डा. सुधा गौतम (शर्मा)
मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी डा. सुधा शर्मा अहिलेको अन्तरिम सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री छिन् । ७० वर्षीया शर्माले महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदानका लागि एफआईजीओ ‘वुमेन अफ द इअर’ अवार्डसहित थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् । उनका ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’ र ‘अप्रमेय’ पुस्तक प्रकाशित छन् । गत १० कात्तिकमा मन्त्री नियुक्त शर्माले मानसिक स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य र आप्रवासी श्रमिक स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएकी छिन् । उनीसँग नारीेले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
सानोमा दाजुहरूले साइन्स पढी घरमै प्राक्टिस गरेको देख्थें । स्कुलमा पछि के बन्ने भन्ने विषयमा निबन्ध लेख्दा पनि ‘चिकित्सक’ भनेर लेख्थें । आमाले फर्मल स्कुलको शिक्षा नपाए पनि छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भनेर उचित वातावरण दिनुभयो । मेरो परिवारमा श्रीमान्, दाइ, भाउजू, दिदी, भिनाजु सबै चिकित्सक हुनुहुन्छ । छोराछोरी पनि यही क्षेत्रमा छन् ।
अध्ययन र त्यसपछि कामको अनुभव कस्तो रह्यो ?
क्षेत्रपाटी न्होखामा रहेको कन्या मन्दिरबाट एसएलसी पास गरेकी हुँ । त्यसपछि अमृत साइन्स कलेजबाट आइएस्सी पूरा गरें । कोलम्बो प्लानमा छात्रवृत्ति पाएर राँचीमा राजेन्द्र मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस पूरा गरें । २०४४ सालमा ‘आईओएम’ बाट प्रसूति एवं स्त्री रोग (डिप्लोमा इन अबसेट्रिक्स एन्ड गाइनोकोलोजी–डिजिओ) को पढाइ गरें । पछि बेलायतको रोयल कलेजमा स्त्री तथा प्रसूतिसम्बन्धी विषय (एमआरसिओजी) पढें । जनस्वास्थ्यको विषयमा अझ विस्तृत रूपमा बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएपछि त्रिविबाट मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ पनि अध्ययन गरें ।
भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरें । २०६५ असोजदेखि २०६८ मंसिरसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालें । बेलायतस्थित रोयल कलेजमा स्त्री तथा प्रसूतिसम्बन्धी विषय (एमआरसिओजी) पढ्दा म्यानचेस्टर सहरनिरको टेमसाइड अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतकै जागिर खाएँ । यता, प्रसूति गृहमै मेडिकल अधिकृत र सहजकर्ताका रूपमा काम गरें । नेपाल चिकित्सक संघको प्रथम महिला अध्यक्ष भएर २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा घाइतेको उपचारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरें । २०६५ मा प्रसूतिगृहमा निर्देशक भएँ । २०६६ मा स्वास्थ्य सचिव र २०६७ वैशाख २० गते जनसंख्या सचिव भएँ । २०६८ पुसमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि युनिसेफ, तान्जानियामा स्वास्थ्य र पोषण विभाग प्रमुखका रूपमा काम गरें । सन् २०१६ को अन्त्यमा उमेर हदका कारण रिटायर्ड भएँ ।
त्यहाँबाट फर्केपछि विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध रहेर स्वास्थ्यसम्बन्धी पब्लिक हेल्थकै कन्सल्टिङ काम गरिरहेकी थिएँ । सिविक हस्पिटलमा सह–निर्देशकको काम गरेकी थिएँ । आफ्नै पडकास्ट, आफूले जानेको ज्ञान समाजमा जानकारी दिन्थें ।
प्रसूति तथा स्त्री रोगमै कसरी रुचि भयो ?
