ऊर्जाका प्रथम प्रयोगकर्ता महिला भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ । नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्मै यो संख्या न्यून देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय कम्पनी ऐनले पब्लिक लिमिटेडका कम्पनीमा एक महिला सञ्चालक अनिवार्य राखिएकाले सहभागिता आशालाग्दो छ । जलविद्युत् आयोजनामा वित्त क्षेत्रदेखि, निर्देशक र सञ्चालकसम्म महिलाहरूले नेतृत्व सम्हाल्न थालिसकेका छन् ।

सुमन जोशी
कार्यकारी निर्देशक, ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी
बाह्र वर्ष बैंकमा बिताएकी सुमन जोशीले आफै केही गर्ने भन्दै सन् २०१९ मा बैंक छाडिन् । परियोजना वित्त पोषण (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) मुख्य कार्य क्षेत्र रहे पनि हाइड्रोपावर, सिमेन्ट, स्टिललगायत सबै उद्योगलाई उनले बैंकको नजरबाट हेर्नुपर्थ्यो । बैंकबाट बाहिरिएपछि अहिले उनी ह्वाइट लोटस पावर कम्पनीकी कार्यकारी निर्देशक छिन् । यही कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ६.८२ मेगावाट क्षमताको हिदी खोला हाइड्रोपावर लमजुङमा निर्माणाधीन छ ।
‘बैंकको काम छाड्दा यही गर्छु भन्ने थिएन, आमाले पनि सुरुसुरुमा बैंक छाडेकामा चित्त दुखाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘तर मलाई आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेको थियो, चाहे त्यो चुनौतीमूलक वा जोखिमयुक्त ।’ बैंकमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्दा पनि हाइड्रोपावर तथा यसका प्रक्रियाबारे अनुभव बटुलिसकेकाले आफैं हाइड्रोपावरमा लाग्ने निर्णय गरेको उनले सुनाइन् । हाइड्रोपावरका आयाम धेरै हुने भएकाले सजिलो नभएको उनको अनुभव छ । ‘एकातिर स्वीकृति, अनुमतिलगायत प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्‍यो, त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, वन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतको स्वीकृति लिँदै प्रक्रिया पुर्‍याएपछि मात्रै साइटमा गएर परियोजना बनाउने अनुमति पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कातिर यो क्षेत्र धेरै पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो । त्यसका लागि स्वपुँजी र ऋण रकम जोहो गर्नुपर्‍यो ।’
ऋण मात्र नभई आफ्नो सुनौलो समय पनि लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार धेरै नेपालीसँग प्रोजेक्ट निर्माण गर्न पुग्दो रकम नहुने भएकाले समूह बनाएर वा साझेदारीमा पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अनुमतिसँगसँगै हाइड्रोमा फन्ड म्यानेजमेन्ट महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको बुझाइ छ । लगानी जुटाइसकेपछि अर्को चुनौती भनेको आयोजना निर्माण गर्नु हो । ‘ठेक्का दिएपछि काम ठेकेदार कम्पनीले गर्छ भनेर छाड्न मिल्दैन, अन्य थुप्रै आयाम हुन्छन्, जुन आयोजना विकासकर्ता आफैंले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कन्ट्र्याक्टरदेखि विभिन्न बिक्रेतासँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
जलविद्युत्मा सिभिलको मात्र नभई फलाम, पाइप, मेसिन, ट्रान्समिसन लाइनलगायत विभिन्न काम गर्नुपर्ने भएकाले कहाँ राम्रो र सस्तो पाइन्छ भनेर सबै आफैले (कम्पनी डेभलपरर्स) हेर्नुपर्ने उनले सुनाइन् । हाइड्रोभित्र पनि धेरै क्षेत्र हुने र स–साना मेसिनदेखि ठूला मेसिन ल्याउन अध्ययन–अनुसन्धान गरी निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मेसिन खरिद गर्दा उचित निर्णय लिन सकिएन भने अर्को गल्ती हुन सक्छ,’ उनले अनुभव सुनाइन्, ‘अप्रेसनमा जाने भनेर सबै तयार हुन्छन् । मेसिनले राम्ररी काम गरिदिँदैन । हाम्रो राजस्व भनेकै विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्ने हो । यस्तो विषयमा पछि सुधार्छु भन्दा गाह्रो हुन्छ ।’
