दक्षिण एसियामा नागरिक स्वतन्त्रता दिनानुदिन खुम्चिदै गएकोमा अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं सम्मेलन अन्तर्गत दक्षिण एसियामा नागरिक स्वतन्त्रता सत्रमा बोल्दै वक्ताहरूले राज्यले हस्तक्षेपकारी कानुनहरु बनाएर नागरिक आवाजहरु दबाउने प्रयास गरिरहेको बताए । अनलाइन प्लेटफर्महरुमा आलोचनात्मक विचार राख्दा नागरिकहरुलाई दुःख, हैरानी दिएर वाक स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । बंगलादेशका अधिकारकर्मी ज्याकिल हुसेनले भने, ‘प्रधानमन्त्री विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना मात्र गरेमा दूरदराजमै भएपनि राज्यबाट पक्राउ गरिन्छ ।’ वाक स्वतन्त्रतामाथि स्वयंले सेन्सरशिप लगाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । श्रीलंकाकी अधिकारकर्मी नलिनी रत्नराजले आफ्नो देशभित्र अनलाइन असुरक्षाको जोखिम रहेको र वाक स्वतन्त्रता खोसिदै गएको बताइन् । यसैगरी पाकिस्तानकी मानवअधिकारकर्मी दिप साइदाले भारत पाकिस्तान द्वन्द, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको हस्तक्षेप, रोजगारीको अभावले पाकिस्तानी युवा पुस्ता देश छोडिरहेको बताइन् । उनी तीन दशक देखि शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । उनी सन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आक्रमणमा परेकी थिइन् । भारतका अधिकारकर्मी विराज पट्नाइकले चीनको बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावले गर्दा दक्षिण एसियाको नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिदै गएको बताए । सीमान्कृतका हक अधिकारका सवालमा भने नेपाल अरु देशको तुलनामा खुल्ला रहेको बताए । युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगकी आमसञ्चार संयोजक नम्रता शर्माले लैंगिकता, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक न्यायका अधिकारहरु संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएकाले राजनीतिमा महिला सहभागीताको सूचक सुधारोन्मुख रहेको बताइन् । यद्यपि सामाजिक असमानताहरु कायम छन्, युवापुस्ताले यी असमानताहरु चिर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन सुखद हो । दक्षिण एसियामा नेपाल अरु देशको तुलनामा सुरक्षित छ उनले भनिन् । सत्रमा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, बंगलादेशका वक्ताले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

 दक्षिण एसियामा नागरिक स्वतन्त्रता सत्रमा बोल्दै युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगकी आमसञ्चार संयोजक नम्रता शर्मा ।