महिलाको बार्गेनिङ  पावर बढेको छ

उपासना घिमिरे

पुस २, २०७६

नेपाल सरकारले कर छुट दिएकै कारण घर–घडेरी, व्यापार–व्यवसाय महिलाको नाममा राख्ने परिपाटी चलेको छ । यसको सचेतना कर छुटका लागि भए पनि महिलाको नाममा सम्पत्ति आउन थालेको छ । परिवारमा सन्तुलन कायम भएको छ । 

मोहना अन्सारी, ४६ को विगत र वर्तमानमा एक सय असी डिग्रीकै फेरबदल छ । उनको बालापन र किशोरवय पारिवारिक र सामाजिक बन्देजको बन्दी बन्यो । अहिले उनी आमनागरिकको अधिकारको वकालत गर्छिन् । झन्डै ५ वर्षदेखि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य र त्यसअघि अधिकारकर्मीका हिसाबले सक्रिय रहँदै आएकी छिन् ।

नेपालगन्जको निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम पारिवारिक पृष्ठभूमि उनका लागि तगारो थियो । पढ्न सहज थिएन । पढाइ गर्दै–छोड्दै अन्तत: कानुनमा स्नातक हुँदै एलएलबीसम्म गरिन् । ‘आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने बाबाको अठोटका कारण र आफ्नो जिद्दी स्वभावका कारण मैले पढेकी हुँ’, एकदिन मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा उनले भनिन्– ‘मुस्लिम समुदायमा धर्मसम्बन्धी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र सिकाइन्छ । घरमा शिक्षक राखेर अरबिक, उर्दूृ पढाइन्थ्यो । मुस्लिम समुदायमा बाहिर जागिर खान जानुपर्दैन, घरमै पढे भइहाल्छ भन्ने सोच थियो ।’ तर मोहनालाई वर्षायाममा माछा मार्न, सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन, पौडी खेल्न, नाचगान गर्न मन लाग्थ्यो । बन्देज छलेर भए पनि उनी आफ्ना इच्छा पुराउँथिन् ।  विगत सम्झिँदै जाँदा २४ वर्षअघि विवाह गर्दाको क्षण सम्झिइन् । ‘विवाह चाहिँ मेरै च्वाइसको गरें’, खुसीभाव प्रकट गर्दै उनले भनिन्–‘१२ कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह भएको हो । संयोगले आजै (१६ मंसिर) हो, त्यो दिन ।’ १६ मंसिरमा भएको एक घन्टे भेटमा मोहनासँग उनको व्यक्तिगत जीवनदेखि महिला र मानव अधिकारका अनेक पक्षहरूका बारेमा कुरा भयो । प्रस्तुत छ–उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

यतिबेला नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

मानव अधिकारको स्थिति सन्तोषजनक छैन । समाज आधुनिकतातर्फ ढल्किए पनि थोरै चुनौतीहरू छन् । अवसर पनि छ तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । हामीकहाँ आउने उजुरी राज्यसँग सन्दर्भित हुन्छन् । हामीले उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने कुरा गर्छौं तर राज्य त्यसलाई बेवास्ता गर्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । 

मानव अधिकार आयोगले चाहिँ केही गरेजस्तो देखिन्न, सरकारलाई दोष देखाएर मात्रै पन्छिन मिल्छ ?

हामीले त घटनास्थलमै गएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अध्ययन गर्छौं । अध्ययनबाट आएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौं । मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देश गर्छौं तर राज्य उदासीन छ । कारबाही गर्ने सरकारले हो । मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूति दिने सरकारले हो । 

तपाईंलाई लाग्दैन, पछिल्लो समय नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणको मुद्दा कमजोर र पछिडिएको छ ? २०६३ तिर फर्कने हो भने, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको आवाजको मूल्य भिन्नै थियो । अहिले किन कमजोर भयो ?

हामी आधुनिक समाजतर्फ डोरिँदैछौं । हामीसँग यतिबेला चुनौती र अवसर दुवै छन् । अधिकारको मुद्दा किन कमजोर भयो भन्दा यतिबेला सबै समृद्धि भनिरहेका छन् । नसोचिएको कुरा के हो भने, समृद्धि भनेको सोच र संस्कार पनि हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बन्द दिमाखले आउँदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति राज्यले दिने हो । अरु कतिपय देशमा यसको संरक्षणका लागि मानव अधिकार मन्त्री र मन्त्रालय नै हुन्छन् । हामीकहाँ चाहिँ उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उदासीनता छ । अर्को कुरा, २०६३ ताकाको माहौल बेग्लै थियो । राजासँग जनता आजित थिए । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा थियो । त्यो बेग्लै परिवेशमा मानव अधिकार संरक्षणका दृष्टिले वातावरण सकारात्मक थियो । अहिले फरक छ । आलोचना कोही सुन्न चाहँदैनन् । क्षणिक प्रसंशामा मुग्ध छ, समाज यतिबेला । 

अधिकारकर्मीहरू पनि धेरैजसो एनजिओ र विदेशी सहयोगबाट मात्रै प्रभावित भए भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि, तपाईंहरूलाई ?

