प्रविधिले फड्को मारिरहेको यो युगमा अब महिला र प्रविधिलाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । गतवर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा पनि मैले यही विषयमा उठान गरेकी थिएँ, मलाई तीन मिनेट मात्रै बोल्ने समय दिइएको थियो । नेपाली महिलाहरूको सशक्तीकरण तथा उनीहरूको आर्थिक वृद्धि र स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन प्रविधिले बलियो भूमिका खेल्नसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसले महिलालाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउँछ । प्रविधिले व्यापारका अवसर र उद्यमशीलता सिर्जना गर्न पनि सहज तुल्याउँछ ।

महिला–स्वामित्व भएका उद्यमहरूभित्र टेक्नोलोजी एकीकरण आवश्यक देखिन्छ । उन्नत आईसीटी (सूचना र सञ्चार प्रविधि) ले महिला उद्यमीहरूलाई उद्यम सञ्चालनका लागि सुव्यवस्थित गर्न, सीप बढाउन र नयाँ व्यापार सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ । उद्यमशीलताले महिलाहरूलाई स्वतन्त्रता र अवसरका लागि मार्गप्रदान गर्छ । डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गरेर, महिलाहरूले साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूमार्फत नेतृत्व गर्न र अर्थव्यवस्थामा योगदान दिन सक्छन् । डिजिटल साक्षरता र सशक्तीकरण अबको अर्को मूल विषय भएजस्तो मलाई लाग्छ ।

आगामी दिनमा वित्तीय, डिजिटल र इन्टरनेट साक्षरता महिलाहरूलाई वास्तविक रूपमा रोजगार र सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन् । नेपालले ई–कमर्समा द्रुत वृद्धिको अनुभव गरिरहेको हुनाले डिजिटल सीपहरू अझ महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

नेपालमा महिला श्रमशक्ति सहभागिताको तुलनामा उच्च दरका साथ लैङ्गिक समानतामा सुधार भएको छ । यद्यपि, पुरुष र महिलाबीच डिजिटल विभाजन भने देखिन्छ । महिला उद्यमीहरूसँग प्रविधिमा कम पहुँच छ भने मोबाइल फोन वा कम्प्युटर प्रयोगमा पनि महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा न्यून छ । यसलाई बढाउन जरुरी छ ।

अर्को मूल मुद्दा भनेको अब नेतृत्वमा कसरी बढीभन्दा बढी महिला पुर्‍याउने भन्ने हो । साथै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोमा पनि उत्तिकै जोड दिनु जरुरी देखिएको छ । यी विषयलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा परिणाम चुस्त–दुरूस्त र द्रुत हुन्छ भन्ने लाग्छ । कुनै पनि देशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा महिलामैत्री मात्रै नभएर महिलाको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र अधिकारलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मूलत ः राष्ट्रलाई कसरी हाँक्ने भन्नेमा त्यो देशको नीति, नियम, कानुन र कार्यक्रमहरू नै प्रमुख हुन् । नीति–नियम बनाउने ठाउँमा महिला पुग्नु जरुरी छ । निर्णायकतहमा महिला संख्या बढाउने अबको हाम्रो चुनौती पनि हो । यसका लागि नेतृत्वमा पुगेका महिलाले सोही कुरालाई सहयोग पुग्ने नीति बनाउन जोड दिनुपर्छ भने सरकारले महिलामैत्री नीति तथा कानुन बनाएर महिलालाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।

