कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका–८, ढोडेकोलकी स्थायी बासिन्दा विमला घिमिरे अहिले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष छिन् । शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्घाखाँची र वाणगंगा माध्यमिक विद्यालय गजेहडा कपिलवस्तुबाट विद्यालय तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी उनले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएपनि राजनीतिमा सक्रिय भएकीले पढाइलाई अघि बढाउन सकिनन् । उनको घरको पारिवारिक पृष्ठभूमि भने राजनीतिक थिएन । नजिकका आफन्त भने नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए । उनी भने बुझ्ने उमेरको हुँदादेखि एमालेमा आबद्ध भइन् । विद्यालयमा पढ्दा गाउँघरमा हुने आन्दोलनमा उनी सक्रिय हुन्थिन् । उनी २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।
२०८० चैत २८ गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पार्टीको भूमिका र जिम्मेवारीबाट टाढा छिन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको भूमिका र कानुन निर्माणको अवस्थाबारे घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी ः
तपाईं पहिले पार्टीको काममा हुनुहुथ्यो । सांसद भएर राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनेपछि के फरक पाउनुभयो ?
पार्टीको काम नितान्त पार्टीमै मात्र केन्द्रित भएर गर्नुपर्छ । पार्टीको निर्णयअनुसार कार्यकर्ता तहसम्म पुगेर उनीहरूको गुनासो सुन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि भएपछि देशको नीतिनियम एवं कानुनपनि थाहा पाउनुपर्छ । अझ कानुन निर्माण गर्ने तहमा नै पुगेपछि त कानुनी कुरा धेरै थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले दोहोरो जिम्मेवारी जस्तो हुँदो रैछ । अहिले फेरि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष भएपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट पूरै मुक्त भएकी छु ।
अध्यक्ष नहुँदा उपाध्यक्षले सभा चलाउने हो । जुन थोरै समय मात्र हुने हो । सिंगो संसद्को व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि काम गर्न पाउनु मेरो नयाँ अनुभव हो । सांसद हुँदा के बोल्ने, कहिले पालो आउँछ भन्ने हुन्थ्यो । अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको केही मतलब हुँदैन थियो ।
अहिले त कसरी बैठक सञ्चालन गर्ने, कार्यव्यवस्थाका काम के–के हुन्, सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले गर्ने निर्णयमा पनि सहभागी हुने भएपछि त्यहाँ आफ्नो राय पनि राख्न सकिने भयो । सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्ष भएपछि थपिँदो रैछ । तर, आफूलाई मनमा लागेको कुरा भने बोल्न पाइँदैन । एकदमै धेरै कुरा बोल्न मन लागिरहेको हुन्छ, तर बोल्न पाइँदैन । कार्यव्यवस्थाको बैठकमा बस्दा पनि त्यसको पदेन सदस्य उपाध्यक्ष पनि हुन्छ । त्यहाँ पक्ष/विपक्ष बोलिरहेको हुन्छ । आफूले भने कुनै मत दिन पाइँदैन । अध्यक्षले निर्णय सुनाउनुहुन्छ । अध्यक्षसँगको मतमा पनि मेरो मत बाझिन सक्छ । तरपनि आफूले केही भन्न पाइँदैन । तर अध्यक्ष बन्नका लागि यो सिक्ने थलो पनि रहेछ ।
संसद्मा राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भनिन्छ, तर यसको कामकारबाहीलाई कम महत्व दिएर दोस्रो दर्जाको ठानिन्छ, किन होला ?
यस्ता काम धेरै सञ्चारमाध्यमबाटै हुन्छन् । मैले सञ्चारमाध्यमकै साथीहरूलाई धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु । तर उहाँहरूबाट राष्ट्रिय सभामा पत्रकारलाई चाहिने कुरा नै आउँदैन भन्ने जवाफ आउँछ । मेरो कुरा सञ्चारमाध्यमलाई चाहिने कुराको मापदण्ड के हो ? कस्तो कुरा चाहिन्छ भन्ने मापदण्ड हो ? हल्ला गर्ने, गाली गर्ने, तथानाम बोल्ने कुरा मापदण्ड हो र ? शालीन, भद्र कानुनी प्रसंग र विषय मिलाएर बोलेको कुरा सञ्चारमाध्यममा नआउने तर एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको र तथानाम बोलेको कुरा आउने हुन्छ । सभाको महत्वको कुरा गर्ने हो भने सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, प्रदेश, पालिकाहरूको यसमा प्रतिनिधित्व छ । यदि हामी साँचो अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं