भगवती चौधरी (मन्त्री, महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय)

तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म सुनसरी क्षेत्र नं. ३ कांग्रेसको गढ थियो, त्यसमा पनि विजयकुमार गच्छदार जस्तो ‘हेभी वेट’ नेताका अगाडि चुनावी लडाइँमा होमिन कमैले आँट गर्थे । भगवती चौधरीलाई पार्टीका सहकर्मी, शुभचिन्तकहरूले समानुपातिक कोटाबाट जानुस् भनेर सुझाव दिएका थिए । तर उनले मानिनन्, चुनावै लड्ने निधो गरिन् ।०७९ को चुनावमा उनी एमालेका तर्फबाट भारी मतान्तरका साथ विजयी भइन् ।

त्यसअघि २०६८ भदौ १२ (करिब ६ महिना) मा वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री भएकी उनले त्यसपछि छोटो समयका लागि महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिन् । दुई महिनाअघि मात्रै उनी पुनः सोही मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएकी छन् ।

प्रस्तुति: उपासना घिमिरे र लक्ष्मी भण्डारी

२०४८ सालमा नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यप्राप्त गरी राजनीतिमा आबद्ध । २०५८ सालमा सदस्यता नवीकरण गरी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश । २०६४ माएमाले सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य,०६४ मै संविधानसभा सदस्य मनोनीत, ०७० माअञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य । एमालेको नवौं र २०७८ को चितवनमा सम्पन्न १० औंमहाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य तथा श्रम तथा स्वरोजगार केन्द्रीयविभागको उप–प्रमुख । अखिल महिला संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा गरिबी निवारण विभागको सचिव । त्यसपछि सुनसरी सह–इन्चार्ज । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट पराजित । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा सुनसरी–३ बाट पराजित ।

ठेगाना: दुहवी नगरपालिका–२, सुनसरी ।

जन्ममिति: २०२८ वैशाख २ गते ।

जन्मस्थानः साविकऔराबीगाविस, हाल गढी गाउँपालिका ।

बाबु: विरणलाल चौधरी ।

आमा: लिटियादेवीथरुनीचौधरी ।

पारिवारिक विवरण: श्रीमान् स्व. दिनेशकुमार चौधरी र एक छोरा ।

शिक्षा: स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र र व्यवस्थापन), पीएचडी अध्ययनजारी ।

जटिल अवस्थामा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नुभयो, कत्तिको सहज र सकस महसुस गर्नुभएको छ ?

जनमतका आधारमा बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धनमा जानैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अहिलेको सरकार सोही अवस्थामा छ, सायद यसैलाई यहाँले सकस छ कि भन्ने इंगित गर्न खोज्नुभएको होला । तर म मन्त्रालय छिरेको पहिलो दिनदेखि नै हरेक काम ‘फास्ट ट्रयाक’ मै लैजाने प्रयास गरिरहेकी छु । नीतिगत अप्ठ्यारालाई साधारण बनाउने र परिणाममुखी काम गर्नेमा केन्द्रिकृत छु । मन्त्रालय जाँदा पहिलेका कामको ब्रिफिङ लिएर बस्ने काम गरिन, तत्काल नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने क्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएकी छु । ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा संसद्बाटै टेबल भइसकेका छन् । ७ सय ५३ वटै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा पुगिसकेका छन् ।

तपाईंलाई ‘स्ट्रङ पावर प्याकेज’बनाउँदै ‘हेभी वेट’ लाई पछार्नेसम्मको चुनौती थियो, सफल पनि हुनुभयो । महिला नेतृत्वमा पुग्न कत्तिको कठिन रैछ?

महिलाले पुरुषभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने अनुभव गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकी छु । शीर्षस्थ नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सुनाउनुभो–हामीले त सोचेकै थिएन भगवतीले यति धेरै भोट ल्याउँछे भनेर । झन्डै ३० वर्षदेखि एउटै शासनको दबदबा रहेको ठाउँमा कसैले आँटै नगर्ने परिपाटी बसिसकेको थियो । तर हामीले जनभावना परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर सोहीअनुसार क्याम्पेनिङ गरेका थियौं ।

नेतृत्वमा आइसकेपछिका थप चुनौती के–कस्ता छन् ?

नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पार्टीकै लिडरहरूले समेत तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ र ? वा के गर्नुहुन्छ र ? भनेजसरी सजिलो रूपमा लिइदिनुहुन्छ । ठेल्ने मान्छे त भए उतिबेला, तर अब तान्ने मान्छे छैनन् । महिलालाई ‘पुस र पुल’गर्ने दुवै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ । किनकि रात्रिकालीन भेटघाट र बैठकमा महिलालाई सहज छैन ।

यस्ता चुनौती सामनागर्ने चौतर्फी शक्तिकालागि के आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

युवासँग युवा र महिलासँग महिला भिडाउनुपर्छ । अलिकति अब हामी रणनीतिक ढंगले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाले चातुर्य अपनाउने र क्षमता प्रयोग गर्ने कुरामा पनि अब ढिला हुनुहुँदैन ।

महिला मुद्दामा आवाज एकत्रित हुनुपर्नेमा विखण्डित देखिन्छ । मूलतः पार्टीगतभाषा र भाष्यलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ, यस्तो परिपाटीलाई कसरी कम गर्न सकिएला ?