सबै एनजिओको वकालत गर्न सकिँदैन । त्यहाँभित्र पनि विसंगति छन् तर नेपाल सरकारका प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेर काम गरेका र अनुभव लिएका ब्युरोक्रेट्सहरू एनजिओमा हुँदा सबै ठीक हुने, ती नहुँदा चाहिँ अनेक कुरा गर्ने, एक्टिभिज्म भयो भन्ने । यो चाहिँ बुझ्न नसकेको पक्ष हो । 

सरकारले किन नसुनेको रहेछ आयोगलाई ?

सरकारलाई हामीले पठाएका सिफारिसले नछुने रहेछ । एउटा कारण हो–दम्भ । माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने सोच छ–सरकारसँग । हामीले यसअघि गरेका सिफारिसलाई सुनेको भए पनि यसअघि भएका कतिपय ठूल्ठूला मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, हिंसा हुँदैनथे होलान् । गौर, रौतहट घटनाको जरो खोज्ने हो भने, त्यो सरकार, सुरक्षा प्रशासनको लापरबाही भेटिन्छ । सरकार भनेकै कानुनको शासन पालना गराउने निकाय हो । 

आयोगले अहिलेसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम के हुन् ?

पछिल्लो समय हामीले वैदेशिक रोजगारमा महिला वा पुरुष जाँदा पर्ने असरमाथि अध्ययन गरेका छौं । असर महिला र पुरुष दुवैलाई परेको छ । महिला वैदेशिक रोजगारमा गएकी छिन् भने पुरुषलाई र पुरुष गएका छन् भने महिलामा असर परेको देखिन्छ । तर पुरुष बढी चर्चामा आउँछन् । समाजले मूल्य–मान्यताको भारी महिलालाई मात्र बोकाएको छ । कमाउने भारी पुरुषलाई मात्र दिएको छ । 

यसैगरी छाउगोठका कारण धेरै महिलाको मृत्यु भइरहेको छ । यसका बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौं । अछाम, डोटी बैतडी सावर्जनिक स्थलमा गएर सार्वजनिक सुनुवाइको रूपमा काम गरेका छौं । त्यसलाई हटाउन सिफारिस गर्‍यांै । तर जसको दायित्व जे हो, त्यो निर्वाह गर्नुपर्‍यो । प्रहरीलाई उजुरी लिनुपर्छ भन्यौं । हेल्थ एन्ड स्यानिटेसनमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी बलात्कारको चुनौती हटाउनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । प्रहरी निकाय सुदृढ गरेर मुद्दा वैज्ञानिकतातर्फ मोडिनुपर्छ 

कानुन पर्याप्त छन् । प्राटिक्स गर्ने मानिसमा ज्ञानको कमी छ । थाहा पाए पनि अज्ञानता जस्तो व्यवहार गर्छन् । यो भएन, त्यो भएन भन्ने मात्र छ । आयोगले ट्राफिकिङको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ । राज्यले लिएको संरक्षणवादी नीतिले असर गरिरहेको छ । धेरै बेरोजगारी छन् । जसरी पनि रोजगार खोज्नु छ । त्यसले गलत मानिसको हातमा पुग्छ । संरक्षणवादी सरकार ब्यान्ड लगाएर बसेको छ । साउदी–दुबई कहाँ जाने ? २० वर्ष उमेर पुगेको छ काम गर्न चाहन्छ भने त्यहाँको सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । ५ हजार जागिर हरेक वर्ष दिइनेछ भनेर घोषणा गरे पनि दिइएको छ त ? यी विषयलाई आयोगले प्राथमिकताका साथ हेरेको छ । 

अब महिलाको विषयमा केन्द्रित होऔं, नेपाली महिलाको अवस्थामा त सुधार आएको छ नि, होइन ?

नेपाली महिलाको स्थितिमा पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार तथा परिवर्तन भएको छ । शिक्षामा पहुँच वृद्धि भएको छ । उच्च शिक्षामा नेपाली महिला जान थालेका छन् । पहिले चनाखो र सचेत परिवारका मात्र जान्थे भने अहिले हरेक परिवारले पनि उच्च शिक्षामा जोड दिएका छन् । यसैगरी आर्थिक रूपमा थोरै भए पनि महिलाको पहुँच पुगेको छ । महिला सक्षम हुन तथा जीवनस्तर माथि उकास्न शिक्षा नै प्राथमिकतामा पर्छ । घरपरिवारमा कुनै कुराको किनबेच हुँदा पनि महिलाको सहभागिता बढाइएको छ । 

महिलालाई के–कति कुरामा सहज भएको छ ?

