कार्यस्थलमा महिला कहिल्यै समान हुँदैनन्, यो मुद्दा नेपाल र नेपाली परिवेशमा नौलो होइन । कामकाजी महिलाका लागि यो प्रश्न गम्भीर र जटिल बन्दै गएको छ । यसले महिलाको व्यावसायिक जीवनमा पार्ने असर तथा प्रभावको आँकलन गर्न त्यति सजिलो छैन । परिणाम यसले महिला स्वयंलाई मात्र नभएर राष्ट्रनिर्माण र विकासमै नकारात्मक धक्का दिइरहेको छ । कार्यस्थलमा महिला किन समान छैनन्, यसको कारण के हो तथा यो समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ? विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूको धारणा :

निर्मला शाह

ब्याचलर नर्सिङ, क्यान्सर वार्ड सिस्टर इन्चार्ज, कान्ति बाल अस्पताल

कार्यस्थलमा महिला कहिल्यै समान हुँदैनन् । नर्सिङ पेसामा त अझ विभेद व्याप्त छ । सरकारद्वारा नै हामी विभेदित छौं । हाम्रो पेशामा सिनियर–जुनियरको भ्यालु नै छैन । रिटायर्ड हुने बेलासम्म एउटै पदमा अल्झिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै पदमा दशकौ रहदा पनि पदोन्नती गरिदैन । यसो हुनुको कारण सरकारले नै हाम्रो पेसालाई महत्व नदिनु हो । नर्सिङ पेसा नै नचाहिने जस्तो गरिएको छ । लोकसेवा खुल्नुपर्ने हो पर्याप्त मात्रामा खुल्दैन । नेपालमा जति नर्स उत्पादन भइरहेका छन् सालाखाला २५ प्रतिशतले मात्रै जागिर पाइरहेका छन् बाँकी ७५ प्रतिशत बेरोजगार र विदेशीने अवस्था सृजना भएको छ ।  हाम्रो पनि आन्तरिक बढुवा सिस्टम हुनुपर्‍यो जसले काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ । हाम्रो कार्यबोझ हेरी तलब पनि सन्तोषजनक छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मागदण्ड अनुसार एउटा नर्सले सरदर जनरल वार्डमा ५ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर अहिले कम्तीमा पनि २० देखि २५ जना हेर्नुपर्ने अवस्था छ । काममा कुनै मोटिभेसन नै भएन । यसकारण नर्सिङ फिल्डमा हामीलाई जब सेटिस्फ्याक्सन छैन । निजी क्षेत्रमा त अझ न्यून पारिश्रमिकमा धेरै काम लगाइन्छ अनि कसरी भइन्छ सन्तुष्ट ?

अनिता सापकोटा, चापागार्इं, वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधानले सबैलाई समान मानेको छ । नेपाल सरकारबाट बनेका कानुनहरू समान छन् तर व्यवहारमा महिलाप्रतिको नकारात्मक पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरूले आफ्ना सहयात्री वा सहकर्मीलाई समान देखिरहेका हुँदैनन् । जसले गर्दा अवसर प्राप्त जटिल र पाएको अवसरमा भूमिका निर्वाह गर्न पनि कठिन छ । तसर्थ जबसम्म व्यवहारमा समानताको सोच आउँदैन संविधान र कानुनले मात्र समान भन्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । मेरै उदाहरण दिँदा पनि मैले विवाहपछि दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरें त्यसपछि नै मेरो करियरले पनि रफ्तार लियो । यसको अर्थ विवाहपछि महिलाको करियर रोकिँदैन । परिवार र करियर दुवैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउँदै इच्छाशक्तिलाई सदा जुझारु राख्ने काम महिला स्वयंंकै हो ।