पढ्ने समयमा मलाई मुुटुरोग विशेषज्ञमा रुचि थियो, मेडिसिनमा राम्रो अंक पनि आएको थियो । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा काम गर्दा सबै महिला मसँग उपचार गराउन आउँथे । काखमा भएको बच्चा पनि मैले जाँच्नुपथ्र्यो । बाध्यताले स्त्री रोगतर्फ मोडिएँ । हुन त त्यो समयमा (४४ साल) मा पोस्ट ग्राजुएटको कार्यक्रम नै थिएन । पहिलो पटक प्रसूतिलगायत शिक्षण अस्पतालमा गाइनो अब्स थियो । डिप्लोमा इन गाइनो अब्स सुरु भयो, मैले त्यो ज्वाइन गरें ।
काम गर्दाको सुरुवाती चरण र अहिले महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ । पहिले रोगको पहिचान र निदान गर्न पनि के–कसो हो भन्ने थियो । भरतपुरमा मैले काम गर्दा एकजना महिलाको पेट सुिन्नएको रहेछ । गाउँको हेल्थ पोस्टमा पेटमा पानी भरिएको भनेर औषधि दिएका रहेछन् । जाँच्दा बच्चा भएको कुरा थाहा भयो । एकल महिला गर्भवती, बच्चा छ भन्दा खुब रिसाउनुभयो । त्यो समयमा अल्ट्रासाउन्ड थिएन । ४० सालको कुरा हो ।
विकासको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै भएको छ । पहिले १० प्रतिशत महिला पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हँुदैनथे भने अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन् । पहिले–पहिले ९ सयको हाराहारीमा मातृमृत्यु हुन्थ्यो । सन् १९९६ मा भएको डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेक्षणअनुसार प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५ सय ३९ थियो । अहिले त्यो संख्या घटेर १ सय ५१ जना पुगेको छ । हाम्रो लक्ष्य चार वर्ष भित्रमा (सन् २०३०) ७० मा झार्ने छ ।
मातृमृत्युदर हुने कारण के रहेछ ?
मुख्य कारणमध्ये १ सय जना गर्भवती छन् भने करिब १५ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको जटिलता आउँछ । मातृमृत्युको प्रमुख कारण बच्चा जन्माउँदा अधिक रक्तस्राव हुनु, एक्लाम्पसिया (रक्तचाप बढ्ने) अन्य इन्फेक्सन हुने अवस्था आउँछन् । पहिले–पहिले भए पाठेघर फाटेर बच्चा उल्टो, छड्के बसेर विभिन्न कारणले मृत्यु हुन्थ्यो । अहिले बच्चा उल्टोसुल्टो बसेको अल्ट्रासाउन्डले थाहा हुन्छ र अप्रेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ । पहिले जस्तो हँसियाले नाल काटेर फोहोर ठाउँमा सुत्केरी गराउने चलन अहिले छैन । अहिले संक्रमणको दर घट्नुका साथै मातृ र बाल मृत्युदर पनि कम भएको छ ।
पहिले बच्चा मुटु रोग भएकाको मृत्यु हुन्थ्यो अहिले जन्मजात मुटु वा अन्य रोग भएका पनि बाँचिरहेका छन् । सफा ठाउँमा सुत्केरी नगराउने र अस्पताल पुर्याउन ढिलो हुने कारणले पनि धेरै महिलाको मृत्यु हुन्थ्यो । अहिले धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था छन् । मातृमृत्यु कम गर्ने उपाय र उपचारको व्यवस्था भएकाले जटिलता देखिए पनि समयमै उपचार भएको छ । बेलैमा अस्पताल जानुपर्छ भन्ने जनचेतना वृद्धि भएको छ । एम्बुलेन्स, बाटोघाटोको सुविधा छ । विकट ठाउँमा हेलिकप्टरको सुविधा छ, त्यसले पनि मातृमृत्युदर कम भएको छ । ठाउँठाउँमा बर्थिङ सेन्टर र नर्मल सामान्य डेलिभरि त्यहीँ हुन्छ । जटिलता देखिएमा रिफर भएर ठूला अस्पताल आउँछन् ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभयो, स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि तपाईंको प्राथमिकता कस्ता काममा रह्यो ?
मैले मन्त्री भएको तीन महिनामै धेरै कुरा गर्छु भनेर आँट गरेकी थिइन । राम्रोसँग बिरामीको उपचार भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको पनि उपचार गराउँछु । सहिद परिवारलाई जेजस्तो सहयोग गर्न सक्छु, त्यसका लागि पहल गर्छु ।
यसका अलावा देशमा अन्योलको अवस्था, रोजगारी अभाव आदिका कारण मानसिक स्वास्थ्यको ठूलो समस्या छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै काम नेपाल सरकारको संघीय अस्पताल, मेडिकल कलेजबाट भइराखेको छ । काउन्सिलिङको सेवा विस्तार भइसकेको छ । भर्खरै ‘मनका कुरा’ तीन महिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानका रूपमा अन्तर्वार्तासहित विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह भइरहेको छ ।
श्रमिकको स्वास्थ्य प्राथमकितामा राखेकी छु । प्राय: श्रम मन्त्रालयले हेरेर गरिराखेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टमा पनि २४ सै घन्टा फोन, मोबाइलबाट सम्पर्क राख्न सक्ने गरी वीर, टेकु अस्पतालबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भइसकेको छ । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि सहयोग छ । मातृमृत्यु औसतमा १ सय ५१ हो । तर चारवटा प्रदेश लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा औसतभन्दा माथि पनि छ । यी प्रदेशमा अलि बढी इन्टेन्सिभ कार्यक्रम लैजानुपर्यो । त्यसैले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पठाएकी छु ।
यसका अतिरिक्त दैनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गुणस्तर, घाइतेको उपचार र सहिद परिवारका लागि व्यवस्थापन छोटो कार्यकालका प्राथमिकता हुन् ।
स्वास्थ्य बिमाका बारेमा त धेरै गुनासा आएका छन् नि ?
