सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला साढे आठ वर्षअघि पत्नी हत्या आरोपमा समातिएका थिए । उनीबाट उक्त घटना नहुँदो हो त हाल उनी सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकबाट निवृत्त भइसक्ने थिए ।

खैर ! नियतिलाई यो मञ्जुर थिएन । पत्नी गीता ढकालको हत्या गरे र प्रमाण नष्ट गर्ने मनसायले घटनास्थल काठमाडौं बूढानीलकण्ठबाट ५६ दशमलव ३ किमि टाढा मकवानपुरको पालुङ मेत्राङमा लगेर जलाइदिए । यदि रञ्जन दोहोरिएर शव दाह गरेको स्थानमा नपुगेको भए ०६८ पुस २७ गते मध्याह्नमा आफ्ना बाबुसँग फोनमा बोलेपछि सम्पर्कविहीन भएकी गीता बेपत्ता नै भइरहने थिइन् ।

डीआईजीको परिचयपत्र देखाएर पालुङबाट उम्किएका उनी काठमाडौं आइनपुग्दै पक्राउ परे । यो हाई प्रोफाइल अपराध थियो । आफ्नै ब्याची अनुसन्धान अधिकृतसँग उनले टाउको समातेर, ‘आई ह्याब डन एन्ड आई एम गन’ भनेको समाचार आएको थियो त्यतिबेला ।

अनुसन्धानको पहिलो चरणमै बिना टर्चर, दबाब कबुल गरेको अपराध उनले अदालतमा भने स्वीकार गरेनन् । प्रहरीसमक्ष गरेको बयान अदालतले प्रमाण नमान्ने अनुसन्धान प्रणालीको अरूले झैं उनले पनि फाइदा लिए ।

कोइरालाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान अदालतमा फेरे । यसरी अदालतमा बयान फेर्ने परिपाटीको फाइदा उनले लिएको देखिन्छ । तथापि अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा हत्या उनले नै गरेको जिल्ला अदालतको फैसला छ । सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा पनि गीताको हत्या रञ्जनले नै गरेकोमा विवाद छैन । तीन तहकै अदालतले स्वीकार गरेको सत्य हो, यो । असन्तुष्टि उनलाई दिइएको सजाय घटाइएकोमा हो ।

पुनरावेदनसम्म ‘मनसायप्रेरित’ हत्या नै ठहरिएको यस मुद्दामा सर्वोच्चमा आएपछि ‘आवेशप्रेरित’ भएको देखिन्छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष) को जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्च आइपुग्दा सर्वस्व तथा जन्मकैद घटेर साढे एघार वर्ष कैद माफी उनले पाए । यो कैद छुटको आधार आवेशप्रेरित हत्या र नाबालक छोराहरूको अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई मानिएको छ । यहाँनेर सम्मानित इजलासले कानुनले दिएको न्यायिक मनको प्रयोग (दफा १८८ साविक मुलुकी ऐन) गरेको छ । र, हाल सार्वजनिक आलोचनाको विषय यही ‘न्यायिक मन’ भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ०६७ असार २३ मा आवेशप्रेरित हत्यामा ‘आवेशको उत्तेजना मृतकको क्रियाकलापबाट अचानक उत्पन्न भई त्यसको प्रभावले अभियुक्तले क्षणिक रूपमा आत्मनियन्त्रण गुमाएको अवस्था हुनुपर्ने, फौजदारी विधिशास्त्रमा मनसायप्रेरित हत्या हुन प्रतिवादीले मार्ने मनसाय राखेको हुनैपर्ने, मार्नुपर्ने खास कारण भई त्यसका लागि तयारी र योजनाजस्ता कुराहरू रहनुपर्ने मानिए तापनि सबै परिस्थिति र अवस्थामा मनसायप्रेरित हत्यामा योजना र तयारी हुनैपर्छ भन्ने अवस्था नरहने, अवस्था र परिस्थिति अनुरूप अभियुक्तमा मृतकउपर ज्यान लिनुपर्ने मनसाय तत्त्व जागृत भएको हुन सक्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

