भोजपुरकी सरिनालाई पहिलो पटक महिनावारी हुँदा छिमेकीको घर पुर्‍याइयो । त्यतिखेर उनी १४ वर्षकी थिइन् । ब्रा≈मण समुदायकी उनलाई घरायसी चुल्होचौका छुन नमिल्ने, पूजापाठ गर्न नमिल्ने, फलफूलका बोट छेउछाउ जान नमिल्ने, घरका पुरुष सदस्य हेर्न नहुने भनेर एक हप्ताका लागि छिमेकीको घरमा राखिएको थियो । उनकै छिमेकी राई समुदायकी सुशीलाको महिनावारी सुरु हुँदा घरै छोड्नु त परेन । हप्ता दिनसम्म घरायसी चुल्हाचौका, फलफूलका बोट छेउछाउ जान र घरका पुरुष सदस्यलाई हेर्न, छुन बन्देज थियो । महिनावारी सुरु हुँदा महिनावारी र यस अवधिको सफाइबारे यी दुवै पात्रलाई राम्रो ज्ञान थिएन । उनीहरूमा अलमल, द्विविधा र डर छचल्किन्थ्यो । पारिवारिक साथ, सहयोग, माया–ममता पाउनुपर्ने बेलामा उनीहरूलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक बन्देजमा थिए । एक दशकअघि महिनावारी सुरु भएका उनीहरूले अचेल पनि उस्तै खाले (छिमेकी घर पुग्नु नपर्ने बाहेक) प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्छ ।

उनीहरूले जस्तै नेपालमा महिनावारी भएकी महिलाले पूजा गर्न, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुषलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरू खेप्नुपरिरहेको हुन्छ । यस्ता परम्परागत अभ्यासले गर्दा महिलाले महिनावारीका बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरिरहेको महिनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाइ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सञ्जाल (एमएचएमपीए नेपाल) को अध्ययनले देखाएको छ । महिनावारीप्राकृतिक र मासिक चक्र हो । यसले सामान्यतया केटी, किशोरी, महिला गर्भवती हुन तयार हुने संकेत दिन्छ । गर्भधारण नहुँदा योनिमार्ग हुँदै रगतका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ ।सन्तानोत्पादनका क्रममा नभइनहुने यो प्रक्रियालाई विभेदको नजरले हेरिन्छ ।

महिनावारीका बेला सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी बार्ने अभ्यासलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । हालसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र पनि छाउपडी उन्मूलनमै केन्द्रित भए । योसँगै देशैभरि महिनावारीका नाउँमा विभिन्न प्रकारका निषेध र प्रतिबन्धात्मक गतिविधि अभ्यास भैरहेकाविरुद्ध स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र सामूहिक जनचेतनाको अभियान जरुरी देखिएको यस क्षेक्रमा त्रियाशील अभियन्ता तथा संघसंस्थाहरूको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता मर्यादित महिनावारी अभियानका गतिविधि भैरहेका छन् । दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको परिभाषामा महिनावारी भएकै कारणले कुनैपनि विभेद र हिंसा खेप्नुनपर्ने अवस्थालाई मर्यादित महिनावारी भनिन्छ । पहिले महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन भन्ने गरे पनि अहिले महिनावारी स्वास्थ्य स्वच्छता भन्न थालिएको छ । यसमा महिनावारी सफाइ सुविधा, लैंगिकमैत्री शौचालय, प्याडलगायतका महिनावारी सामग्रीहरूको गुणस्तरका साथै स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ । प्याडजस्ता गुणस्तरहीन महिनावारी सामग्रीले पिसाब नलीमा संक्रमण हुने, विद्यालयमा छात्राहरूको अनुपस्थिति बढ्ने, महिनावारीका बेला अमानवीय व्यवहार खेप्नुपर्ने समस्याहरू भैरहेकाले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई जोड दिइएको एमएचएमपीए नेपालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठले बताए ।

महिनावारीका बेला गरिने रोकटोक, निषेध, प्रतिबन्ध एवं अमानवीय व्यवहारले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका १० वटा मौलिक हक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक र महिलाको हकको हनन् भैरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छता, लैंगिक समानतालगायत नौवटा दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि असर पार्छ,’ उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ, दिगो विकास लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति सन् २०२१ २०२३, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२३–२०३०, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२–२०३२, राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिलगायत नीतिगत व्यवस्थाहरूले महिनावारीलाई प्रष्ट रूपमा समेट्दैनन् । जेजति व्यवस्था गरिएका छन्, पर्याप्त बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेकालाई महिनावारी स्वास्थ्य स्वच्छतालाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउने पहलहरू सुरु भएका छन् ।

महिनावारी स्वास्थ्य स्वच्छतालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यत्रमले छ वटा ‘डोमेन’ मा सूचकहरू बनाएको छ । हाल बनिरहेको १६ औं योजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले महिनावारी सूचकहरूलाई समावेश गर्ने भएको छ । १६ औं योजनाका १४ विषयगत क्षेत्रहरूमध्ये तीन वटामा महिनावारी सवाल समेटिएको एमएचएमपीए नेपालका राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफmको संयुक्त अनुगमन कार्यत्रम तयार गरेका छ वटा सूचकमध्ये पाँचवटा समेटिन्छन्, योसँगै रजनोवृत्तिको विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर काम भैरहेको छ,’ उनले भने । नेपालमा मर्यादित महिनावारीका लागि सन् २०२३ को डिसेम्बरमा अन्तर मन्त्रालय निर्देशक समिति पनि बनेको छ ।