समानताका लागि आरक्षण 

मीना गुप्ता

श्रावण १, २०७६

हाम्रो संविधान कुनै एक वर्ग तथा जातिको भलाइका लागि नभै सम्पूर्ण नेपालीको उन्नति, प्रगति एवं हितका लागि निर्माण भएको हो । यसको संरक्षण गर्नु हामी सम्पूर्ण नेपालीको परम कर्तव्य हो । संविधानले प्रदान गरेको हक–अधिकार कुनै एक खास वर्ग वा समूहको उन्नतिका लागि मात्र नभै हामी सम्पूर्ण नेपालीको उन्नति–प्रगतिका लागि हो । संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको दिशामा जाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो खोलेको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन भएकाले यसको पालना सम्पूर्ण नेपालीले गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले ३३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३२(४), ४०(१), ४२(१) तथा धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेअनुसार महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक रूपमा समावेश गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

मुलुक बनाउन सबै समुदायको उत्तिकै खाँचो र योगदान आवश्यक हुन्छ । कुनै एव वर्ग वा समूहले मात्र देश चलाएर हुँदैन । यो देश कुनै एक वर्गको मात्र नभै विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय आदिको पनि हो । त्यसकारण देशको शासनको बागडोर सम्पूर्ण पक्षमा हुनुपर्छ न कि एक निश्चित वर्गको नियन्त्रणमा । 

संविधानको भाग ३ धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । जसअनुसार संविधानको नजरमा सम्पूर्ण नागरिक समान हुन भन्ने कुरा दर्साउँछ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने मर्म उक्त धाराको छ, तर के सम्पूर्ण नागरिकलाई समानता प्राप्त छ त ? पछि परेका वर्ग समुदाय झन्–झन् पछि परेका छन् भने अर्कातिर सुविधासम्पन्न वर्ग मात्र अघि बढिरहेको छ । सुविधाबाट वञ्चित समुदाय तथा वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन के उनीहरूलाई केही थप बल लगाएर अघि बढाउन मिल्दैन ?

यदि होइन भने संविधानले प्रदान गरेको आरक्षणको अवधारणा गलत सावित हुन्छ । तर यदि हो भने आरक्षण प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । समानता आजको एउटा प्रमुख मुद्दा हो । किनभने अहिलेसम्म समानता शव्द सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ ।

यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आइसकेको छ । पिछडिएका वर्गहरूलाई देशको मूलधारमा ल्याउन सकारात्मक विभेदको आवश्यकता पर्छ । केही समय पछि जब समानता कायम हुन्छ, तब त्यस्तो व्यवस्था हटाउन सकिन्छ । आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेदको उदाहरण हो । समावेशिता नभएसम्म समानता ल्याउन सकिन्न । 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्