रूपा खड्का भट्टराई, सञ्चारकर्मी, एपीवन टेलिभिजन

हिजोका दिनभन्दा आज परिस्थिति सहज हुँदै गएको छ । कार्यक्षेत्रमा हिजो महिलाका लागि धेरै चुनौती तथा अप्ठ्याराहरू थिए । आज संविधान प्रदत्त अधिकार र महिलाका पक्षमा जारी भएका विविध कानुनी नीति, नियम एवं अधिकारले पनि केही सजिलो बनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कोर–भ्यालु, मूल्य, मान्यता र चल्दै आएका रीतिरिवाज–प्रचलन आदिले यहाँ पनि प्रभाव पारेको छ । महिला प्रोफेसनल हुने सवालमै हिजोका तिनै प्राक्टिसले भूमिका खेलिरहेका छन् । महिलाले नै घरपरिवार तथा बालबच्चा सम्हाल्नुपर्ने, महिला धेरै बोल्न र खुल्न नहुने आदि जुन कुरा छन् तिनले महिलाको करियर एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत असर पुर्‍याइरहेका छन् । कार्यस्थलमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न जो कोहीले पनि समय, शरीर र मस्तिष्क प्रयोग गर्नुपर्छ तर घरबाट कार्यालय आइपुग्दासम्म नै महिलाहरू थाकिसकेका हुन्छन् भने कसरी उनीहरूले पूर्ण परिणाम दिन सक्छन् ? यद्यपि समग्रमा परिस्थिति नबदलिएको होइन । यसमा थप सहजीकरणका लागि सरकारी नीति महिलामैत्री हुनुपर्ने, घरमै कार्यविभाजन हुनुपर्ने तथा महिलाले आफैमा पनि प्रतिस्पर्धामा नहिच्किचाई प्रस्तुत हुनसक्ने खुबीको विकास गर्नुपर्छ ।

पार्वती शाह, उपमेयर, भरतपुर महानगरपालिका

हिजोको दिनमा कार्यस्थल महिलाहरूका लागि अत्यन्तै जटिल थियो तर वि.सं. २०७२ को संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलामैत्री अधिकार सिर्जना गरेको छ । हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमै छौं । अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ कानुनहरू तयार भैसकेका छन् । राज्यले नै धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रमुख तथा उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्नेमा महिलाहरू उप–प्रमुखमा मात्र सीमित भए यो पनि पुरुषबाट कार्यक्षेत्रमा भएको विभेद हो । संविधानले त प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये एक भनिदिएकै छ तर महिलाले प्रमुखमा टिकट पाउन सकेनन् यो पनि ठूलो विभेद हो । हिजोदेखि नै महिलालाई विभेद गरिएको समाजमै छौं हामी जुन पुरुषप्रधान थियो र आज पनि छ । हिजोदेखि नै महिलालाई कम अवसर कम दिइयो, यसले गर्दा सक्षम महिला पनि कामकाजी हुनबाट वञ्चित भए । परिवार सम्हाल्ने दायित्व नारीको मात्र हो भन्ने सोचलगायत महिलालाई सन्तानको ममता बढी हुने हुँदा महिलाहरू व्यावसायिक हुन सकिरहेका छैनन् । हामी भरतपुर महानगरलाई महिलामैत्री बनाउन महिलाका कार्यक्रममा केन्द्रित छौं ताकि महिलाहरू पनि व्यावसायिक रूपमा अब्बल हुन् । कार्यक्षेत्रमा महिलालाई समान बनाउन निर्णायक तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको कानुन आउन जरुरी छ र जति पनि प्राप्त अधिकार छन् तिनको कार्यान्वयनका लागि पुरुषको साथ पनि चाहिन्छ ।

हुमकला पाण्डे, सह–सचिव,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा प्रमुख

कानुनी दृष्टिकोणबाट समान तलब, समान सुविधा, समान अवसर छ तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । कार्यान्वयन तथा व्यावहारिक पाटोमा महिला समान नहुन सक्छन् कारण महिला भएकैले उनीहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्न हिच्किचाउँछन् भने अर्कातर्फ उनीहरूको भूमिका र तेब्बर जिम्मेवारीलगायतका कुरा पनि कारक हुन्छन् । पुरुषहरूको सुरुवातदेखिको स्कुलिङ र पितृसत्तात्मक व्यवहारका कारण कार्यस्थलमा पुरुषहरू नै अघि देखिन्छन् । कामकाजी महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य नभएको हुँदा उनीहरूको आवाज कम सुनिन्छ । जस्तो कि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या ज्यादै न्यून छ अनि कसरी हुन सक्छन् कार्यस्थलमा महिला समान ? कार्यस्थलमा महिलालाई समान हैसियतमा राख्न तल्लो तहदेखि नै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन, संख्या बढाउन तथा कार्यस्थललाई महिलामैत्री बनाउन आवश्यक छ ।