महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकार

प्रजनन स्वास्थ्यकै कारण महिलाहरूमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले गत महिना ‘राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक–०७४’ ल्याएको छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३८ (२) ले समेत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै ऐन बन्न सकेको थिएन । नयाँ बन्ने ऐनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै मातृशिशु मृत्युदर, सुरक्षित गर्भपतन आदि विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने विश्वास लिइएको बताइन्छ ।

यो ऐनले सुत्केरी तथा उनीहरूबाट जन्मिएका शिशुको नि:शुल्क उपचार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, परिवार नियोजन, किशोर–किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई एउटै छातामा समेट्नेछ ।

ऐनले महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेछ । यो ऐनले महिलाको गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्ने, सबै सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नेछ । यो ऐनले प्रजनन सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने गरिब तथा पिछडिएका समुदायको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने कुरासमेत विधेयकमा उल्लेख छ । यसका साथै ऐनले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रविधि, प्रक्रिया तथा सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मी एवं संस्थाको दर्ता तथा खारेजीको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सेवा प्रदायकहरूको योग्यता तथा दायित्व स्पष्ट पार्नेछ ।

महिलामैत्री कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति

महिला सुरक्षा दबाब समूहको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत महिना काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था, विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्य तथा महिलामैत्री कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले देशका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना हुनु दु:खदायी भएको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा पनि उल्लेख गरेकी छिन् । भण्डारीले महिला सशक्तीकरण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि एकताबद्घ प्रयासले क्रमश: सफलता मिल्दै जाने विचार समेत व्यक्त गरिन् ।

२०४९ सालमा महिलाको हकहित, अधिकार र मर्यादाको संरक्षण तथा संर्वद्घन गर्ने उद्देश्यले सहाना प्रधानको अध्यक्षता महिला सुरक्षा दबाब समूह स्थापना भएको थियो । समूहको मूल नारा ‘समानताको सुरुवात घरबाट गरौं, न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गरौं’ भन्ने छ । समूहबाट जीवनको लामो समयसम्म विभिन्न क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट योगदान गरेबापत १० जना महिलालाई सम्मान गरियो । यसरी सम्मानित हुनेहरूमा उमादेवी दास, प्रथम महिला सचिव चन्द्रकला किरण, साहित्यकार तोया गुरुङ, नानीमैया नकर्मी, भुवन चन्द, मिठाईदेवी विश्वकर्मा, बमकुमारी बुढा, विजया शर्मा, शिलु सिंह तथा डा.सावित्री अर्याल सिलवाल छन् ।

उच्च शिक्षामा बढ्दै छोरीको पहुँच

अभिभावकमा शिक्षाप्रति बढेको चेतना एवं गाउँघरमै प्लसटु खुल्न थालेपछि उच्च शिक्षामा छात्राहरूको पहुँच बढ्दै गएको छ । राज्यले ल्याएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति तथा कोटा प्रणालीले पनि यो अवस्थालाई सघाएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक एवं सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तथ्यांक हेर्दा पाँच वर्षयता छात्राको संख्यामा वृद्धि हुदै गएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना निर्देशनालयबाट उपलब्ध तथ्यांक अनुसार ०६८/०६९ मा निजी तथा आंगिक कलेजमा स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्म गरी कुल ३ लाख ७३ हजार ८ सय ४६ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए जसमध्ये ३७ प्रतिशत छात्रा थिए । ०६९/०७० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कलेजमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको पाइन्छ ।

उक्त समयमा कुल ६ लाख ४ हजार ४ सय ३७ विद्यार्थी अध्ययनरत भएमध्ये ४० प्रतिशत छात्रा थिए । ०७०/०७१ मा कुल ४ लाख ५ हजार ३ सय ४१ विद्यार्थीमध्ये ४० प्रतिशत छात्रा अध्ययनरत थिए भने ०७१/०७२ मा कुल विद्यार्थी संख्या २ लाख ९८ हजार ९ सय ९० विद्यार्थीमा सीमित भयो तर, छात्राको संख्या भने ४० प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी ०७२/०७३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजमा कुल ३ लाख ६० हजार २ सय ५४ विद्यार्थी अध्ययनरत भएका मध्ये छात्राको संख्या ४७ प्रतिशत पुगेको छ ।