वर्ष २०७२ झैं गतवर्ष पनि नेपालमा महिलाका पक्षमा केही सकारात्मक काम भएका छन् । महिलालाई अझ सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाउने मामिलामा पछिल्लो समयका सरकारहरू लचिलो देखिँदै आएका छन् । बजेट, विभिन्न ओहोदाका नियुक्ति, निर्वाचन प्रक्रिया एवं ऐन–कानुनमा महिलाका लागि विशेष सुविधाजस्ता कुरामा ऐतिहासिक काम भएका छन् । संविधानमै महिलाका लागि विशेष सुविधा सुनिश्चित भएर आएकाले पनि आगामी दिनमा नेपाली महिलाको समग्र विकास तथा सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

२०७३ सालभित्रै महिला आयोगको विषयमा सदनमा छलफल भएर संविधानमा महिलालाई व्यवस्था गरिएका जति पनि विषय छन् तिनको ऐन बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर आजसम्म उक्त ऐन पास भैनसकेको अवस्था छ । त्यसले संविधानअनुरूपको कानुन आउने कुरामा आशंका छ । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका पक्षमा लेखिएका सकारात्मक कुराको वकालत गर्ने र त्यसमा दबाब सिर्जना गर्नेबाहेक ०७३ भित्र महिलालाई सहयोगी हुने कुनै पनि ऐन–कानुन संशोधन नभएको अधिवक्ता रक्षा बस्याल बताउँछिन् ।

संविधानमै महिलाका धेरै कुरा समेटिएकाले पनि होला–महिलाका कानुनी पक्षका बारेमा ठूलो कुरा केही भएन । बस्याल भन्छिन्–अब संविधानमा भएका महिलासम्बद्ध विषयमा कसरी ऐन–कानुन बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यति मात्र विषय पनि कानुनका रूपमा आइदिएको खण्डमा धेरै महिला स्वत: लाभान्वित हुनेछन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महिलाहरूको लाइनका अग्रपंक्तिका व्यक्तित्व एवं समग्र मुलुककै नेतृ हुन् । त्यति मात्र नभई सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न ठूला निकायमा पनि महिलाको नियुक्ति क्रमिक रूपमा बढ्दैछ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको प्रबन्धकमा कामिनी राजभण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा भवानी राणा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कुलपति भूषण श्रेष्ठ आदि महिलाहरू बरियताक्रम एवं क्षमताका आधारमा नियुक्त भएका महिला हुन् ।

लामो समय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष र अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका नै भए पनि विगतका दिनमा महिला भएकै कारण नेतृत्व तहमा आउन कठिन र चुनौतीपूर्ण थियो यद्यपि गत वर्ष उक्त इतिहास चिरिएको छ । राष्ट्रप्रमुखदेखि मुलुकको संवैधानिक निकायलगायत अन्य संस्थानहरूमा महिला प्रमुख भएपछि सम्पूर्ण नेपालीमा खुसी छाएको छ भने महिलामा हौसला र थप उत्साह प्राप्त भएको छ । यो दृष्टिले वर्ष २०७२–०७३ नेपाली महिलाका लागि उपलब्धिपूर्ण एवं उल्लासमय वर्ष साबित भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायकी सहायक डिन डा. शशि अधिकारी राउतका अनुसार स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ ले स्थानीय निकायदेखि नै महिलाका लागि जुन संरचना तोकेको छ त्यो वर्ष २०७३ को उपलब्धिमूलक काम हो ।

यसले वडा तहमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक वडाबाट ४ जना सदस्यमा २ जना महिला (२ मध्ये एकजना दलित र अल्पसंख्यक हुनैपर्ने) आउनैपर्ने सुनिश्चित गरिदिएको छ । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वटासम्म वडा हुन्छन् । गाउँपालिकासम्म आइपुग्दा महिला–महिलाबीच पुन: निर्वाचन हुने छ भने दलित, अल्पसंख्यक गरी ४ जना छानिने छन् ।

नगरपालिकाको हकमा (एउटा नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा हुन्छन्) यहाँसम्म आइपुग्दा ५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । वडा तहमा ५० प्रतिशत र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहनेछ । ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ वटा उप–महानगरपालिका, ४ वटा महानगरपालिका गरी ७ सय १९ स्थानीय तहको व्यवस्था छ जसलाई हेर्दा स्थानीय वडा तहमा ५ जना (२ महिला र २ पुरुष तथा १ जना वडा अध्यक्ष) को वडा समिति बन्ने देखिन्छ ।

वडा तहमा २ जना अर्थात् ५० प्रतिशत महिला आउने सुनिश्चित छ । वडा तहमा चक्रीय प्रणाली लागू हुनेछ । जम्मा ६ हजार ५ सय ५३ वडामा महिलाहरूको सदस्यताका लागि कोटा निर्धारण गरिएको हुँदा सहभागिता सुनिश्चित भएको हो । यो ऐन महिलाका लागि कति लाभदायक छ भन्ने विषयमा शशि भन्छिन्–यो लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिएको छ । यसपटकको ऐनले निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई प्रशस्त अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाइदिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा महिला आइसकेपछि महिलाका मुद्दा र त्यससँग सम्बद्ध विषयमा वकालत गर्न सहज हुनेछ । त्यति मात्र नभई ऐन–कानुनको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

गत असार २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतद्वारा व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को बजेट समग्रमा महिलामैत्री थियो । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वापत ५ सय तथा अर्को ५ सय वृद्धावस्था औषधोपचार खर्च भनी मासिक रु. १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसबाट मुलुकभरका ९ लाख १२ हजार ६ सय ६४ वृद्धवृद्धा लाभान्वित हुनेछन् । यो बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्‍यो ।

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने जनताको कुल संख्या २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ छ भने तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख ६४ हजार २ सय ९२, एकल महिला ६ लाख २१ हजार ९ सय ८०, अपाङ्गता भएका ६० हजार ६ सय ५६, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति समुदाय २२ हजार ८ सय ९९ एवं दलित र कर्णालीका बालबालिका ४ लाख ८३ हजार ३४ छन् । योगमाया महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका, विपन्न, एकल, लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि २०७३ को बजेटमा उल्लेख थियो । दुर्गम क्षेत्र विकास, गरिबी निवारण, कर्णाली रोजगार, दलित उत्थान, दलित छात्रवृत्ति, जनजाति उत्थानजस्ता लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रमलाई थप बजेटसहित निरन्तरता दिने कुरा बजेटमा उल्लेख थियो ।

हलिया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न, मुसलमान, मधेसी, दलित, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पिछडिएका १० जिल्लाका १ हजार जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था बजेटमै सुनिश्चित गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति एवं सीमान्तकृत समुदायतर्फ लक्षित जनता आवास कार्यक्रम विस्तारका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताएका थिए । यही आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ हजार २ सय आवास निर्माण गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । त्यसैगरी सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त क्षेत्र बनाउने कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । हरेक बालबालिकाको खोजी र जोखिममा रहेका बालबालिको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना समेत यो वर्षको बजेटमा समेटिएको छ ।