खाद्य सुरक्षाको सवाल

  • सन्दर्भ : अक्टोबर १६, विश्व खाद्य दिवस

कानुनी व्यवस्था : नेपालको संविधानको धारा ३६ ले सबै नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुत्ताको प्रत्याभूति दिलाएको छ । यसैगरी धारा ४४ को उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसरी नागरिकलाई भोकमरीबाट छुटकारा पाउने संवैधानिक अधिकार हुनेछ भन्नुको तात्पर्य नागरिकले खाने खाना स्वस्थ, सुलभ र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता ऐन, २०७५ अन्तर्गत धारा ३.१ (क) ले पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा ८ ले खाद्यको पोषण तत्वको मापदण्ड तोक्ने, धारा ११ ले स्थानीय खानाको प्रबर्द्धन गर्ने, धारा २९ ले आधारभुत खाद्यको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने र धारा ३० ले सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रमार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था गरेको छ ।त्यसैगरी खाद्य स्वस्थता ऐन, २०७५ ले खाद्य स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै यो ऐनले खाद्य मिसावट नियन्त्रण गर्ने, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने विषयहरूलाई पनि समेटेको छ । जति–जति खानेकुराका लागि बजारमा निर्भर हुन थाल्छौं त्यसैगरी खाद्य वस्तुमा विभिन्न प्रकारका विषादी, पशुपन्छीहरूमा प्रयोग गरिने औषधिहरूको अवशेष र वातावरणजन्य दूषित तत्वहरू तथा हानिकारक जीवाणुबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यस्ता प्रावधानहरू अझ बढी आकर्षित हुन्छन् ।यसका साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा २ (छ) ले गुणस्तरहीन वस्तु भन्नाले लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम मात्रा तौल भएको, कुनै अर्को पदार्थ मिसावट गरिएको, मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेगलेको वा अखाद्य रसायन मिसाएको, रोगी पशुवस्तु वा वनस्पतिबाट तयार पारिएको आदि अवस्थालाई जनाउँछ ।

यमुना घले

कार्तिक ६, २०७७जब चाडबाड आउँछ, बजारमा खाद्यवस्तुको स्वच्छता नियमनको चासो पनि बढ्छ । आजकल खाद्यवस्तुको आपूर्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाथि बढी नै निर्भर हुने हुँदा खाद्यवस्तुको आयात–निर्यात निर्देशिका तर्जुमा हुनुपर्छ । यसमा राज्यको दायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ आइपर्ने प्राकृतिक वा मानव सिर्जित आकस्मिक अवस्थामा त खाद्यवस्तुको आपूर्ति र स्वस्थताको कुरा झनै पेचिलो र समस्याग्रस्त बन्ने गर्छ ।

बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र स्वस्थतामाथि खेलवाड हुन्छ । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा यसै वर्षको फेब्रुअरीमा खाद्यान्नमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले भाउ बढेको पाइन्छ । त्यसमाथि पनि कोभिड–१९ का कारण खाद्यवस्तुको आपूर्ति, उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ । सामान्य अवस्थाको तुलनामा आकस्मिक परिस्थितिहरूमा खाद्यवस्तुको स्वस्थता र आपूर्तिको सवाल जटिल भएर आउँछ । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय र विश्वखाद्य संगठनको तथ्यांकले पनि कोभिड–१९ जस्तो आकस्मिक संकटमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता, आपूर्ति र खपतमा नकारात्मक असर परेको पुष्टि गरिसकेको छ । खासगरी, तरकारीमा बढी असर परेको देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप मानिस तरकारीको पारिवारिक आपूर्तिका लागि सहरतिर पनि कौसीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । आ–आफ्ना घर–बगैंचालाई यस प्रायोजनका लागि अत्यधिक प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसो गर्दा पारिवारिक पोषण सुरक्षामा टेवा पुगेको छ भने मौलिक ज्ञान, सीप र उपजको प्रयोगमा वृद्धि भई केहीले भए पनि स्वस्थकर तरकारी खान पाएका छन् । साथै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज पहुँच नहुँदा घरपरिवारका सदस्य सबै संलग्न भई भान्सा व्यवस्थापन गर्दा स्वस्थ र सबैका स्वादअनुसारका तरकारीको छनोटमा पनि सहयोग पुगेकै छ ।

यसैगरी धेरै युवाको संलग्नतामा अनलाइन खाद्यवस्तुको आपूर्ति पनि फस्टाएको छ । यसरी युवाको संलग्नता, प्रविधिको सही सदुपयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभित्रकै उपजहरूलाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याउन सफल हुन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट सबैलाई स्थानीय, ताजा र सुपथ मूल्यमा खाद्यवस्तुहरू उपलब्ध हुनेछन् । यसले समग्रमा पारिवारिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै स्थानीय उपजहरूले पनि राम्रो चिनारी र बजार पाउन सक्छन् । यसरी सहजीकरण गर्दा आपूर्ति र अनुगमनको पाटो झनै सहज हुन सक्छ । साथै जातजातिअनुरूपका खाद्यवस्तुको प्रबर्द्धन गर्ने, सबैले घर–घरको फोहोर व्यवस्थापन गरी कौसी खेती गर्ने, घर/बगैंचाको वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, स्थानीय खाद्य बैंकको प्रबर्द्धन गर्ने, मौलिक ज्ञान–सीपमाथि गौण रहेको महिलाको भूमिकालाई उजागर गर्ने, युवाको चाहना र संलग्नतालाई बढावा दिने, समयमा आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने कामलाई थप टेवा पुग्न सक्छ । यसले बजारबाट हुन सक्ने धेरै प्रकारका ठगीबाट केही हदसम्म भए पनि बच्न सकिन्छ । अतः विविध स्थानीय परिकारप्रतिको मोह बढाऔं, परिवार सबै संलग्न भएर सिकौं, पकाऔं र प्रेमिल वातावरणमा उपभोग गरौं । सबै मिलेर आ–आफ्नो भान्सालाई सुरक्षित राखौं । यो वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा ‘सबै मिलेर उत्पादन गरौं, बढावा दिऔं र दिगो बनाऔं’ ले पनि माथि उल्लिखित कुरालाई थोरबहुत सार्थक रूप दिनमा सहयोग गर्न सक्ला ?

(लेखिका खाद्य सुरक्षा तथा लैंगिक विश्लेषक हुन् ।)

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>