संविधान बन्ने बेला महिला ककस, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललगायतका संघ–संगठन निकै सक्रिय थिए । तर अहिले अलि निस्क्रिय भएझैं लाग्छ । महिला मुद्दालाई पुनः एकपल्ट बुलन्द गर्न छाता संगठनहरू सक्रिय हुनुपर्छ ।

तपाईंलाई विश्वास लाग्छ ? नेतृत्वमापुगेकानारीले अर्को नारी नेतृत्व जन्माउन सधैं तयार रहन्छन् ?

कतिपय महिलामा यो डर पनि देखिन्छ कि अर्को आयो भने मलाई उछिन्छ । तर मलाई जहिले पनि यही लागिरह्यो कि, मैले यदि अर्को कुनै नेतृत्व जन्माएँ भने म त गुरु पो हुन्छु त ।

संसदमा महिलालाई बोल्नका लागि थोरै नम्बर र समय दिइन्छ, यहाँ महिला आवाज कत्तिको सुनुवाइ हुन्छ ?

मिश्रित नै देखेकी छु । हो, महिला समानताका विषयमा सदनमा कमै आवाज उठ्छ । पार्टीका टप लिडर पुरुष नै छन् । बोल्ने बेला पार्टीको हैसियतअनुसार समय पाइन्छ । जति वरिष्ठ र उच्च पदमा पुग्यो उति समय धेरै पाइने हो । यो तहमा महिला नै कम छन् त कसरी पाइन्छ यथेष्ट समय ?

महिला मुद्दामा परिस्थिति कत्तिको बदलिएको पाउनुहुन्छ ?

केही न केही परिवर्तन महसुस गरेकी छु । हामी कलेज पढ्दा लुकेर बैठक बस्नुपर्थ्यो । ०४७ पछि केही खुला भयो । पुनः १२ वर्षे द्वन्द्वमा डर–त्रासै थियो । तर ०६२–०६३ को आन्दोलनपछि खुलेर बोल्न, काम गर्न पाइने भयो । ०७२ को संविधान बन्नुअघिका विभिन्न माग सुनुवाइ भएकै कारण धेरै कुरा संविधानमा समेटिए । २५ प्रतिशतबाट अहिले ७९.७ प्रतिशत साक्षारता पुगेको छ । ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी कानुनले सिटमै महिला संख्या बढेको छ । यी कुरालाई सकारात्मक परिवर्तन ठान्नुपर्छ ।

अब हामीले गर्नुपर्ने के हो ?

महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णायक तहमा हाम्रो उपस्थिति नै मूल कुरा हो । अब यसैका लागि हाम्रो कसरत हुनुपर्छ ।

आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो आवाजको उपलब्धि के हो जस्तो लाग्छ ?

सत्ता र शक्तिमा हाम्रो पहुँच बढ्दैछ, शिक्षामा संख्या वृद्धि भएको छ । कार्यक्षेत्रमा महिला अब्बल रूपमा प्रस्तुत भइरहेकै छौं, भलै यो पूर्ण होइन । पार्टीले महिलालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

मन्त्रालयका आगामी योजना के–कस्ता छन्?

बजेट सानो छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सबै एकै ठाउँमा हालिएको छ । पद बहाली भएदेखि परिवर्तनकारी बुँदा कानुन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगिसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा नीति बनाऔं भन्ने कुरा क्याबिनेटमै पुगिसकेको छ ।सन्तानको जुनसुकै कमाइबाट आमाबुवाले १० प्रतिशत पाउनुपर्ने कुरा दह्रो गरी उठाइएको छ । मुलुकका ७ सय ५३ वटै निकायका ज्येष्ठ नागरिकको दाँत हालिदिने काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ । ‘छोरी आत्मानिर्भर कार्यक्रम’ लाई मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममै राखिएको छ । गरिब–दुःखीका बालबच्चा पढाउन उतिबेलादेखि खट्दै आएकी हुँ, विपद्का बखत समाज र राष्ट्रलाई ठूलो सहयोग गरेकी छु । जनताको सुख–दुःखमा साथै छु । मेरो मनैमा समाजसेवा भएकाले मन्त्रालयले गर्ने काम, कार्ययोजना पनि सोहीअनुसार प्रभावित भइहाल्छन् ।

यत्तिका वकालत गर्दा,सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थालाग्दापनि महिला मुद्दा ज्युँका त्युँ रहे, झन् हिंसा, विभेद र बलात्कारका घटना बढ्दै जानथाले । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

कसुरजन्य अपराध भनेर महिला मन्त्रालयले नै कानुन ल्याएको छ । तर यसमाथि स्थानीय तहदेखि माथिसम्म नै प्रशस्त वकालत पुगेको छैन । पहिलेको तुलनामा सचेतना आएको छ, महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढेको छ, बोल्न सक्ने भएका छन् । यसकारण पनि सहेर बस्दैनन्, आवाज उठाउनेबित्तिकै घटना बाहिर आउने नै भए । तर पनि समस्या सकिएको भने होइन, यसलाई कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम अझै व्यापक रूपमा ल्याउनुपर्छ । सोहीअनुसार कानुन बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक देख्छु ।

तपाईंका रुचि र रहरहरू के–के होलान् ?

समाजसेवामा रुचि छ, सामाजिक क्षेत्रमा मैले धेरै समय बिताएकी छु । लेखपढ र यात्रा गर्न मनपर्छ । भविष्यमा राजनीति र समाजसेवामार्फत नै देश र जनताको सेवा गर्ने हो ।

तस्बिरहरुः महेशमान प्रधान