नेपाल सरकारले कर छुट दिएकै कारण घर–घडेरी, व्यापार–व्यवसाय महिलाको नाममा राख्ने परिपाटी चलेको छ । यसको सचेतना कर छुटका लागि भए पनि महिलाको नाममा सम्पत्ति आउन थालेको छ । परिवारमा सन्तुलन कायम भएको छ । चल सम्पत्ति पुरुषको हातमा छ भने अचल महिलाको हातमा । यसले महिलामा बार्गेनिङ पावर पनि बढेको छ । 

मुस्लिम महिलाको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ ?

पहिले नेपालगन्जमा मुस्लिम र मधेसी समुदाय उस्तै–उस्तै थियो । मेजोरिटी धेरै थियो । ५८ सालपछि नेपालगन्जको सोसाइटी पनि मिश्रित भयो । समावेशी भयो । देशभरको कुरा गर्दा नेपालगन्जको मुस्लिम सबैभन्दा माथि आउँछ । काठमाडौंका मुस्लिम महिला अन्य ठाउँको तुलनामा बढी स्वतन्त्र छन् । पहिले सार्वजनिक ठाउँमा नजाओस् भन्ने भए पनि अहिले छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । ८–१० कक्षा पास गरेपछि विवाह गरिदिने चलन अझै पनि कायम छ । उच्च शिक्षा आवश्यक छ । आफै निर्णय अझै गर्न पाउँदैनन् । मुस्लिम महिला राजनीतिमा पनि एकाध मात्र छन् । अरु समुदायको जस्तो खुल्लमखुल्ला आउन सकेका छैनन् । उम्मेदवार बनाएपछि राति प्रचार–प्रसार गर्न जान पाउँदैनन् । यस्तो बाधा छ । व्यापार–व्यवसायमा भने मुस्लिम महिलाको संलग्नता बढेको छ । 

महिला हिंसाविरुद्धका १६ दिने अभियानलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? यसले महिला हिंसा कम भएको छ ?

यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । १६ दिने अभियान एउटा संकेतात्मक हो, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउने हो । नेपालमा पनि यसको पहल के हुनसक्छ । यसपालीको नारा बलात्कार विरुद्धको ऐक्यबद्धता रहेको छ । यो एउटा आवाज मात्र हो । संरचना कति छ, कस्तो छ ? संरचना पनि मोडिफाइ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा ल्याब खोल्ने भनिए पनि खोलिएको छैन । केही परेमा काठमाडौंंमै ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । महिलालाई छुट्याएर होइन, महिलालाई केन्द्रमा राखी समावेश गरेर लैजानुपर्छ । यो महिलाको आवाज पनि हो । महिलासहितको निर्णय हुनुपर्छ । 

महिलासहितको निर्णय आउन नसक्नुको कारण ?

महिला ‘रिसिभ’ गर्ने हो भन्ने सोच अझै पनि छ । हामीले बनाइदिएको भन्ने सोच छ । महिलालाई बनाउनुपर्दैन । आफैं सक्षम छन् । सम्मान डिजर्ब गर्छन् । सोच प्रमुख कारण हो । नत्र, यत्रो समावेशीकरणको मुद्दा उठ्यो । राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा उठ्यो । त्यो कहाँ गयो ? पुनर्संरचना यो आयोगलाई आवश्यक छैन ? १८ वर्षको इतिहासमा ४ पटक यो आयोग गठन, पुनगर्ठन भयो । एकजना भन्दा बढी महिला कहिले मनोनयन भएका छन् ? के यो आयोगमा महिला अध्यक्ष हुन नहुने ? के एकभन्दा बढी सदस्य हुन नहुने ? यो मात्रै किन, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा अयोग कतै पनि महिला अध्यक्ष हुन नहुने ?

तर महिला अधिकारका कुरा हिंसाविरुद्ध आवाज त बुलन्द हुँदै गएको छ त ?

सचेतनाका कारण मानिसले न्यान खोज्न थालेका छन् । महिला पहिले बोल्न सक्दैनथे । अहिले प्रतिवाद गर्ने क्षमता बढेको छ । शिक्षाले पनि यसमा सहयोग गरेको छ । हिंसा कति भयो भनेर वास्तविक तथ्यांक छैन । सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पुरुष पनि हिंसा पीडित छन् तर आफ्ना पीडा पोख्न सकेका छैनन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>