‘लैंगिंक हिंसा र विभेदको अन्त्य, आर्थिक रुपान्तरण अबको गन्तब्य’भन्ने नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्पन्न भयो । दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम भए । जसअन्तर्गत ३ सय भन्दा बढीको सहभागितामा जुमभर्चुअल पनि भयो । जहाँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीपार्वत गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सातै प्रदेशकामन्त्री, सभासद्, अधिकारर्की, बिशेषज्ञ, अधिवक्ता र पत्रकार लगायतको सहभागिता थियो ।

दिवसका अवसरमा सम्पन्न भर्चुअल मिटिङमा बोल्दै मन्त्रीगुरुङले महिला हिंसा अन्त्य गरी प्रगतिशील परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । साथै उनले अबको मुद्दा महिलाको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले बनेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनपर्ने बताइन् । उनले आमागी वर्षमा मन्त्रालय प्रोटेक्सन क्लस्टर अन्तर्गत रेस्क्यू गर्ने, अभियान चलाउने र मुख्यतःआर्थिक सशक्तीकरण लगायत ३ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहने समेत जानकारी दिइन् । 

सांसद एनपी साउदले ०६३ को जेठ १६ गते महिलामैत्री नीति ल्याएको दिन सम्झँदै भने, ‘अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेत्री बिन्दा पाण्डे, म र केही साथीको पहिलामा उक्त नीति ल्याइएको थियो, तत्कालीन समयमा त्यो निकै चुनौतीपूर्ण काम थियो ।’ उनले अहिले उक्त दिनको सम्झनामा दिवस मनाउँन पाउँदा खुसी लागेको पनि बताए ।

नेपाल प्रहरीकी एसएसपी दुर्गा सिंह चन्दले गत चैत्र ११ देखि जेठ १४ गतेसम्मका लैगिंक बिषयसँग जोडिएका घटनाको तत्थ्यांक सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘यो अवधिभित्र ४ सय १३ वटा घरेलु हिंसा, २ सय ७४ वटा जबरजस्ती करणी, २ सय ५ वटा आत्महत्या, ७१ वटा जबरजस्ती करणी उद्योग, २० वटा बहुविवाह, ६ वटा बालविवाह, ७ वटा बोक्सीको आरोप, ५ वटा जातीय छुवाछुत र ३२ वटा बाल यौन दुराचारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।’

लकडाउनपछि घरेलु हिंसा र आत्महत्या बढेको पनि उनले बताइन् । साथै प्रहरीद्वारा प्रहरी प्रधानकार्यालय लगायत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलय र प्रभगहरुमा कोभिड डेस्क खडा गरिएको र समग्र १७ सय उजुरी लिएकामा ७८ प्रतिशतलाई समातिएको समेत जानकारी दिइन् । लैंगिक विज्ञ चाँदनी जोशीले समग्र नेपाली महिलाकालागि दिवस महान चाड भएको बताउँदै अब महिलाका मुद्धा समायानुकुल उठ्नुपर्ने र बनेका नीति कार्यान्वय नहुनपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिलामन्त्रीका सल्लाहाकार डा. समीक्षा कोइरालाले महिला मुद्धाको मिति सकिएको भन्ने बुझाईका कारण पनि समस्या भएको बताउँदै अधिकारको लडाईबाट पछि नहट्न सुझाइन् । ‘अब महिलाले कसैको परिचयबाट नभई आफ्नै परिचय बनाएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थशास्त्री डा. बीना प्रधानले महिलाको ७२ र पुरुषको २७ प्रतिशत समय बिनाआम्दानीका काममा खर्च भइरहेको बताइन् । महिलाले घरेलुकाममा गरेको श्रमको मूल्य हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले महिला अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुरक्षित नरहने बताउँदै सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै उनले यस वर्षको बजेट महिला मात्रैकालागि सानो देखिए पनि समग ्ररुपमा सामाजिक विकाश, आर्थिक शसक्तीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामाथि ठूलो लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउँदै समग्र विषय महिला निकट भएकाले सन्तोषजनक स्थिति भएको बताइन् । उनले पनि अब महिलाको चौतर्फी विकासमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यौनिक अल्पसंख्यकका तर्फबाट ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष्य पिंकी गुरुङले यौनिक अल्पसंख्यक समूहको नागरिकता, विवाह, रोजगारी, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका बिषयलाई लैंगिंक अधिकारभित्र समेटिनुपर्ने तर्क राखिन् । महिला अपांग संघकी अध्यक्ष्य टीका दाहालले अपांगता भएका महिलाहरु कोभिड १९ र लकडाउनमा अझ बढी जोखिम तथा हिंसामा परेको बताइन् भने सञ्चरिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पण्डितले लकडाउनका बेला पनि पत्रकारहरुले अद्धितीय भूमिका निर्बाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लक्ष्मी कार्की, सांसद निरुदेवी पाल, विज्ञ शर्मिला कार्की, जिल्ला समन्वय महासंघका अध्यक्ष्य सीता सुन्दास, राष्ट्रिय योजना अयोगका मीनबहादुर शाही, महिला उद्यमी महासंघकी रीता सिंह, प्रदेश २ की सांसद अमिका चौधरी, अभियन्ता राधा पौडेल लगायतले महिला मुद्धा र अधिकार काजगमा मात्रै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मत व्यक्त गरे ।