‘कुर्सी मोहका कारण राजनीतिमा विकृति’

न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । अहिले सामान्य नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा पञ्चायतकालदेखि नै सरकारमा बसेकाहरूबाट कमी–कमजोरी हुँदै आएका छन् । सबैलाई कसरी सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र छ ।

उपासना घिमिरे

माघ २, २०७७सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहिष्णुताका लागि उनी चर्चित छिन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही प्रभावशाली व्यक्ति/नेताविरुद्ध फैसला गरिन् । तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको फैसला चर्चित रहे । यस सन्दर्भमा उनले धेरै राजनीतिक खिचातानीको सामना पनि गरिन् । साधारण जीवनशैली र निडर स्वभावकी सुशीला न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छविका रूपमा परिचित छन् । श्रीमान् र छोराका साथमा धापासीमा बसोबास गर्दै आएकी सुशीलासँग गत पुस ५ मा भएको संसद् विघटन तथा राजनीतिक सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्यायपालिकामा भएको हिसाबले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राज्यका अलग–अलग अङ्ग हुन् । न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । अहिले सामान्य नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा पञ्चायतकालदेखि नै सरकारमा बसेकाहरूबाट कमी–कमजोरी हुँदै आएका छन् । सबैलाई कसरी सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र छ । प्रकृतिले धनी देश भए पनि नेपालमा सबैजना कुर्सीका लागि लडिरहेका छन् । यहाँका जनता पनि अत्यन्त सोझा छन् । संसारभरि वर्षौंदेखि चलेको लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था यहाँ असफल छ । शक्तिमा बसेर कहिल्यै नअघाउने प्रवृत्ति र कुर्सी मोहका कारण राजनीतिमा विकृति फैलिरहेको छ । एउटै पार्टीमा पनि त्यति राम्रो मेलमिलाप छैन । नेपालको राजनीतिमा सत्ता मोह र झगडाबाहेक मैले केही देखेकी छैन ।

संसद् विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कानुनविद्को हैसियतले भन्नुपर्दा अहिलेको संसद् विघटन कानुन र संविधानसम्मत छैन । नेपालमा २०४७ को धारा ५३ को (४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद् भङ्ग गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसको ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि संसद् विघटन भएको थियो । पहिले पनि पटक–पटक संसद् विघटन भएको थियो, अहिले पनि भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहुमतीय सरकारले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्‍यो । यो सरकार दुई–तिहाई बहुमत पाएको आजसम्मकै बलियो सरकार मानिन्थ्यो । अहिले सत्तामा रहेकालाई चित्तबुझ्दो संसद् भएन भने संसद् विघटन गर्ने परम्परा नै बस्यो ।

यस विषयमा संविधानमा के–कस्तो व्यवस्था छ ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपधारा ७ को प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्नुअघि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर पराजित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । सरकार गठन हुने तर विश्वासको मत जित्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यो धारा आकर्षित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभै यसो गर्न मिल्दैन । बारम्बार निर्वाचनको भार जनतामा पर्नुहुँदैन भन्ने संविधानको मर्म हो ।

वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु कति उचित थियो ?

वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु त्यति उचित थिएन । मलाई निर्वाचन हुन्छ जस्तो लागेको छैन । निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुन्छ । जनताले दुःख गरी दिएको मतको सम्मान हुँदैन भने पटक–पटक जनताले किन मत दिन्छन् ? आफ्नो मतको उचित सम्मान नहुँदा जनता निराश छन् । कुर्सी र सत्ताका लागि होडबाजी गर्नेलाई मत दिएर के काम भन्ने मानसिकता जनतामा छ ।

अब मुलुकको राजनीतिक स्थिति के हुन्छ ?

यसको स्पष्ट उत्तर मसँग छैन । राम्रा मानिस सत्तामा आए केही होला । नभए सत्ता मोहका लागि लडाइँ सधै रहिरहन्छ ।

मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान के हो त ?

मुलुकलाई उन्नति एवं प्रगतिको मार्गमा लैजानुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्छ । एउटा दलले अर्को दलको खुट्टा तान्नुहुँदैन । एउटा दलले राम्रो काम गरेमा अरू दलका मानिसहरूले सहयोग गरी गल्ती गरेमा सही बाटो देखाइदिनुपर्छ । भ्रष्टाचार र भागबन्डाको आधारमा राज्य संचालन गर्नुहुँदैन ।

प्रसङ्ग बदलौं, प्रधानन्यायाधीश हुँदा कस्तो महसुस भएको थियो ?

प्रधानन्यायाधीश भए पनि म त्यति धेरै खुसी भइन । वकिलका रूपमा काम गर्दा पनि म खुसी नै थिएँ । जे होस्, मैले कम समयका लागि पाएको जिम्मेवारी कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी साहसका साथ पूरा गरें ।

मुद्दा–मामिलामा कत्तिको दबाब आउँथ्यो ? के महिला भएकै कारण कुनै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो ?

महिला भए पनि मलाई सबैले सहयोग गरे । दबाब धेरै आए पनि मैले त्यसको वास्तै गरिन । म तटस्थ भएर आफ्नो निर्णयमा अडिग रहें । अहिले वकालतलाई उद्योगका रूपमा लगेका छन्, जुन गलत हो । न्यायालय पार्टीको पुल बन्नुहुँदैन ।

संविधानमा महिलाको पक्षमा के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

संविधानमा महिलाको पक्षमा धेरै राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । ०७२ को अन्तरिम संविधान मौलिक हकको धारा ३८ का विभिन्न उपधारामा महिलासम्बन्धी कुराहरू लेखिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महिला सधै पछाडि परेका छन् । यसमा लैंगिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा, वंशजका आधारमा महिला पुरुषलाई बराबरी सम्पत्ति दिनुपर्ने कुरा पनि समावेश छ । यसैगरी दफा ३८ को उपधारा २ मा सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको कुरा उल्लेख छ । उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा–शोषण गरिने छैन भनिएको छ । महिलालाई शारीरिक, मानसिक, परम्परा एवं संस्कृतिको नाममा शोषण गरिएमा सजाय मात्र होइन कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको राम्रो व्यवस्था छ । लोक सेवा एवं सरकारी जागिरका सन्दर्भमा पनि राम्रा नियम छन्, तर सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन ।

सफल हुनका लागि के गर्नुपर्छ ?

सफल हुनका लागि इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ साहसी एवं कामप्रति लगनशील हुनुपर्छ । सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । तर निर्णय गर्दा सही र गलत छुट्याएर आफैं गर्नुपर्छ । बढी महत्वाकांक्षी हुनुहुँदैन । काम गर्दै जानुपर्छ, फल आफैं प्राप्त हुन्छ । असफल भए पनि निराश हुनुहुँदैन । निरन्तर लागिपरे एक दिन सफलता हात पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>