भने राष्ट्रिय सभा नै यसको जवाफदेही होर र यसले प्रतिनिधित्व गर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले सिंगो प्रदेश र पालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश र पालिकालाई हामीले महत्व दिने कि नदिने ? प्रदेश र पालिकालाई जसले महत्व दिन्छ, उसले राष्ट्रिय सभाको महत्व बुझ्छ । जसले महत्व दिँदैन । उसले राष्ट्रिय सभाको महत्व बुझेकै छैन । राष्ट्रिय सभालाई वृद्धहरूको सभा हो भन्नेहरू पनि छन् । त्यसो भए संविधानमा ३५ वर्षपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने भनेर किन राखिएको हो ? कम्तीमा ३५ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय सभामा जान पाको हुनुपर्छ भन्ने हो । हल्ला गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने होइन, विज्ञ खालका व्यक्तिहरू पठाउनुपर्छ भन्ने हो । पढेर मात्र विज्ञ भएको होइन, राजनीतिक रूपमा खारिएका व्यक्ति पनि यसमा पर्ने भए । राजनीति भनेको अनुभवबाट खारिने कुरा हो ।
अध्यक्ष वा सभामुखजस्ता मूल पदमा काम गर्ने व्यक्तिलाई धेरै अधिकार दिने, तर उपाध्यक्ष पदमा काम गर्नेलाई कम भूमिका दिइन्छ, यसमा तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
अध्यक्ष वा सभामुख र उपाध्यक्ष वा उपसभामुखको भूमिका थोरै हुने कुरा स्वाभाविक हो । उत्तिकै अधिकार हुने भए त म अध्यक्ष नै भइहाल्थें । यद्यपि सानो पदमा गएँ भनेर मेरो कुनै गुनासो छैन । मेरा लागि उपाध्यक्ष धेरै ठूलो पद हो । सदस्य भएर चार वर्ष बिताइसकें । थुप्रै साथीले सदस्य भएर बिताउनुभएको छ । यो अवसर सबैले त पाउँदैनन् । अध्यक्षको बैठक सुरु गर्नेदेखि त्यसको अन्त्य गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ । उपाध्यक्षले भने बीचबीचमा मात्र बैठक सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने छ । उपाध्यक्षले बैठकको अन्त्य गर्छु भन्दा त्यसको अभ्यास गर्न नसकिने छैन । यसलाई नियमावलीमा व्यवस्था गरेर गर्न सकिन्छ । मैले कार्यकारीको जस्तो अधिकार खोजेर हुँदैन । त्यसैले पाएको भन्दा धेरै अधिकार खोज्नु पनि हुँदैन । यसभित्र रहेर म क्रियाशील बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ ।
अध्यक्ष फरक पार्टीको, उपाध्यक्ष तपार्इं पनि फरक पार्टीको, टसल कत्तिको हुन्छ ?
सभाका कामकारबाहीमा अध्यक्षको चाहना भए मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ । अध्यक्षले मिलेर जान नचाहे सकिँदैन । कतिपय यस्ता कुरा छन्, जहाँ अध्यक्षलाई मात्र अधिकार दिइएको छ । अधिकारभन्दा बढी लिन खोज्नु पनि भएन । बेला–बेला अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच अलीअली टसल हुन्छ । सदन अवरुद्ध गर्ने कि चलाउने भन्ने विषयमा मत बाझिने गर्छ । सदन रोकेर राख्नु हुँदैन । कार्यविधि, संविधान र नियमावली छ । रोकेर राख्ने अधिकार हामीलाई छैन । हाम्रोमा आएका विधेयक अड्किएका छैनन् । अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि विधेयक लामो समय अड्काएर समय गुजारेका छैनौं । राष्ट्रिय सभाले विधेयक ढिला पठाएको भएर पास गर्न पाइएन भनेर प्रतिनिधि सभालाई अहिलेसम्म गुनासो गर्ने ठाउँ दिएका छैनौं । विधेयक ६ महिना भन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा कस्ता–कस्ता मुद्दाहरू उठ्ने गरेका छन् ? सभामा उठ्ने प्रश्नमाथि सरकारले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्छ ?
कानुन बनाउने कुरा आफ्नो तरिकाले भइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा सभामा दर्ता भएका हुन्छन् । दलित अधिकार, महिला अधिकारसम्बन्धी मुद्दा उठ्छन् । महिलाहरूको महिनावारीसम्बन्धी विषयमा पनि केही समयअघि प्रस्ताव पेस भएर पास भएको छ । कानुनमा भएको कुरा लागू गरिएको छैन भने त्यसमा सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन समसामयिक विषयहरू उठ्ने गरेका छन् । सभामा उठाइएका विषय सुनेर सरकारले कार्यान्वयन पनि गरेको छ । कतिपय कुरा आजको भोलि सुनेर निर्णयमा जाने कुरा हुँदैन । कार्यान्वयनमा जान समय लाग्छ । उठाइएका मुद्दाहरू सरकारबाट कार्यान्वयन भएका पनि छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक मामिलाका विषयमा सांसदहरूले किन कम कुरा गर्छन् ?
हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ र यस्तो गरियो । यसमा दुईवटा कारण छन्, एउटा प्रदेशका कुराहरूउठाउनेबारे राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग समन्वय कम भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन्छन् । धेरै कुरा प्रतिनिधि सभामा राख्नु हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो पनि ध्यान कम पुग्छ । अर्को कुरा समग्र मुलुकबारे ध्यान दिने, तर आफ्नो प्रदेशतिर कम ध्यान दिने भएकाले हामी अहिले नियमावलीमै प्रदेशबारे समय व्यवस्था गरेर बोल्ने गरेका छौं ।
राष्ट्रिय सभामा कहिलेकाहीँ प्रतिनिधिसभामा उठेका विषय र विवाद आउँछन् र सभा पनि प्रभावित हुन्छ, यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
प्रतिनिधि सभाको असर राष्ट्रिय सभामा पर्नु हुँदैन । तर कुनै न कुनै दलबाट निर्वाचित भएर जोकोही सांसद बनेका हुन्छन् । दलबाट निर्वाचित भएर आएको हुनाले सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभा बन्द हुँदा त्यतैको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध हुन्छ । यसलाई एकदम निरपेक्ष ढंगले पनि हेर्नु हुँदैन । सापेक्षतामा हेर्दा मुद्दाको प्रकृति कस्तो छ, हामीसँग सम्बन्धित छ/छैन । महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने खालको एजेन्डा छ/छैन । त्यो अवस्थालाई हेरिन्छ । विगतमा सदन अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि गर्ने तर कानुन पास गर्ने कुरामा विरोध गरेपनि पास गर्न दिइएका उदाहरण छन् ।
राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको कामकारबाही कत्तिको प्रभावकारी छन् ? कानुन निर्माणको प्रगति कस्तो छ ?
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चारवटा समिति छन् । सबै क्रियाशील छन् । विधेयक त रोकिने गरेकै छैन । हरेक विधेयकको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रीको समय नपाउँदा केही ढिलाइ हुने गरेको छ । मन्त्री नआई विधेयक अगाडि बढ्दैन । समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू, आयोजनाहरू स्थलगत रूपमै अनुगमनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश, पालिका पुग्नुपर्ने हुन्छ । स्थलगत अनुगमन जाने सांसदहरूलाई बजेट एकदमै कम छ । जसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
धेरै विधेयक समितिमा अड्किने, सभाले पारित गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यसमा बढी को जिम्मेवार हुन्छ ?
यसमा जिम्मेवार त समितिमा भएका सदस्यहरूदेखि लिएर सभापति नै हुन्छन् । तर, विधेयकहरू समितिमा अड्किने, सभाले पारित गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा छैन । ढिलाइ हुने प्रवृत्ति प्रतिनिधि सभामा बढी छ ।
संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ, लैंगिक सवालमा कस्ता मुद्दाहरू उठ्छन् ?
एसिड, महिनावारीको कुरा उठेका र ती विषयमा ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । मुद्दाका रूपमा उठेका कतिपय कुरा कार्यक्रम राखेरै छलफल हुने गरेका छन् । कति सम्बोधन हुन्छन्, कति हुँदैनन् त्यो अलग कुरा हो । जे भएपनि संवेदनशील विषयमा कुरा उठ्छन् ।
महिलाका विषयमा कस्ता कुरा उठ्नु जरुरी छ ?
अधिकारका कुरा संविधानमै व्यवस्था भयो । उपभोक्ता समितिदेखि राष्ट्रिय सभासम्म महिलाको प्रतिनिधित्व छ तर निर्णायक भूमिका छ कि छैन हेर्नुपर्छ । कतिपय वैचारिक कुरासँग जोडिन्छ भने कतिपय धर्म, संस्कार परम्परा, भावनाका कुरा पनि हुँदा रहेछन् । महिला भएकैले महत्व नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ । कतिपय सम्बोधनमा महिलालाई वास्ता गरिँदैन । जस्तो मेयर महिला र उपमेयर पुरुष भएमा सम्बोधन गर्दै मेयर भनेको पुरुष हो उपमेयर महिला हो भन्ने ‘माइन्ड सेट’ धेरैमा छ । यसलाई बदल्न गाह्रो छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता र धर्म महिलामैत्री भएपनि तर पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । महिला पुरुषभन्दा पनि नागरिकमैत्री समाज हुनुपर्छ । चेतनामा परिवर्तन ल्याएमात्र समाज बदलिन्छ ।
संसद्मा बाहिर देखिएका चर्चामा आएका विषयलाई तत्काल उठाउने र निष्कर्षमा पुर्याउने सवालमा सभाको प्रस्तुति कस्तो देखिन्छ ?
आफैं निर्णय गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा हुन्छन् । कतिपय निर्देशन, ध्यानाकर्षण मात्र गराउने कुरा पनि हुन्छन् । कतिपय भने टुंगोमा नै पुग्छ ।
तपाईं लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यहाँको जनताको अपेक्षा कस्तो पाउनु भयो ? कस्ता–कस्ता माग लिएर आउँछन् ?
जनतालाई कति कानुन बनाए भन्ने सरोकार छैन । विकास निर्माणका कति योजना छन् ती कुरामा देशभरिकै योजना आउँछन् । धेरै विकास निर्माणकै कुरा लिएर आउँछन् । दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको छ ।
