माघ १० गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सबै एकल महिला(विधुवा)हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । मन्त्री परिषद्ले एकल महिलाले पाउँदै आएको मासिक एक हजार भत्तामा उमेरको हद म्याद थपिदिएपछि उक्त निर्णय प्रति एकल महिलाहरू लगायत अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन् । हाल एकल महिला (विधुवा)हरूले पाईरहेको एक हजार भत्तामा कुनै पनि उमेरको हद म्याद थिएन ।

जुनसुकै उमेरका एकल (विधुवा) महिलाहरूले पाईरहेको सुविधामा उमेरको हदम्याद तोकी मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय प्रति मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट उमेरको हदबन्दी खारेज गर्दै सबै उमेरका एकल महिला (विधुवा)हरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत विधवा भता ५०० हुँदै हाल १००० प्राप्त गदै आएकोमा हाल मन्त्री परिषद्को बैठकले ‘एकल महिलालाई ५५ वर्षमा भता दिने’ निर्णय प्रति मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूह ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

साथै सरकार आफ्नो नीतिबारे अनभिज्ञ रहेको प्रति पनि समूहले खेद प्रकट गरेको छ । ‘सबै उमेरका एकल महिलाहरूले (विधुवा)सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विधुवा भत्ता प्राप्त गर्दै आएको व्यवहोरा एकल महिला समूह राज्य तथा नागरिक समाज प्रति जानकारी गराउँदै सरकार स्वयम् यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं’ समूहको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा सरकार आफ्नो नीतिबारे अनभिज्ञ रहेको कुरा बुधबार बसको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट प्रष्ट भएको बताउछिन् । ‘‘यो निर्णयले सबै एकल महिलाहरूले पाइरहेको सुविधामा अंकुश लगाएको छ’ अध्यक्ष थापाले भनिन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुको सट्टा पाइरहेको सुविधा समेत खारेज गरेको भन्दै थापाले सरकारलाई यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेकी छन् ।

मन्त्री परिषद्को बैठकले ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाहरूले पाएरहेको भत्ता अबदेखि ५५ वर्षदेखि नै पाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २०६५ पुस ७ गते मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह र जनहित संरक्षण मञ्चले संयुक्तरुपमा सरकारले उमेरको हद राखेर ६० वर्ष भन्दा माथिका एकल महिला(विधुवा)हरूलाई मात्र विधुवा भत्ता (पाँच सय) उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३, समानताको हक विपरित भएको र उमेरको हद नराखि विधुवाहरूले विधुवा भत्ता पाउनु पर्ने भन्ने माग राखि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा न्यायधिशद्वय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २० वर्ष भन्दा मुनिका एकल (विधुवा) महिलाहरूलाई पनि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म उनीहरूको आयस्रोतको स्थितीलाई हेरेर विधुवा भत्ता प्रदान गर्नु भनि सरकारको नाममा २०६६ साल फागुन २६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।