हाइड्रोपावर बनाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यति वर्षमा आयोजना बनाउने, यति वर्षमा प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने सम्झौता हुन्छ । तर प्रोजेक्ट सकिएको धेरै वर्ष बित्दा पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउने गरेको विगत छ । ‘प्रसारण लाइन नहुँदै प्रोजेक्ट बन्यो भने प्राधिकरणले विद्युत् लिँदैन, खेर जाने जोखिम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको ठूलो समस्या र चूनौती नै यही हो, जुन हामी डेभलपर्सको नियन्त्रणमा छैन । राज्यको निकायले नै सम्झौता गरेपछि बिजुली किन्दिँदैन ।’
आयोजना निर्माण गरिरहँदा जलविज्ञान, भूविज्ञानलगायत प्राविधिक जोखिम आइपर्नेसमेत उनले बताइन् । जस्तोः विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा जे कुरा उल्लेख हुन्छ, फिल्डमा जाँदा फरक पनि आउन सक्छ । कागजी र प्राविधिक काममा विभिन्न समस्या आइरहँदा सामाजिक मुद्दा पनि उत्तिकै उठ्ने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल निर्णय गरेर समाधान गरिएन भने थप उग्र रूप लिन सक्ने उनको अनुभव छ । कहिलेकाहीँ स्थानीयले एक्कासि बाटो बन्द गर्छन्, परियोजना रोक्ने धम्की दिन्छन् । ‘नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर छ । हरेक जिल्लाका हरेक परियोजनामा समस्या छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँको प्रशासनले ८० प्रतिशत समय जलविद्युत्को गुनासो हेर्दैमा जान्छ भनेर सुनाउन थालेका छन् ।’
अनुमति लिनेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दासम्म संघीय प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न तहको राजस्व, रोयल्टी तिरे पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने तथा असुल्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘खुरुखुरु काम गर्न पाए त गाह्रो हुँदैन । पहिला प्रोजेक्ट नजाँदा फूलमालाले स्वागत गर्छन्, परियोजना गएपछि सबैलाई रोजगार, आमा समूहको घर, खेल्नलाई फुटबल मैदान, बत्ती, इन्टरनेट, राजेगारी, स्थानीय ठेकेदारलाई ठेक्कासबै चाहियो नत्र बाटो बन्द गर्ने, साइट बन्द गर्ने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफू साइटमा नगई निर्णय गर्ने तहसम्मको आत्मविश्वास आउँदैन, मुख्य कार्यालयमा पनि उत्तिकै काम हुन्छ । परियोजनाको हकमा सबै काम सकेपछि राति रिपोर्टिङ हुन्छ, साइटमा इन्टरनेट मात्र चल्ने भएकाले ७/८ बजेपछि रिपोर्टिङ सुरु हुन्छ ।’
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लागेपछि महिला र पुरुषभन्दा प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता, प्राविधिक समूहका रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लागिसकेपछि हामी प्रवर्द्धक हौं,’ उनले भनिन्, ‘महिला भन्दैमा सरकारले थप कुनै छुट सुविधा दिएको पनि छैन । त्यसैले महिलाले काममा निडर भएर आँट्न छाड्नुहुँदैन ।’
आयोजनाको सुरुवातमा बाटो नबन्दा भरिया लिएर एक्लै गएको उनको अनुभव छ । जुन सबै डेभलर्पसको साझा अनुभव हो । ‘म एक्लोका लागि ३/४ जना भरिया चाहिन्छ । ४ /५ दिनको यात्रा हुन्छ, ३ जना गयो भने २ जना छिटो जाने, खाने–बस्ने ठाउँ हेर्ने, बनाउने गर्छन्, एक जना गाइड गर्दै हिँड्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सुरक्षा र सहजताका लागि उनीहरू हुन्छन् । यद्यपि हामी पनि सक्छौं भनेर हिँड्नुपर्छ । मनोबल उच्च राखेर हिँड्नुपर्छ ।’ कुनैकुनै प्रोजेक्ट सजिलो ठाउँमा खोज्यो भने बस्ती नजिक हुन सक्छ अनि त्यस्तो ठाउँमा सामाजिक मुद्दा धेरै हुने उनले बताइन् । साइट जाँदा पहाडमा घिस्रेर, लहरा समातेर हिँडेको उनलाई याद छ । ‘हामी एउटा प्रोजेक्टमा जाँदा वा लैजादा त्यस्तो भन्छौं, तर त्यहाँका मान्छे वर्षौंदेखि त्यसरी बिताइरहेका छन्, त्यो गाह्रोमा उनीहरूले जीवन बिताएका छन् भने हामीले जान किन गाह्रो मान्ने ?’ उनले भनिन्, ‘मेरो मोटिभेटिङ फ्याक्टर नै त्यही हो । म काठमडौंमा जन्में–हुर्के । त्यहीअनुसार शिक्षादीक्षा पाएँ । हामी त्यो मामिलामा ब्लेस्ड छौं ।’