हत्या ‘आवेशप्रेरित’ नै पनि हुन सक्थ्यो । लास जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रपञ्च गरेका कारण कोइरालाले पत्नी हत्यालाई ‘आवेशप्रेरित’ भन्ने/भनाउने सुविधा गुमाइसकेका छन् । अर्को उनले अदालतमा हत्या स्वीकार गरेका छैनन् । जुन हत्यालाई तथ्य/प्रमाणले हत्या मात्र नभनेर जघन्य अपराध भनी पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जब एक्कासि सर्वोच्चले ‘आवेशप्रेरित’ भनेर बोल्यो नि, यही व्याख्या नै समाज हल्लाउने कारण बनिदियो ।

‘आवेशप्रेरित’ हत्या जसमा हत्या हुने व्यक्ति स्वयं नै हत्याको जरिया (कारण) बनेको हुन्छ । उसकै उक्साहट वा ऊद्वारा सिर्जित परिस्थिति या आवेगका कारण हुन पुगेको हत्यामा आवेग मात्र कारक हुन्छ, त्यसमा उसलाई मार्ने मनसाय मिसिइसकेको हुँदैन भन्ने मान्यता फौजदारी न्यायशास्त्रको रहेको पाइन्छ ।

तर, कोइरालाले पत्नी गीताको हत्या गरेको यस मुद्दामा आवेशप्रेरित भनिने सम्भावनालाई उनी स्वयंले मारिदिएका छन् । त्यसैले पनि सर्वोच्चको व्याख्याले सर्वसाधारण सबैको ध्यान खिचेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले दायर गरेको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशले पनि यो हत्यालाई भवितव्य भन्न नमिल्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ । यो आदेश गर्दा सर्वोच्चले आफ्नै केही फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको देखिन्छ । के छन् त ती नजिरमा ?

मिति २०७० मंसिर २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय तोक्दा कसुरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुन जरुरी हुने, सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई दण्डित गर्ने, त्यस्तो कसुर गर्नबाट अरूलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधीनमा रही कसुरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन नमिल्ने, तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसुरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको वा अति चर्को सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउने, नाम मात्रको सजाय गर्ने हो भने त्यो सजाय नै हुँदैन । अति चर्को सजाय गर्ने हो भने कसुर र सजायको अनुपात नमिली उद्देश्य पराजित हुन्छ । यसले न्यायलाई परास्त गर्छ । अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्वसमेत सजाय निर्धारणसँग सन्निहित हुने, कसुर गर्दाको परिस्थितिको मात्र आधारमा कसुरलाई क्षम्य वा कम गम्भीर बनाउने कोसिस गर्ने हो भने आपराधिकताले बढावा पाउने वा अपराध बोध नहुने तथा सजायको प्रभाव नपर्ने भई कसुरको पुनरावृत्तिको पनि सम्भावना हुन्छ । कसुरको मात्रा र कसुरदारउपर तोकिएको सजायको असरको वाञ्छनीयताबीचको सामञ्जस्यतालाई विवेकसंगत रूपमा विचार गरेर मात्रै अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गर्नुपर्ने, यो व्यवस्थाको अति वा विकृत उपयोग भएमा कानुनले निर्धारित सजायको प्रयोजन नै निरर्थक हुन सक्ने हुनाले अति कठोर वा उदारता होइन, उपयुक्त र पर्याप्त सजाय तोक्ने हिसाबले हेर्न जरुरी छ । जुन हदसम्म सजाय तोक्नपर्ने हुन्छ त्यो नै पर्याप्तता हो र जुन जति मात्रामा सजाय गरे पनि सजायको उद्देश्य हासिल हुने हो त्यो नै उपयुक्त सजाय मान्नुपर्दछ भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

सजाय चर्को पर्न जाने सम्बन्धमा के कसो हो भनी न्यायाधीशलाई सोची विचारी आफ्ना तजबिजले न्याय दिनू भन्ने साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले न्यायिक मनका सीमामाथि स्पष्ट बोलेको अवस्थामा अब अदालतले गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनले फैसलाको पुनरावलोकन मात्र नगरेर न्यायकै पुनरावलोकन हुनेछ झन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

@bimalisabita