‘लकडाउनले महिला र मजदुरलाई बढी मार परेको छ’

  • दुर्गा थापा (अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक)

नारी संवाददाता

चैत्र १६, २०७६

१२ वर्षदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अर्थशास्त्र अध्यापन गरिरहेकी दुर्गा थापासित करिब ३ वर्ष धीतोपत्र बोर्डको योजना विकास शाखामा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कामगरेको अनुभव छ । उनै थापासँग कोरोना भाइरस संक्रमण त्रास, लकडाउन र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे नारीकालागि लक्ष्मी भण्डारीले गरेको कुराकानीः

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले कोरोना कहरलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

सन् २०१९ को अन्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वका विभिन्न देश हुँदै नेपाल आइपुगेको छ । यसले नेपालीको दैनिकीसँगै समग्र देशलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । अरु क्षेत्रमा जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि कोरोना कहरले नराम्ररी गाँजेको छ । अहिलेको विश्व नै आर्थिक मजबुति, रोजगारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाममा विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको एकै सुत्रमा बाँधिएको छ । जसकारण अहिले एउटा देशबाट सुरु भएको भाइरस आतंकले विश्व नै प्रभावित भएको छ ।

कोरोनाको असर चीनपछि इटली, स्पेन, बेलायतहुँदै विश्वको सुपरपावर भनिने अमेरिकामा समेत परेको छ । आँखाले देख्न नसकिने एउटा जिवाणुका कारण विश्वका करिब ३० हजार नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । लाखौं संक्रमित अवस्थामा छन् । जो जीवन–मरणको दोसाँधमा छट्पटाइरहेका छन् । यसले निश्चय नै विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । उत्पादनका सबै क्षेत्र ठप्प छन् । मुद्रा विनिमय नै रोकिएको छ । आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः छ । अर्थशास्त्रको दृष्टिमा कोरोनाले नेपालसँगै विश्वलाई थला पारेको छ ।

लकडाउनले आम नागरिक र महिलामा पारेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरसरर्ती हेर्दा लकडाउनले फाइदा पु¥याए जस्तो लाग्छ । किनकी यसले हजारौं मान्छेको ज्यान जोगाउँन सघाएको छ । तर यसले पुर्याउने आर्थिक असर भने भयानक छ । यसले महिलालाई पनि नराम्ररी असर गरेको छ । अहिले प्रायः महिलाको दिनचर्यामा परिवर्तन आएको छ । सम्पूर्ण स्कुल, कलेज, अफिस, कलकारखाना अनि व्यापार बन्द छन्  । भएजति परिवार लकडाउनले गर्दा २४ सै घण्टा घरमा छन् । जसको बिहान बेलुकाको दुई छाकको जिम्मा प्राय महिलाको काँधमा आउँछ । किनकी पुरुषको पुरुषार्थ त कमाउनु हो । हुनेखाने महिलाले त जसोतसो २÷४ प्याकेट चामल अनि दालको व्यवस्था गरे होलान् तर लगभग २० लाखभन्दा बढी मान्छेहरु जसोतसो दिनभरी ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेको तथ्य प्रधानमन्त्री स्वरोजगार समितिको आँकडामा देखिन्छ । त्यसमापनि सबै समेटिएका छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । दैनिक करिब २० लाख निम्न आयस्तर भएका श्रमिकको घरमा कामगर्ने तथा स्वउद्यम गर्नेहरुको रोजगारी बन्द भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरुको चुलोमा देखिन थालेको छ ।

त्यसको तनाव महिलाले बढी खेपेका छन् । हुनेखाने परिवारमा पनि महिलालाई भान्छाको कामको चाप बढेको छ ।

मसँग एउटा उदाहरण छ । चाबहिल बुलबुलेमा बस्ने यसोदा दाहाल अरुको घरमा काम गर्थिन् । उनका श्रीमान् हार्डवेयर पसलमा काम गर्थे । दुई महिनाअघि उनका श्रीमान् रोजगारीकालागि मलेसिया गए । उनी अहिले मलेसियामै क्वारेन्टाइनमा छन् । यसोदाको काम छैन । उनलाई दुई छोराछोरीलाई बिहान बेलुका खानखुवाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । घरभाडा कसरी तिर्ने ? उनलाई चिन्ता बढेको छ । उनी जस्ता पीडित त कति छन् कति । सरकारले सुरक्षाका नाममा त्यस्ता मजदुरी गरेर खानेमाथि अन्याय गरिरहेको छ । 

अहिलेको समस्याबाट निम्न आय भएकाहरु ज्यादै प्रताडित छन् । कालोबजारी मौलाएको छ । यो एक विशाल समस्या हो । 

यो समस्याको कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला त ?

विकसित देशहरुले विभिन्न राहत प्याकेजमा करौडौं खर्च गरेका छन् । सन् १९९० पछि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले आफूलाइ एक कल्याणकारी राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने लहर चलेको छ । फलतः नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नाममा अर्बौ खर्च पनि भएको छ ।

महामारीबाट बँच्न भारत सरकारले सिमाना बन्द तथा थप २१ दिनको लकडाउन नीति अबलम्बन गरेको छ । यस प्रकारको बन्दबाट सर्वसाधरणमा पर्न जाने आर्थिक असरलाई कम गर्न उसले एक लाख सत्तरी हजार करोडको राहत प्याकेज ल्याएको छ । महिलाको दैनिकी व्यवस्थापनगर्न करिब २० करोड भारतीय गरिब महिलाका लागि त्यहाँको सरकारले प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ धनखातामा जम्मा गरिदिने तथा करिब ८० करोड जनताका लागि निशुल्क खाना बनाउने ग्याँस उपलब्ध गराउनुका साथै गहुँ, चामल, दालको निशुल्क व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अलवा कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीकालागि ५० लाख रुपैयाँको आजीवन बिमाको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालका स्वास्थ्यकर्मी भने आधारभूत मेडिकल किड्सको अभावमै उपचार गरिरहेका छन् । नेपालमा राहत होइन, उल्टो कालोबजारी भइरहेको छ ।

यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गरेको छैन । यसप्रति सरकारीस्तरबाटै राहत प्याकेजको घोषणा हुनुपर्छ । खासगरी मजदुर वर्गकालागि सरकारले बिहान बेलुकाको खाना, पानी, ग्याँसलगायत कुराको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>