थप लेखहरू

अलग अध्याय

लक्ष्मी भण्डारी

भाषाका गुरुआमा

प्रकृति दाहाल

धनशोभाको आँखामा गोर्खा इतिहास

विद्या राई

प्रतीक्षा शर्मा
निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी
काठमाडौंकी प्रतीक्षा शर्माले धादिङको आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (८.४ मेगावाट) को कर्पोरेट कार्यालयमा ०६६ देखि लेखा सहायकका रूपमा काम सुरु गरिन् । आफ्नो मेहनत, क्षमता र अविछिन्न दृढताका कारण हाल सोही कम्पनीको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सफल भएकी छिन् । वित्त व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अन्तिम परीक्षा दिइसकेपछि नतिजा पर्खिरहेका बेला उनले आँखु खोलामा केही समयका लागि काम सुरु गरेकी थिइन् । २०७० लेखा अधिकृत, २०७८ मा वित्त प्रबन्धक हुँदै २०७९ मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा पुग्न उनलाई १५ वर्ष लागेको छ । शर्मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) बाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुन् ।
कम्पनीको नियमित प्रशासकीय कामका साथै आफ्नो विधागत विज्ञतामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्ने, लगानीकर्ता र बैंकहरुसँग छलफल गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य बैठकमा सहभागी हुने काम गर्दै आएकी छिन् । फुर्सदको समय केही टेक्निकल कम्पनीमा बित्त सल्लाहकारको भूमिकामा पनि छिन् ।
‘योग्यता, क्षमता, अनवरत परिश्रम र कामप्रतिको इमान्दारिताले नै यस ठाउँसम्म पुगेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सञ्चालक समितिको विश्वास जित्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर यो सबै सफलता चुनौतीबिहीन भने पटक्कै छैन ।’ महिलालाई हरेक क्षेत्रमा चुनौती रहेको उनको अनुभवले बताउँछ ‘म हाइड्रोपावरमा काम गर्छु भन्दा धेरैले तपाईं इन्जिनियर हो र ? भन्नुहुन्छ, मान्छेको बुझाइमा हाइड्रोपावरमा काम गर्ने भनेपछि इन्जिनियर नै हुनुपर्‍यो भन्ने सोचाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘वित्तीय, व्यवस्थापकीय चुनौतीका साथै आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशस्तै समस्यासँग पैंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

