महिलाप्रति हाम्रो समाजले कहिल्यै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेन । पुरातन सोचका कारण महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्नु विडम्बना नै हो । विभिन्न कारणले उनीहरूमाथि हुने क्रूरतापूर्ण व्यवहार नै महिलाविरुद्धको हिंसा हो । हाम्रो समाजको संरचना नै पितृसत्तात्मक भएकाले महिलाप्रति गरिने व्यवहारमा पुरूषहरूको स्थानलाई सर्वोपरि मान्नु गलत हो । भाषणमा महिला र पुरूष भनेका एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर चर्को स्वरमा कुर्लिने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीकविपरीत ‘एकै पाङ्ग्रा’ ले मात्र रथ चलेको देखिन्छ । महिलालाई अबला, असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनु नै हिंसाको थालनी हुनु हो । 

महिलाप्रति गरिने व्यवहारकै कारण धेरै घटना हिंसासँग सम्बधित अमानवीय प्रकृतिका छन् । अहिले पनि अधिकांशले महिलालाई सन्तान उत्पादनको कारखाना सम्झने गरेका छन् । उनीहरूको पारिश्रमिकमा समेत विभेद गर्ने, सम्पत्तिमा अधिकार नदिने, प्रजनन अधिकारको सुरक्षा नगर्ने आदि कारणले पनि महिला हिंसा बढेका छन् । त्यसैले महिला हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । 

दुईदशकयता महिलाका हक, अधिकार र हितका सवालमा व्यापक चर्चा, गोष्ठी, सेमिनार आदि कार्यक्रम गरिएका छन् । तर, महिलाहरू सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा र २०७२ को संविधानमा मौलिक हकका रूपमा महिला हकलाई राखिएको छ । त्यसमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

समाजमा महिलाको स्थान उँचो बनाउन संगठित रूपले विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ । महिला हिंसा र विभेदका कुरा गर्नुपर्दा बोक्सीका नाममा आज पनि धेरै महिलाले क्रूरतापूर्ण र बर्बर यातनाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बोक्सीको आरोप पनि महिलामाथि नै लाग्छ । यसैगरी, पुरूषप्रधान समाजकै कारण लोग्नेको मृत्युपछि स्वास्नी भने आजीवन विधवा नै रहनुपर्ने तर श्रीमतीको मृत्यु भएपछि अर्की श्रीमती ल्याउने छूट दिने विभेदकारी मान्यता र मानसिकता पनि छ । अन्धविश्वास र पुरातन सोचकै कारणले पनि धेरै महिला पुरूषको दबाबमा रहन बाध्य छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि छोरी मात्रै जन्माएको भनेर सौता भित्र्याउने पुरूष हाम्रै समाजमा भेटिन्छन् । 

महिलालाई सबै क्षेत्रमा अग्रस्थानमा पुर्‍याउन राजनीतिक व्यवस्था पनि गरिएकै छ । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गराई निश्चित समय आरक्षणबाट स्थान उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । महिलालाई हर क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण दिने हो भने पुरूषसरह अगाडि बढेर उनीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्छन् । त्यसका लागि शिक्षाको माध्यमबाट चेतना अभिवृद्धि गर्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने अनि अन्य थप कानुनको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न नयाँ कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए महिलाविरुद्धका सबै खालका हिंसाको अन्त्य गराउन सकिन्छ । 

आजको आधुनिक, सभ्य र वैज्ञानिक युगमा समेत महिलालाई अनेकौं लाञ्छना लगाई अमानवीय यातना दिने घटनाहरू सतहमा आउने गरेका छन् । खासगरी बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, मलमूत्र खुवाएर दुःख दिने घटना प्रमुख हुन् । त्यसैगरी, अहिले पनि महिनावारी र सुत्केरी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । छाउपडी प्रथा सुदूरपश्चिमको जटिल सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको सर्वविदितै छ । हाम्रो कानुनमा लिङ्गका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भने पनि व्यवहारमा समान कामका लागि असमान ज्याला दिने परिपाटी छँदैछ । प्रजनन तथा स्वास्थ्यअन्तर्गतका विभिन्न अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । 

पछिल्लो समयमा महिलाहरू पनि हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारमा मात्र नभई राजनीतिमा समेत उनीहरूको सहभागिता बढेको छ । न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश, देशको उच्च स्थानमा राष्ट्रपति पनि महिला रहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै लैजान जरुरी छ । निजामती क्षेत्रमा महिला पनि सचिव भैसकेका छन् । बैंकका कार्यकारी अधिकृत तहमा पनि महिलाहरू पुगिसकेका छन् । विभिन्न जिल्लामा महिला पनि सिडिओ भएका छन् । यसरी उच्च तहमा पुगेर क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका महिलाहरूलाई कम आँक्न मिल्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने लिखित कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।