ सम्मेलनबारे बहस गर्नुपूर्व महिला सम्मेलन सुरु हुनुको कारण, इतिहास र प्रभावबारे बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

सन् १९४६ मा स्थापना भएको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (Commission on the Status of Women) ले विश्वव्यापीरुपमा महिलाको स्थिति अध्ययन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसका लागि विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गर्ने नीतिअनुसार सन् १९७५ मा पहिलो सम्मेलन सम्पन्न भयो । मेक्सिकोमा आयोजित पहिलो सम्मेलनले महिलाको विकास र समानताका लागि चेतना जागरणमा सहयोग पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालियो । सम्मेलनले ‘सहभागी प्रत्येक राष्ट्रले नारी विकास कार्य–योजना संचालन गर्न आ–अफनो देशको आवश्यकता र मागका आधारमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी योजनावद्धरुपमा सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

सन् १९८० मा कोपेन हेगनमा आयोजित दोस्रो सम्मेलनले महिला सञ्जालको आवश्यकता महसुस गर्‍यो । सन् १९८५ मा नैरोविमा आयोजित तेस्रो सम्मेलनले महिलालाई विकासको मूलधारमा समावेश गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा आयोजित चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागी हुने अवसर पायो । जसकारण नेपालमा महिलाका मुद्दाबारे बहस हुनथाल्यो । महिला आन्दोलनलाई उक्त सम्मेलनले निकै ठूलो सहयोग गर्‍यो । जुन सम्मेलनमा सहभागी नेपालसहित १९८ देशले महिलालाई निर्णायक तहमा उपस्थिति गराउने र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्नेलगायत मुद्दामा प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उक्त सम्मेलनमा विश्वभरबाट करिब ३० हजार महिलाको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनको प्रभावस्वरुप नेपालमा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो । राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिताबारे कुरा उठ्न थाल्यो । परिणामत: अहिले संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । तर महिलाको क्षमता विकासमा राज्यका कुनै तहले यथेष्ट बजेट छुट्याएका छैनन् । जसकारण महिलामा जुन गतिका साथ विकास हुनुपथ्र्यो, हुन सकेको छैन । 

विगतका सम्मेलनमा महिलाको मूल समस्या के हो ? भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको थियो । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रका महिलाले राजनीतिक सहभागिताबारे बढी कुरा उठाएका थिए भने कतिपयले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक रुपमा समानताको आवाज उठाएका थिए । चौथो सम्मेलनले विकासाोन्मुख देशमा मातृ–शिशु, परिवार नियोजन र महिला स्वास्थ्य मात्र महिलाका मुद्दा नभएर, जातीय शोषण, भेदभाव, विकास, वातावरण तथा अर्थनीति पनि महिला आन्दोलनको मुद्दा हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको थियो ।

सम्मेलनपछि पनि प्रभाव र उपलब्धीबारे पटक–पटक छलफल भयो । योजनाको पुनर्मूल्यांक भयो । महिलाका मुद्दा पहिचान भयो । महिलाको विकासका लागि गरिबी, शिक्षा, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, सञ्चारमाध्यममार्फत महिलाका योगदान सार्वजनिक गर्ने, बालिका विकास र द्वन्द्वपीडित महिलालगायत विषयलाई केन्द्रमा राखियो । अहिले महिला सशक्तिकरण र दीगो विकासबीचको सम्बन्धबारे कुरा उठिरहेकोछ ।

अहिले विश्वका करिब एकतिहाई महिला कृषि पेसामा आवद्ध छन् । नेपालका करिब ६० प्रतिशत महिला कृषिकर्म गरेरै जीवन धानिरहेका छन् । यसको अर्थ विश्वभरका महिला दीगो विकाससँग जोडिएका छन् । कृषिमा आवद्ध हुनु भनेको उत्पादन, वातावरण र अर्थोपार्जनमा सहयोग गर्नु हो । यस विषयमा पनि अहिले बहस–छलफल भइरहेको छ । तर, आ–आफ्ना देशका महिलाको पछिल्लो स्थितिको प्रतिवेदन बोकेर पाँचौं सम्मेलनमा जान तयार भएकाहरू रोकिएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण अहिले स्थगित भए पनि निकट भविष्यमै सम्मेलन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सम्मेलन जहिले भए पनि महिलाका मुद्दा भने निश्चित छन् । मूलत: समानता नै महिलाको मुख्य मुद्दा हो । नेपालमा महिला–पुरुष समानताका लागि भएका केही प्रयास सकारात्मक छन् । तर पर्याप्त छैन । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनैपर्ने नीतिले महिला विकासमा सहयोग गरेको छ । तर आरक्षण केही समयका लागि मात्रै हो । त्यसैले क्षमता विकाससँगै महिलाको चेतनास्तर उकास्ने दूरगामी कार्यक्रमको खाँचो छ ।