पछिल्लो समय नेपालको दलीय राजनीति ‘गठबन्धन’ मा रूपान्तरण भएको छ । जन–जनको आधारभूत मुद्दा सम्बोधन गर्न उदासीन भएपछि दलहरू कमजोर बनेको तीतो यथार्थ हो । यो यथार्थलाई दलहरूले स्वीकार गर्नुको साटो शक्ति संचय गर्ने माध्यम ‘गठबन्धन’ लाई बनाउनु न्यायसंगत होइन, उपयुक्त छैन । कुनै एउटा पार्टीले अन्य दलहरूकोे झण्डा बोकेर हिँड्नु राजनीतिमा तुरुप र विकृतिगत संस्कार हो ।  

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा गठबन्धन गरेका दलहरूले यो संस्कार देखाइसकेका छन् । धेरै दलका झण्डाहरू एउटै गाडीमा प्रयोग गरी चुनाव प्रचारमा हिँड्दा तिनलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले आफ्ना अधिकृतलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि त्यस्तै देखिँदैछन् । अझ एउटै चुनाव चिन्हमा विभिन्न दल गठबन्धनका नाममा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कथित ‘गठबन्धन’ र त्यसको ‘काउन्टर’ मा बनेको ‘तालमेल’ को जालझेल भनेको दल र दलपत्तिको सत्ता र शक्ति मोह नै हो ।

निर्वाचनमा द्रव्य र बाहुबलीको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ । दलहरूले यी दुईलाई निर्वाचन जित्ने अस्त्रका रूपमा लिएको देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गराउने गरिएको छ । निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदवार बनाउनु दुःखद कुरा हो । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा महिला उम्मेदवारहरूको हारको कारण पैसा खर्च, भोजभतेर र नगद बा“ड्न नसकेरै हो । राजनीतिक दलहरूले यही कारणले महिला उम्मेदवारी बढाउन नसकेको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिए । यस्तो अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको कुनै पनि मूल्य र मान्यताअन्तर्गत छैन, पर्दैन । अझ यो संविधानमा उल्लेख महिला सहभागितासम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन नै हो ।  

अर्को प्रसंग, संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा दैनिक खर्च धान्न स्रोत अभाव हुने भएपछि सरकारले करिव ३० अर्व आन्तरिक ऋण उठाउने जनायो । लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि चुनावी खर्च धान्नकै लागि आन्तरिक ऋण लिनुपरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । संघ र प्रदेश चुनावका लागि सरकारी कोषबाट २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । यो सबै खर्च जनताको करबाट उठ्ने आम्दानी नै हो । चालू खर्चका लागि यसरी आन्तरिक ऋण लिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।

तामझामी चुनावले सिर्जना गर्ने अनधिकृत चुनावी खर्चका धेरै दृश्य र अदृश्य रूपहरू छन् । यिनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन धेरै असर र प्रभाव बोकेका हुन्छन् । र, त्यो लामो समयसम्म शासनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । अनधिकृत र अदृश्य चुनावी खर्चले ठूलो राजनीति भ्रष्टाचार निम्त्याउ“छ । जस्तोः नया“ सरकार बन्नेबित्तिकै ठूला आयोजनाका प्रमुख हटाइने÷फेरिने गर्छन्, ठेक्का रद्द गर्ने, सर्त संशोधन गर्ने, व्यक्तिपिच्छे कानुन संशोधन गर्ने, संस्थाहरूमा कमजोर र विवादित व्यक्ति नियुक्त गर्ने काम गर्न नेता वाद्य हुन्छन् ।

अनधिकृत चुनावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि नसकिने भने होइन । स्थानीय चुनावमा केही उम्मेदवारले खर्च कटौती गरी देखाएका छन् । सरकारले दल÷उम्मेदवारलाई निश्चित चुनाव खर्च गर्न दिन सक्छ । चुनाव प्रचार–प्रसारको समयमा कटौती, अहिलेजस्तै एकै चरणमा मतदान,महिला उमेदवारीमा प्रोत्साहन, आचारसंहिता पालनामा कडाइ, चन्दा उठाउन बन्द गराउने, अमुक जस्तै धार्मिक, जातीय, शैक्षिक सहयोगका नाममा आउने विदेशी संघसंस्थाको सहयोग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, मतदाता कसैको पछि नलागी भोज÷भतेर र प्रलोभनमा नपरी असल÷सदाचारी नेता छान्न कटिबद्ध हुनुपर्छ । चुनाव लोकतान्त्रिक प्रकृया हो, सार्वभौम मताधिकार मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । उम्मेदवार को बन्ने÷नबन्ने अधिकार नागरिकको हो भने निर्वाचित गर्ने अधिकार मतदाताको मात्रै हो । कुनै नियमन निकायले उम्मेदबार बनाउने र चुनाव जिताउने अधिकार छैन ।

अन्त्यमा, हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र मानिन्छ । यसलाई उत्कृष्ट मन्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा सफल साबित भने हुन सकेन । लोकतन्त्र बल र पैसावालको मात्र बन्दै गयो । राजनीति विचित्रको रहस्यमय खेल हो, जहा“ खेलको शाश्वत नियम हँुदैन । दल आफैले खेलका नियम बनाउँछन् र आफै खेल खेल्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो विद्यमान गठबन्धन । दलगत राजनीतिमा विश्वास गरौं, गठबन्धनमा होइन । खर्च र बाहुबलकै कारण महिलालाई निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित नगराऔं । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ प्रयास गरौं ।