औषधिको व्यवस्थापन, दर्ता प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र गुणस्तरमा अलि बढी कम्प्लेन आएको छ । औषधिको गुणस्तर बढाउन मेडिकल ल्याबोरेटरी राम्रो बनाउनुपर्ने छ । त्यसको स्तर वृद्धिका लागि औषधि र मेडिकल ल्याबोरेटरी राम्रो बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी ल्याबोरेटरी नयाँ भवन निर्माण, इक्युपमेन्ट आदिको व्यवस्थापनमा लागिपरेकी छु ।
खरिद प्रक्रियामा कति निलम्बित, अनियमित काम गरेकालाई चार्ज गरिएको छ । कतिपयलाई खरिदको प्रक्रिया राम्रोसँग थाहा नपाएर फसेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा भएका कमीकमजोरी अध्ययन गरेर सुधार गरी क्षमता विकास र आपूर्तिको विषयमा छलफल भएको छ । बिमामा करोडौंको रकम दिन बाँकी रहेछ । एक वर्षमा १० अर्बको बजेट रहेछ । त्यसमा १ अर्ब थपेर ११ अर्ब दिएको रहेछ । यो आर्थिक वर्षको ११ अर्ब पुरानै ऋण तिर्न खर्च भएछ । यो आर्थिक वर्षमा बिरामीले तिरेको प्रिमियम स्वरूप ४ अर्ब उठेको छ । तर ११ अर्बको रकम सिद्धिएपछि यो वर्षका लागि रकम अभाव भयो । तर प्रत्येक महिना २ अर्बको क्लेम आइरहेको छ । त्यो हिसाबले वर्षको २४ अर्ब हुन आउँछ । पैसा शून्य, खर्च २४ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयले पैसा छैन भनेर हात उठाइसक्यो । बजेट अभावका कारण यी सब भएको हो । बिमामा मितव्ययी हुन मिल्ने धेरै ठाउँ रहेछ, त्यसमा औषधि, सेवाको मूल्य, अनावश्यक जाँच हटाउने, क्लिनिकल प्रोटोकल राख्ने विभिन्न सुधारात्मक कुरा थपेर अर्थ मन्त्रायलमा लेखी पठाएका छौं । अर्थ बजेट छैन भन्छ । ती सबै विषय सम्बोधन हुने गरेर बिमामा सुधार हुन्छ ।
![]()
पहाडी जिल्लामा अहिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सोचेजस्तो परिवर्तन भएको छैन । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?
सरकारको नीति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । ऐनले तोकेबमोजिम त्यसमा ९८ प्रकारका औषधि स्थानीय सरकारको जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको कुरा हो तर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रबाट अनुदान स्वरूप रकम पठाउँछौं । त्यहाँ १५ बेडसम्मका अस्पताल पालिका स्तरमा बनेका छन् । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक, नर्सहरू उपलब्ध गराइदिएर सेवा सञ्चालनमा सहज बनाएका छांै ।
सुत्केरी अवस्थामा जटिल अवस्था सिर्जना भएमा कतिपय अवस्थामा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार भएको छ । विभिन्न अप्रोचबाट ग्रामीण र दूरदराजमा सेवा पुर्याउने उद्देश्य छ । मधेश प्रदेशमा सेवा पनि छ, बाटोघाटो पनि सहज छ तर सेवाको उपभोग न्यून छ । मधेशमा सेवाग्राही, खासगरी बिमाको सेवा लिने संख्या एकदमै कम देखिएको छ । देशभर जम्मा ४ प्रतिशतले मात्र सेवा लिएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ, आईसियू तथा सघन उपचार नपाएर आम नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सुधार्ने योजना के छन् ?
