एकल महिला प्राथमिकतामा खै ?

नारी संवाददाता

श्रावण ६, २०७८

भुवनेश्वरी रावल

 

कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या प्रत्येक दिन थपिँदै गएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म नौ हजारको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमा धेरै एकल महिलासमेत परेका छन् । हुन त यसको यकिन तथ्यांक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग छैन । तर, यहाँ तथ्यांकभन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल–एकल महिलाप्रति सरकार किन असंवेदनशील छ ? नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय किन मौन छन् ? एकल महिलाहरूको अवस्था, समस्या, जिम्मेवारी र मृत्युले सिर्जित समस्याप्रति सम्बन्धित पक्ष किन अनभिज्ञ छ ? सरकारले किन सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सकेन ? जबकि मानव समुदायलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने दीर्घकालीन र स्थायी उपाय कोरोनाविरुद्धको खोप हो ।

नेपाल सरकारले अनुदान र खरिद प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको खोप विभिन्न लक्षित समूहलाई प्रदान गरिरहेको छ । तर, विभिन्न पेसा, व्यवसाय, तह, तप्का र उमेर समूहका व्यक्तिहरू सरकारको प्राथमिकता क्रममा पर्दै गर्दा एकल महिला प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखको कुरा हो । हुन त शिक्षक पनि सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् । तिनीहरूले पनि खोप पाएका छैनन् । शिक्षकहरू त आन्दोलनमा छन् । तर, एकल महिलाका लागि आन्दोलन त परको कुरा, बोल्ने मासिनसम्म कोही छैनन् । यसमा सरकार मात्र दोषी छैन, एकल महिलाको हकहित र अधिकारका लागि काम गरेको दाबी गर्न नथाक्ने स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म स्थापित संघ, संगठन, समितिहरूको उदासीनता र मौनता उत्तिकै दोषी छ ।

जनगणना–०६८ अनुसार नेपालमा झन्डै पाँच लाख (कुल जनसंख्याको १ दशमलव ८८ प्रतिशत) एकल महिला छन् । यो ठूलो जनसंख्या पनि होइन । सरकारले चाहे सजिलै तिनीहरूलाई खोप प्रदान गर्न सक्छ । तर, सरकारले किन यसतर्फ चासो नदिएको हो ? सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले पनि एकल महिला समूह खोप प्राप्तिको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने समूह हो । तल उक्त कारणले एकल महिलालाई खोप दिने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ–

- व्यापार, व्यवसाय, जागिर, खेतीपाती, ज्याला मजदुरी जेजसो गरेर भए पनि घर चलाउने, परिवारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी धेरै एकल महिलाको काँधमा रहेको र एकल जिम्मेवार व्यक्तिको असामयिक निधन हुन गए पूरै घरको र विशेषगरी आश्रित बालबालिकाहरूको बिचल्ली हुने निश्चित प्रायः छ ।

- एकल महिलाले घरबाहिर र भित्रको काम, सामाजिक व्यवहार आफै निर्वाह गर्नुपर्ने, किनमेलका लागि जानुपर्ने, घरमा ज्येष्ठनागरिक र बालबालिका संक्रमित हुँदा स्याहारसुसार गर्नुपर्ने, अस्पतालमा कुरुवासमेत बस्नुपर्ने, अरु भरथेग गर्ने कोही नहुँदा उनीहरू तुलनात्मक रूपले बढी जोखिममा छन् ।

- एउटा पुरानो उखान छ ‘बुवा मरे आधा टुहुरो आमा मरे पूरै’ । एउटी आमाले जसरी भए पनि आफ्ना बालबालिकाको पालनपोषण गर्छिन् । उनको जस्तो कसैले चाहेर पनि गर्न सक्दैन । एकल महिलाका सन्तानहरू अभिभावकविहीन हुन गए बिचल्लीमा पर्छन् । तिनीहरू विभिन्न प्रकारका यौनहिंसा, शोषण, दमन र बेचबिखनमा पर्ने खतरा एकातिर रहन्छ भने अर्कातिर उनीहरूको पढाइ–लेखाइ र व्यक्तित्व विकासमा बाधा उत्पन्न हुन गई उनीहरूमा निरासा बढ्ने तथा सामाजिक विकृति, दुर्व्यसनतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना बढिरहन्छ जुन समाजका लागि समस्या बन्न जान्छ । त्यसैले एकल महिलालाई खोप दिने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

- संयुक्त परिवार प्रणालीको विघटन र एकल परिवार प्रणालीको विकासले टुहुरा बालबालिकाको व्यवस्थापन झनै जटिल बन्न सक्छ ।

- अभिभावकविहीन टुहुरा बालबालिकाहरूको संरक्षण अन्ततोगत्वा राज्यले गर्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई एउटा ठूलो जिम्मेवारी थपिन जान्छ ।

 - एकल महिलाको जीवन रक्षा गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको समेत जीवन रक्षा गरेको ठहरिन्छ ।

यी विविध कारणले बेलैमा कोरोनाविरुद्धको खोप प्रदान गरी झन्डै पाँच लाख एकल महिलाको जीवन रक्षा गर्नु मानवता र सामाजिक न्याय दुवै दृष्टिकोणले अपरिहार्य छ । सरकारले यथाशीघ्र खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खोप अनुदानको मात्र भरपर्दा अझ ढिलो हुनसक्छ । त्यसकारण बजेटमा विनियोजन गरिएको २६ अर्ब रकमको समेत सदुपयोग गर्दै खोप खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने र निःशुल्क सबै नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिँदैन भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै हुनेखानेले सशुल्क (किनेर) भए पनि खोप लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । यसो गर्दा एकल महिलालगायतका कमजोर वर्गलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।

(लेखक शिक्षक तथा समाजसेवी हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>