आगामी दिनमा राम्रो समूहसँग १५–२० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा सुरुदेखि डेभलपर भएर काम गर्ने इच्छा उनमा छ । ‘अझ सबै महिलाको संस्था भए समाजमा उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्न मन छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला मात्र डेभलपर भएको हाइड्रो प्रोजेक्ट समयमा काम सम्पन्न गरेर, राम्रो व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सबैभन्दा सस्तोमा आयोजना सम्पन्न गरी बत्ती बालेर देखाउने एउटा सपना छ ।’

कविता पोख्रेल
निर्देशक, लिबर्टी इनर्जी
अर्थशास्त्रमा मास्टर्स डिग्री अध्ययनकै क्रममा कविता पोख्रेलले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सेवा गर्ने अवसर पाइन् । २३ वर्षसम्म मेनेजरसम्मको पोस्टमा काम गरेपछि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोचका साथ बैकिङ पेसाबाट बाहिरिइन् । सानो लगानीसाथ २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको फाइनान्स हेर्ने गरी नयाँ भूमिका सम्हालिन् । ‘फाइनान्स हेर्ने गरी आयोजनामा पसेँ, यसबाट ऊर्जा क्षेत्रबारे बुझ्ने अवसर पाइयो,’ उनले भनिन् । हाल उनी लिबर्टी इनर्जीमा निर्देशक र हिमाशिला पावरमा अध्यक्षको भूमिकामा छिन् ।
सुरुमा सुन्दा त बगिरहेको पानीबाट बिजुली निकालेर पैसा कमाउने भनेजस्तो देखिन्छ तर काम गर्दा फलामको चिउरा चपाएजस्तो कठिन रहेको उनको अनुभव छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा हाइड्रो पावर हुने र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितमा महिलाको सहभागिता कम हुने हुँदा महिला ऊर्जा क्षेत्रमा कम देखिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हुन त अन्य क्षेत्रमा पनि नेतृत्वदायी तहमा महिलाको संख्या कमै रहेको पाइन्छ ।’
महिला भएकै कारण भोग्नुपर्ने समस्या त छँदैछन् तर पनि महिलाको संख्या कम भएकाले सूचनाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो कि जस्तो भान हुने गरेको उनले सुनाइन् । ‘हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट दुर्गम क्षेत्रमा हुने हुँदा सुरुको सर्भे गर्ने अवस्थामा जान केही कठिन हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्याम्प बनिसकेको अवस्थामा भने खासै समस्या पर्दैन । हाइड्रोपावरमा चुनौतीका चाङ छन् ।’ धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने हुँदा स्वीकृतिका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको उनले बताइन् । ‘सरकारले एकद्वार नीति ल्याएको खण्डमा सहज हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा प्राप्ति, रुख काट्नदेखि कैयौं स्थानीय समस्या छन् । यसका साथै सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले गर्दा फाइलहरू स्वीकृत हुन धेरै समय लाग्ने अवस्था छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता र कर्मचारी दुवै रूपमा महिलाको संख्या न्यून छ । लगानीकर्ताका रूपमा महिलाहरू अगाडि आउन उनीहरूको वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुनुपर्ने उनलाई पनि लागेको छ । हाल कम्पनी ऐनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमा एक महिला संचालक अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा केही महिलाले नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने अवसर पाएका पनि छन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति–सिभिल मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा महिलाको संख्या न्यून रहेकाले आपूर्ति कम हुन गई सहभागिता कम छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका साथै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गर्न परिवारको अनुमति पाउन गाह्रो हुँदा संख्या न्यून देखिएको हो ।’
सरकारले २०३५ सालसम्म २८५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको खपत १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । ५ हजार मेगाबाट बंगलादेश निर्यात गर्न सम्झौताको तयारीमा छ । नेपालमै १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत बढाउने भनेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ । ‘यसका लागि दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ र सो परिपूर्तिका लागि महिला पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ पोख्रेलले भनिन्, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा साइटमा बसेर गर्ने कम मात्र नभई यससँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी, डिजाइन, निर्माण र उपकरण सम्बन्धित कार्य पनि यससँग जोडिएर आउँछन् ।’