हालसालै वीर अस्पतालको आइसीयुमा ३० वटा बेड थपिएको छ । यसलाई बढाएर ५० पुर्याउने योजना छ । विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालमा पनि धेरै ठाउँमा बेड थपिएको छ, चिकित्सक पठाएका छौं ।
अप्रेसन थिएटरमा टिमवर्कको काम हो, त्यहाँ सिफ्ट र क्षमतानुसार काम भइरहेको हुन्छ । चिकित्सक भए पनि भौतिक पूर्वाधार र अप्रेसन थिएटरको अवस्थाले धेरै गर्न सकिने सम्भावना हुँदैन ।
कतिपय अप्रेसन अहिले बाहिरका अस्पतालमा पनि उपलब्ध छन् । पूर्वका बिरामीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पतालमा गरे भयो । रोग नबढ्नेलाई वेटिङ लिस्टमा राख्छन्, रोग बढ्ने र इमरजेन्सीलाई तत्काल गर्छन्, उपचारमा ढिलाइ हुँदैन ।
स्थानीय तहमा नि:शुल्क औषधि उपलब्ध छैन । ठूला अस्पतालमा मेसिन खरिद गरेर त्यत्तिकै थन्काइन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
यो स्थानीय सरकारको एकल जिम्मेवारी हो । केन्द्रीय सरकारले पैसा दिइरहेको हुन्छ । ९८ किसिमको औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो छैन । बिमाबाट प्राथमिकताले यतिसम्मको, त्यो भन्दा माथि यति भनेर तोकेको छ । कतिपय प्राथमिकताले तोकेभन्दा बढी बोझ हुने किसिमले दिन खोजिएको छ, बढी स्रोत–साधन जुटाएर चाहिनेभन्दा बढी जुटाउँदा खर्च बढेको छ । अनावश्यक सामान किनेर थुपारी प्रयोग नगर्दा एक्सपायर भएका छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हरेक लेबलबाट निर्देशन पठाएका छांै । सबै मिलेर सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
प्रत्येक वर्ष धेरै संख्यामा चिकित्सक र नर्स उत्पादन हुन्छन्, तर सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी खाली छ । छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर सुगममा काम गरी विदेश जान्छन् । यसको अन्त्य कसरी होला ?
विदेश जानेलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन किनकि यो मानव स्वतन्त्रताको कुरा हो । छात्रवृत्तिमा पढेकाले २ वर्ष सेवा गर्नैपर्छ । दुर्गममा १ वर्ष काम गर्नैपर्छ । दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने मान्छे पनि दुर्गम भनेर क्याटागोरी भएका कागजमा दुर्गम तर सुगम भइसकेका जिल्लाहरू छन् । पहिलेका दुर्गम जिल्ला अहिले सुगम भइसके । कतिपय चिकित्सकले काम गरेको पैसा पाएका छैनन् । यसले न स्वास्थ्यकर्मीलाई, न स्वास्थ्य संस्था न जनतालाई फाइदा भएको छ । यसलाई विश्लेषण र रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ । रिडिस्ट्रिब्युसनमा काम गर्न खोज्दा चुनावको आचारसंहिताले नमिल्ने अवस्था छ । विस्तारै सहज बनाउँदै लैजाने योजना छ ।
जेन–जी आन्दोलनकारी र सहिद परिवारको विश्वास जित्न स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
आपूर्ति, औषधि, बिमा राम्रो भए नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनमा २ हजारभन्दा बढी घाइते भएका रहेछन् । २ सय ९८ जति घाइतेको सामान्य, गम्भीर र अति गम्भीर भनेर क्लासिफकेसन भइसकेको छ । त्यो वर्गीकरणका आधारमा आर्थिक सुविधा पाउनुहुन्छ । कतिपय घाइते सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । उहाँलाई पनि सम्पर्कमा आउन भनेका छौं । गृह मन्त्रालयमा टिम बनेको छ । कार्यविधि दुवै मन्त्रालयले फलोअप गर्छन् । बिरामीको उपचार भइरहेको छ । कतिपयको खुट्टा राख्नुपर्ने छ । कृत्रिम अंग हाल्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । घाइतेसँग प्राविधिक टिम बसेर कुरा अगाडि बढेको छ । दुवै आँखा गुमेका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि मासिक खर्च र कुरुवाका लागि खर्चको कार्यविधि बनाइएको छ । सुरुमा बिरामीले खर्च गरेको पैसा फिर्ता दिइएको छ । उपचारको हकमा गुनासो छैन । सहिद परिवारले नि:शुल्क आजीवन उपचार खोजेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नि:शुल्क बिमा गरिदिने कुरा छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, त्यसैले विशेष राहत हुने विश्वास छ ।
तस्बिरहरु: महेशमान प्रधान
