उनको कार्यालय सजाएर काम गर्ने बानी थियो । आफू अनुकूलको कोठा, व्यवस्थित टेबल, सोफा सबै आफै व्यवस्थित गर्थिन् । कोठाको सकारात्मक वातावरणले उनलाई काममा ऊर्जा दिन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय होस् वा पर्यटन विभाग, संघीय मामिला मन्त्रालय पुग्दा पनि आफै वातावरण बनाइन्, काम अघि बढाइन् । तर मीरा आचार्यको भने अवस्था फरक छ ।
भदौ २४ गतेको आगजनीमा क्षति पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उनी प्रथम महिला महानिर्देशक भएर प्रवेश गरेकी छन् । पुस ९ देखि उनले महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिएकी छन् ।
जलेका प्रमाण फाइल, सीमित स्रोत, खस्किएको कर्मचारी मनोबलबीच उनले काम अगाडि बढाइरहेकी छन् । ‘परिस्थितिअनुसार चल्नुपर्छ, जहाँ जे अवस्था आइपर्छ, त्यहीअनुसार नागरिकलाई सेवा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भनिन् ।
भवन जलेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कुर्सी, कम्प्युटरसम्मको अभाव छ । उनलाई १ सय १० जना कर्मचारीको कमान्ड हाँक्नु छ । व्यवस्थापकीय चुनौती एकातिर छ भने विभागलाई प्राय: भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा हेरिने नजर बदल्नु छ । ‘म सबै कुरा देख्न सक्दिन तर यदि भ्रष्टाचारको प्रमाणसहित उजुरी आयो भने तत्काल कानुनी कारबाही हुन्छ,’ उनी स्पष्ट छिन् । नयाँ नीति बनाउनेभन्दा पनि भएका कानुनको इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने उनको अठोट छ ।
विभागमा हरेक दिन उनका अगाडि सयौं गुनासा आइपुग्छन् । आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कम छ । त्यसमा जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसमा पर्याप्त आम्दानी छैन । विदेश जाने रहर र लहर दुवै छ, यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार अहिलेको समयमा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको उनले बताइन् ।
विभागमा कहिले न्याय माग्दै सुत्केरी महिला, ठगीमा परेका युवती, वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन भएका श्रमिकका परिवार सबैका कथा एउटै ढोकाबाट छिर्छन् । ‘म त दु:खैदु:ख हेर्न आइपुगें छु । वास्तविक नागरिकको पीडा त यही रहेछ,’ उनी भन्छिन् ।
अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका महिला र शारीरिक र मानसिक हिंसाको सिकार भएकाहरूको पीडा कम गर्न उनी रणनीति खोजिरहेकी छन् । महिलालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुनी बाटोबाट रोजगारीमा पठाउन सके परिणाम मिल्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ ।
उनलाई सबैभन्दा धेरै छुने दृश्य हो, अधबैंसे उमेरका मानिसको विदेश पलायन । ‘युवासँग त करिअर बनाउने अवसर हुन्छ, तर अधबैंसेको विदेश रोजगारी यात्रा बाध्यता हो । यो देख्दा मन कटक्क खान्छ,’ उनले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगारीका समस्या यसअघि उनले समाचारमा पढेकी र सुनेकी थिइन् । जो पीडित छ, उसको मात्र समस्या होला भन्ने उनको बुझाइ थियो । विभाग पुगेपछि मात्रै रोजगारीका दु:ख बुझेको उनले बताइन् । ‘बाहिरको दृश्य सामान्य लाग्थ्यो, विभागभित्र त नागरिकका दु:खपीडा मात्रै रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारीको क्षेत्र निकै ठूलो छ । यसमा अनेकौं समस्या हुने रहेछन् ।’
