नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना वंशीय हक हुनेछ भनेर उल्लेख छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि त्यसमा छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्दै स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी कानुनले प्रस्ट बनाए पनि समाजमा अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने विभेदपूर्ण नै छ ।     नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएकाले समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्यता छ । यसो त पछिल्लो समय भने हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि भने सबैतिर महिलाको सक्रिय सहभागिता मात्र नभई माथिल्लो तहमा समेत उनीहरू पुगेका छन् । महिलाको अझै पनि कानुनबमोजिम प्रतिनिधित्व न त राजनीति क्षेत्रमा हुन सकेको छ न त अन्य क्षेत्रमै । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सांसदमा समेत सो प्रतिशत पुगेको छैन ।मन्त्रिपरिषद्मा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । 

समाजमा शिक्षाको पहुँच बिस्तार तथा आमनागरिकमा चेतनाको विकास भएकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक भएको देखिन्छ ।यो सकारात्मक र उपलब्धिमूलक पनि हो ।खासगरी २०६२–६३को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि स्वीकार गर्दै आरक्षण तथा महिलाको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । 

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार हाल ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत छन् । नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन् । जसले निश्चय पनि हाम्रो सुस्त प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सक्ने तहमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकाले पनि आमनागरिकमा चासो र आशा पलाएको छ । 

महिला सह–सचिव जो नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन् उनीहरूबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेमा आमनागरिक विश्वस्त देखिन्छन् खासगरी युवा वर्ग । प्रतिभाशाली नौ जना महिला ४० वर्षभन्दाकम उमेरका छन् । तीमध्ये छ जनाले त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ वर्षभन्दा कम उमेरमै यो सफलता हात पार्न सफल भएका हुन् । काठमाडौंकी सुलोचना श्रेष्ठले ३३ वर्षकै उमेरमा गत जेठमा सह–सचिवमा नाम निकालेकी हुन् । ०७० मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी उनी ०७५ असारमा उपसचिव बनेकी थिइन् । यसको चार वर्षपछि सह–सचिवको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिन् । 

चितवनकी जानुका पण्डितले ०७३ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सह–सचिवमा नाम निकालेकी थिइन् । त्यतिखेर उनी ३४ वर्षकी मात्र थिइन् । उनी ०६६ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी झापाकी रेखा दास ३५ वर्षमा सह–सचिव बनिन् । उनी ०७४ मा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । ०७८ कात्तिकमा सह–सचिवमा नाम निकालिन् । पर्वतकी सुशीला अर्याल ०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी ०७१ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएकी थिइन् ।

संखुवासभा जिल्लाकी अनिता निरौला पनि ३६ वर्षकै उमेरमा सह–सचिव बन्न सफल भइन् ।उनले ०७७ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सह–सचिवमा नाम निकाल्न सफल भएकी हुन् । उनी ०६३ मा शाखा अधिकृत भएर ०७० मा उपसचिव भएकी थिइन् । त्यसैगरी काठमाडौंकी अरुणा जोशी र झापाकी बबिता मिश्र पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरमै सह–सचिव बन्न सफल भएका हुन् । ०५९ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी जोशी ०७४ मा उपसचिव हुँदै ०७८ फागुनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सह–सचिव बनेकी हुन् । त्यसबेला उनी ३७ वर्षकी थिइन् ।त्यस्तै सह–सचिवमा नाम निकाल्दा मिश्र ३९ वर्षकी थिइन् । ०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी मिश्र ०७२ मा उपसचिवको परीक्षामा पनि सफल भइन् । ०७८ असोजमा लोकसेवा पास गरेर सह–सचिवको नियुक्ति लिन सफल भएकी हुन् । 

आजको सर्वत्र निराशाजनक अवस्थामा देशको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिले आमनागरिकमा आशाको संचार गराएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा कर्णाली प्रदेशकी प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे हुन् । उनले जुम्ला जिल्लामा २०७५ फागुन १७ गते उक्त पद सम्हाली २०७७जेठ १५ सम्मसेवा गरिन् । उनी अर्घाखाँची जिल्ला हालको छत्रदेव गाउँपालिका–८ अर्घातोस काफलखर्कमा जन्मिएकी हुन् । उनले जनप्रशासनमा एमफिल र साउथ कोरियाबाट जेन्डर एन डेपलपमेन्टमा मास्टर डिग्री हासिल गरेकी छिन् । हाल उनी अर्थ मन्त्रालयमा (उपसचिवमा) कार्यरत छिन् । दलित महिलाबाट प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सौभाग्य भने सीता परियारले प्राप्त गरेकी हुन् । कास्की जिल्लाको भोर्लेमा जन्मिएकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । 

नेपाली समाजमा उच्च तहमा पुग्न सफल युवा एकजुट भएर सुस्त बनेको र झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन बढी सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो विवरणअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५७८ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये ० दशमलव २ प्रतिशत मात्र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरी प्रहरी क्षेत्रमा जम्मा कर्मचारीको ९दशमलव४५ प्रतिशत,सेनामा ८ दशमलव १४ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल प्रहरी सेवामा उच्च तहमा पुग्न सफल प्रथम महिला पूजा सिंह हुन् । उनी गैरप्राविधिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्न सफल भएकी हुन् ।सामान्य प्रशासनबाट आउँदा दैनिक कार्य तथा विभिन्न नीतिगत कार्य गर्न सकिने हुँदा यो बढी महत्वको रहने गरेको देखिन्छ । यसैगरी प्राविधिक तर्फबाट भने डाक्टर आशा सिंह प्रथम महिला उच्च अधिकारी हुन् । 

सेनामा महिला प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या तीन हजार ७५८ रहेको छ जसमध्ये ९०७जना प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन क्षेत्रमा भने १८३ जना प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । यीमध्ये २१४ जना जुनियर कमिसनमा, उच्चतहमा भने तीनजना मात्र कार्यरत छन् जो ब्रिगेडियर पदमा छन् । यसैगरी ७४ जना महिला मेजर पदमा कार्यरत छन् । यसरी देशका विविध क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै जानु हरेक दृष्टिले सकारात्मक रहेको छ । समाजमा रहेका मान्यता तथा संस्कृति अनि सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा महिलाको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । 

हामीले कतिपय कार्यालयमा जहाँ महिला प्रमुख छन् त्यस कार्यालयको कार्यक्षमता उच्च रहेको र पारदर्शिता,काममा चुस्तता जस्ता प्रशासनिक सबलता प्रस्ट देखिन्छ जुन आमनागरिकले खोजेको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने,मितव्ययिता अपनाउने सेवाग्राहीको काम छिटोछिरितो सम्पादन गर्ने गरेका दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् ।बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय,सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस् महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सबलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ । शिक्षाको पहुँच बढेको, मानवमा सचेतना बढेको,संविधानले समेत सहजता थपिदिएका कारणले सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ–यो खुसीको कुरा हो । 

(लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।)