नेपालको कानुनमा महिलाका पक्षमा थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने संयन्त्र र निगरानीका लागि बलियो नियमन निकायको अभाव देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाको शैक्षिक अवस्थामा परिवर्तन देखिएको छ तर सोचेजस्तो देखिँदैन । सहरी क्षेत्रबाहेक दुर्गम क्षेत्र, पहाड र तराई–मधेसमा अझै ड्रपआउट हुने संख्या उत्तिकै छ । शिक्षामा जति उपस्थिति हुनुपर्ने थियो अझै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । यसमा परिवार, समाज र सरकारले जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामा महिलाको उपस्थिति राम्रो भए पनि नेतृत्वमा महिला पुग्न अझै कठिन छ । अब महिलालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्ने मूल मुद्दा बन्नुपर्छ । नेपालमा महिला र पुरुषको ज्यालामा पनि समानता भेटिँदैन । पहिले महिलालाई ‘हाउस वाइफ’ भनिन्थ्यो भने अहिले ‘हाउस मेकर’ भनिन्छ तर त्यसलाई हामीले कत्तिको स्वीकार गर्न सकेका छौं, त्यसको भ्यालु राखेका छौं कि छैनौं ? भन्ने प्रश्न सँगै अब ‘केयर इकोनोमी’ को मुद्दा पनि उठाइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्दा केही प्रतिशत छुट भए पनि निर्णय गर्ने बेला पुरुष नै हुँदा महिलाको आत्मविश्वास बढाउन पनि यस्ता विषय उठान गरिनुपर्छ । अहिलेको पछिल्लो मुद्दा भनेको प्रविधिसँग जोडिएर आउँछ । यो पेसामा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिन्छ । तसर्थ ‘डिजिटल एक्सेस’ मा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्छ । महिलामा निर्णायक शक्ति बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । हामी महिला आफू स्वयंपनि सजग र सचेत हुनु जरुरी छ । अब महिलाले महिलालाई माया र सम्मान गर्नुपर्ने बेला आएको छ, पुरुषले पनि गर्नुपर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा महिलाको प्राथमिकता आर्थिक सशक्तीकरण, कानुनको उचित कार्यान्वयनतथा समाजको मानसिकता परिवर्तनका मुद्दा मुख्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अझै पनि यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामै राखिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न पुरुषको संलग्नता जरुरी छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने महिला बढी पीडित देखिएकाले पुरुषलाई महिला मुद्दामा सजग र सचेत गराउन सके महिला विकास र प्रगतिमा सहयोग पुग्नसक्छ । महिला मुद्दाप्रति तीन तहका सरकारको समान भूमिका र जिम्मेवारी अब टड्कारो देखिन्छ । सरकारको सबै तहको प्राथमिकतामा महिला पर्नुपर्छ । महिला मुद्दालाई महिला आयोगले मात्रै सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने छैन, महिला अधिकारका लागि हरेक आयोग, सरकार, सरोकारवालाहरूलगायत सरकार नै चनाखो र मुद्दाप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ।

अब महिला आफ्नो पक्षमा बोल्नका लागि तयार रहनुपर्छ । आफैलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । सीप विकास गरी यो परिवर्तनशील संसारमा आफूलाई उपयुक्त बनाउनुपर्छर् ।

महिलाहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनाले समानतामा बाधा पुग्ने पक्कै हो । प्रगतिका बाबजुद, निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलालाई पर्याप्त प्रतिनिधित्वको अभाव छ, जसले अधिकारका लागि प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ । गर्भनिरोधक र सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचसहित प्रजनन अधिकारलाई प्रायः विवादित ठानिन्छ । पारिवारिक जिम्मेवारीहरू र हेरचाह गर्ने कर्तव्यसँग करियरका आकांक्षाहरू सन्तुलनमा राख्नु प्रमुख चुनौती भएको छ । कार्यस्थलहरू विकसित हुँदै गएको र उन्नत प्रविधिको साथ कामको प्रकृति परिवर्तन भएकै कारणले घरेलु हिंसा तथा सामाजिक दबाब आदि मुद्दाहरूमा चुनौतीका साथ महिलाहरूले मानसिक स्वास्थ्य समर्थन र स्रोतहरूमा पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न अवरोधहरूको सामना गरिरहन्छन् । यी मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जोडिएका सामाजिक मान्यताहरूलाई चुनौती दिन, सहयोगी नीतिहरू लागू गर्न र समाजका सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न ठोस प्रयासहरू आवश्यक पर्छन् । सामूहिक कार्यबाट मात्रै महिला सशक्त भएको विश्व निर्माण र प्रगति गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला केही दशकहरूमा धेरै परिवर्तन भए पनि नारीवादले हरेक अवस्थामा समानता पाउन धेरै कुराको सामना गर्नुपर्छ । हामी फरक छौं, हामीलाई परिस्थिति र वातावरणअनुकूल व्यवहार चाहिन्छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा हामी पुरुष समान छैनौं । त्यसैले महिलाहरूलाई महिलाको रूपमा र पुरुषहरूलाई पुरुषकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । सबै अवस्थामा समानता हुनु हुँदैन ।

कानुनमा महिलाको अधिकार भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ तर पनि अब महिलालाई आर्थिकरूपमा सबल र बलियो बनाउनु जरुरी छ । यो बनाउन नेतृत्व तहमा महिला नै हुनुपर्छ तर बारम्बार एउटै महिलाले मात्रै नेतृत्व लिने होइन कि नेतृत्व शक्ति विकेन्द्रिकरण हुनुपर्छ, निर्णायक तहमा पुगिसकेका महिलाले अर्को महिलालाई समावेशी ढंगले नेतृत्वमा ल्याउन पहल र प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । महिलाहरू एक हिसाबले सशक्त भइसकेका छन् । यी सशक्त महिलासँग सहकार्य गर्नका लागि पुरुषलाई पनि उत्तिकै सशक्त बनाउनु अबको आवश्यकता हो । यो प्रत्येक घरबाट हरेक अभिभावकले सुरुवात गर्नुपर्छ । घरबाट छोरा र छोरीलाई एउटै व्यवहार सिकाउनु जरुरी छ । नसक्ने महिला नसक्ने ठाउँमै हुनुहुन्छ, सक्ने महिलाहरूले सशक्त ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।