महानिर्देशकको जिम्मेवारी सीमित छैन । नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नु, श्रमस्वीकृतिको अनुगमन, म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमनदेखि श्रमिकहरूको उद्धार, सरोकारवालाको सल्लाह–सुझाव लिनेसम्मको काम उनको काँधमा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका, हराइरहेका, मानसिक, शारीरिक हिंसामा परेका महिलाको ग्राफ उकालोतिर छ । उनले यसलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरिरहेकी छन् । उपयुक्त रणनीति निर्माण गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न योजना चाहिने उनले बताइन् । अवैध बाटोबाट महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, यसलाई रोकेर सहज तरिकाले पठाउन आफूले प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई व्यवस्थित गर्न सके आत्मसन्तुष्टि हुन्थ्यो, यसमा सरोकारवालाबाट अपेक्षा पनि राखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘देशमा सीमित रोजगार भएकाले वैदेशिक रोजगार एउटा लहर र रहर बनेको हो ।’
सेवाग्राहीहरू समस्या लिएर मात्र विभाग पुग्दैनन्, उनीहरू रोजगार र आर्थिक सहयोगको अपेक्षासहित आइपुग्छन् । उनले भनिन्, ‘कहिले विज्ञापन खोज्दै आउने, कहिले चन्दा माग्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले पनि धम्क्याउने, डर देखाउने गर्नुहुन्छ, यसले गर्दा कर्मचारीले सहज रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ ।’
जिम्मेवारी र चोट
उनको निजामती सेवा यात्रा २०६९ मा अधिकृतबाट सुरु भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद विभागमा उनको पहिलो पोस्टिङ भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी निभाइन् । २०७४ मा उपसचिवका रूपमा शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागमा ‘पर्यटन विभागको पर्वतारोहण शाखाकी निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी लिन पुगिन् ।
उनको यो अनुभव फरक छ । उनले क्यासिनो, होटल, ट्रेकिङ एजेन्सीका अनियमिततामाथि कारबाही गरिन् । कोभिडको कठिन समयमा पनि आफै सगरमाथा बेसक्याम्प पुगेकी छन्, जहाँ पर्वतारोहीहरूको व्यवस्थापन गर्नु थियो ।
जिम्मेवारीविहीन त्यो क्षण
पर्यटन विभागमा ३ वर्ष ८ महिना काम गर्दागर्दै उनलाई अतिरिक्त उपसचिवको जिम्मेवारी आइपुग्यो । यसबारेमा उनलाई सूचना नगरीकनै पत्र आएको थियो । त्यसबेला उनी ५ महिना शाखाविहीन हुन पुगिन् । ५ महिनापछि उनको नियुक्ति भयो, संघीय मामिला मन्त्रालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन प्रमुखका रूपमा ।
मन्त्रालयका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु उनको दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारी लामो समय टिकेन । फेरि पनि उनी अतिरिक्तमै परिन् । उनलाई कुनै व्यवस्थापन नै नगरी अर्को कर्मचारी नियुक्त भइसकेका थिए । ‘यो क्षण मेरा लागि एकदमै दु:खद थियो । आफ्नो फाइलमा आफै साइन गरें, सिंहदरबारबाट रुँदै निस्केकी छु,’ उनी त्यो तितो क्षण सम्झिन्छिन् ।
त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भयो तर उनको दरबन्दी थिएन । दरबन्दीबिना काम गर्न थालिन् । तलब रोकियो । जिम्मेवारी नदिइनु, दरबन्दीविहीन राखिनु, तलब रोकिनुजस्ता अवस्थाले उनलाई पटक–पटक कमजोर बनाउने प्रयास गरे पनि अझ जिम्मेवार र दृढ बनायो ।
२०८१ वैशाखमा सहसचिव भएपछि किताबखानामा उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राप्त गरिन् । त्यसपछि २०८१ कात्तिकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखाको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । १५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव, प्रत्येकको जवाफ तयार गर्ने जिम्मेवारी उनको थियो । यसका लागि उनले दिनरात मेहनत गरिन् । रातभर पढाइ–लेखाइ र अरु देशका कर्मचारी प्रशासनबारे अध्ययन गरिन् । ‘परामर्श लिएँ । लेख्ने काम आफै गरें, जवाफ आफै दिएँ । यति धेरै मेहनत गरेर पनि विधेयक नआउँदा दु:ख लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक नआउँदा कर्मचारी सेवाका सर्त र सुविधामा अझै अन्योल बढाएको छ ।’
तस्बिरहरु : दीपक केसी
