यौन तथा प्रजनन् अधिकार 

पदमराज जोशी

मंसिर १६, २०७६

 

सरकारले महिला कर्मचारीलाई दुई महिना प्रसूति बिदा दिने गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म अगाडि वा पछाडि गरी दुई महिना प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रसूतिका बेला अगाडि वा पछाडि दिने दुई महिनाको बिदा पर्याप्त नभए पनि यसले महिला कर्मचारीहरुलाई केही भए पनि राहत प्रदान गरेको छ । 

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । एक दशकअघि मात्र असुरक्षित गर्भपतनका कारण हजारौं महिलाले ज्यान गुमाउने अवस्था थियो । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावमा अधिकांश महिला लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराउँथे । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन बनेर सन् २००४ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि नेपालमा अहिले असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने महिलाको मृत्युदर कम भएको छ । अहिले महिलाले चाहेको अवस्थामा कसैको सहमति नै नलिई १२ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भ पतन गराउन सक्छन् । हाडनाता करणी वा बलात्कारबाट बसेको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसका अतिरिक्त गर्भको शिशु अपाङ्ग, विकलाङ्ग जन्मिने अवस्था भए जतिसुकै बेला पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।

विभिन्न कारणले अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिला प्रशस्तै छन् । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको छ । किनभने यही कानुनका कारण लाखौं महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था कम भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो कानुन लागू भएपछि अहिलेसम्म ८ लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको यकिन तथ्यांक नभए पनि यो संख्या सरकारीको तुलनामा दोब्बर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

एक दशकअघि मात्र पनि प्रसूति सेवा (बच्चा जन्माउन) लिन अस्पताल जाने महिलाको संख्या न्यून हुन्थ्यो । धनीमानी तथा जाने बुझेकाले मात्र बच्चा जन्माउन अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टर जाने चलन थियो, तर सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरेपछि प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुग्ने महिलाहरूको संख्या बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक (०७१/७२) अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सन्तान जन्माउने गरेका छन् । यो संख्या पाँच वर्ष पहिले ३० प्रतिशत थियो जुन बर्सेनि बढिरहेको छ ।

सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा नि:शुल्क गर्नुका साथै प्रसूति गराउन अस्पताल आउने महिलालाई शिशु जन्मिएपछि यातायत खर्च बापत हिमाली क्षेत्रमा १५ सय, पहाडी क्षेत्रमा १ हजार रुपैयाँ तथा तराईमा ५ सय रुपैयाँ दिन थालेपछि यसले महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै गएर शिशु जन्माउन अभिप्रेरित गरेको छ । सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरेपछि बाल मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर पनि घटेको छ । अहिले सुत्केरी यातायात भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । 

सरकारले महिला कर्मचारीलाई दुई महिना प्रसूति बिदा दिने गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म अगाडि वा पछाडि गरी दुई महिना प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रसूतिका बेला अगाडि वा पछाडि दिइने दुई महिनाको बिदा पर्याप्त नभए पनि यसले महिला कर्मचारीहरुलाई केही भए पनि राहत प्रदान गरेको छ । 

ग्रामीण भेगका महिलाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघर खस्नु पनि एक हो । यस विषयमा सही जानकारी नहुने भएकाले र उपचार गराउँदा महँगो हुने भयले अधिकांश ग्रामीण महिला रोग लुकाएर बस्थे । सरकारले विगत ५ वर्षदेखि यो समस्या बढी भएका ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ टोली पठाएर पाठेघर खसेका महिलाको नि:शुल्क शल्यक्रिया गर्न थालेपछि अहिले पाठेघर खसेको उपचार गराउन नपाएर बसेका हजारौं महिलाले राहत महसुस गरेका छन् । 

परिवार नियोजन सेवा लिन चाहनेहरूको संख्या बढ्दो छ । युवायुवती आधुनिक विकल्पको खोजीमा छन् । उनीहरू युवामैत्री सेवा लिन चाहन्छन् । परिवार नियोजनका क्षेत्रमा अग्रणी नेपाल परिवार नियोजन संघले यो क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संघले आफ्ना ३७ वटा शाखामार्फत परिवार नियोजनसम्बन्धी प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारले पनि देशका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क परिवार नियोजनका साधन तथा सेवा पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । युवा–युवतीमैत्री सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने काम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । 

बाँझोपन महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रजनन स्वास्थ्य समस्या हो । निजी स्तरबाट केही अस्पतालले टेस्टट्युब बेबी सेवासहित उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारी अस्पताल प्रसूति गृहले पनि दुई वर्षदेखि थोरै संख्यामा भए पनि यो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । 

पछिल्ला वर्षमा बालविवाह गर्ने चलन बिस्तारै कम हँुदै गएको छ । रजस्वला नहुँदै कन्यादान गर्न पाए पापबाट मुक्ति पाइने विश्वास पनि घट्दैछ । शिक्षामा छात्राको पहुँच बढ्दो छ । बालविवाह उन्मूलन नै भैसकेको अवस्था नभए पनि निकै कम भैसकेको छ । बाल विवाह कम भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा परेको पाइन्छ । महिलाको विवाह गर्ने उमेर बढेको छ, तर अझै पनि बालविवाह उन्मूलन गर्न सकिएको छैन । 

नेपालको संविधानले नै प्रजनन अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यसलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म भएका उपलब्धिमा सन्तोष मानेर बस्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

एकातिर यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गर्ने तर अर्कातिर ती सेवा नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले अब महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न गर्भपतन सेवालाई नि:शुल्क गर्नुपर्छ । 

सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरे पनि त्यसअनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिङ होम वा बर्थिड सेन्टरको सेवा–सुविधा एवं गुणस्तर विकास गर्न नसक्दा सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्तरीय सेवा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि प्रसूति व्यथाकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई अहिले पनि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन ।

सरकारले हरेक वर्ष परिवार नियोजनको बजेट ७ प्रतिशतले बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घता जनाए पनि त्यसअनुरूपको कार्यक्रम अघि सार्न सकेको पाइँदैन । सरकारले महिला कर्मचारीलाई सुत्केरीअघि र पछि गरी दुई पटक दुई महिना सुत्केरी बिदा दिने नियम बनाए पनि त्यसमा एकरूपता छैन । श्रम नियमावली–२०५० ले भने ५२ दिन मात्र प्रसूति बिदा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली २०३१ मा प्रसूति बिदा ४५ दिन मात्र दिइने व्यवस्था छ । सरकारले समेत प्रसूति बिदामा भेदभाव गरेको छ । 

सबै महिला कर्मचारीलाई समान रूपमा कम्तीमा तीन महिना प्रसूति बिदा दिनुपर्छ । परिवार नियोजन सेवा युवामैत्री हुनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा सबै किसिमका साधन एवं सेवा नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारले परिवार नियोजन संघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रमलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । परिवार नियोजनलाई जनसंख्या घटाउने साधनका रूपमा मात्र नलिएर व्यवस्थित परिवार निर्माणको आधारस्तम्भ बनाउनुपर्छ ।

यौन व्यवसायमा रहेका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एड्सजस्ता संक्रमण रोक्न सरकारले एकातिर कन्डम बोक्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्छ भने अर्कातिर कन्डम बोकेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने दोहोरो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संविधानमा मात्र प्रजनन अधिकार दिएर पुग्दैन । महिला सशक्तीकरणका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पहललाई यथावत् राख्दै थप अग्रगामी पहल जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


×