नेपाली महिलाहरू विभिन्न बोझ एवं परिबन्दले थिचिएका छन् भलै हिजोको तुलनामा यो क्रम केही खुकुलो भएको होला तर धेरैजसो महिला आज पनि उही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । यिनै कुरा र कारण हुन् जति नै पढेलेखेका र आर्थिक रूपमा सबल भएपनि महिलाहरू हत्तपत्त स्वनिर्णय गरिहाल्न सक्दैनन् । एक त नेपाली समाजको संरचना नै यस्तो छ जहाँ पुरुषलाई सर्वेसर्वा बनाइएको छ । सानादेखि ठूलासम्म निर्णय उनीहरूमै निहित हुन्छ ।

सामाजिक ढाँचा र संरचना, चलिआएको व्यवहार र चलन अनि हाम्रा संस्कार–संस्कृतिले पनि महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन दिँदैन । युरोपियन कमिसनले सन् २०१० देखि २०१५ सम्म गरेको निर्णायक तहमा महिला विषयक अन्तर्राष्ट्रिय शोधले विगतको तुलनामा लैंगिक मुद्दामा क्रमश: परिवर्तन हात पारे पनि अझसम्म महिलाहरू सन्तोषजनक हिसाबले निर्णायक तहमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । मल्टिनेसनल कम्पनीमा महिलाहरू बोर्ड सदस्यसम्म नहुनु, युरोपियन युनियनका राष्ट्रमा ३४ प्रतिशत मात्र महिला बोर्डमा रहनु र १ जना मात्र महिला युरोपियन मल्टिनेसनल कम्पनी प्रतिनिधि रहनु मात्र होइन दस जनामा एक जना अर्थात् ३ प्रतिशत मात्र अध्यक्ष हुनुले महिलाको निर्णायक तहमा उपस्थिति कति फितलो छ प्रस्ट हुन्छ । युरोपियन युनियनले सन् २०१५ सम्म ३० प्रतिशत तथा सन् २०२० सम्म ४० प्रतिशत महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

महिलामा निर्णायक क्षमता अभिवृद्धि तथा महिलामाथि हुने थुप्रै प्रकारका हिंसा कम गर्न थुप्रै राष्ट्रले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् जसमा महिलालाई थप सशक्त बनाई निर्णायक क्षमता बढाउने एवं स्वतन्त्र रूपमा स्वनिर्णय गर्न सबल बनाउन जोड दिइएको छ । सन् २००६ को नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेले नेपाली महिलाहरू घरायसी निर्णय र आफन्त तथा पारिवारिक भेटघाटलगायतका कुरामा सहजै निर्णय गर्न सक्ने र उनीहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि स्वनिर्णय क्षमता बढ्दै गएको देखिएको थियो । मेडेप र युएनडिपीले सन् २०११ मा १ सय ८४ जना महिला उद्यमीबीचगरेको अर्को सर्वेक्षणले आर्थिक रूपमा सशक्त महिलामा निर्णय क्षमता स्वत: वृद्धि हुँदै गएको र त्यसको प्रभाव परिवारभित्र मात्र होइन मुलुकमै सकारात्मक रूपमा परेको देखाएको थियो । युएनवुमनले सन् २०१६ मा राजनीति तथा राष्ट्रका निर्णायक तहमा महिला विषयक शोध गर्‍यो जसमा संसारभरका सदनमा २२ दशमलव ८ प्रतिशत तथा एसियामा १९ दशमलव २ प्रतिशत महिला सहभागिता देखियो ।

शोधले नेपालको सदनमा ४१ दशमलव १ प्रतिशत महिला रहेको बताउँदै संसारका थोरै मुलुकमा मात्र यति धेरै महिला संसद्मा छन् भनेको छ नेपाल संसद्मा महिलाको संख्या उच्च रहेको तथा राष्ट्रप्रमुख महिला भएको दस मुलुकभित्र पर्छ । सन् २०१६ को जून महिनासम्म विश्वभरका जम्मा ९ वटा मुलुकमा मात्र सरकार प्रमुखमा महिला थिए । सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालकै प्रथम महिला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न सफल भएकी थिइन् ।

त्यसको २ वर्षपछि ठकुरानी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री बनिन् । त्यसको ४० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९८ मा आएर मात्र तत्कालीन कांग्रेस सरकारको पालामा शैलजा आचार्य मुलुककै पहिलो उप–प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् जतिबेला २ सय ५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये १० जना मात्र महिला थिए ।

शैलजा अधिकारी

सिइओ, आइइसी ग्रुप

नेपाली महिलाहरूको आय कम हुनाले स्वनिर्णयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ ।सहरमा बस्ने, पढे–लेखेका तथा प्रोफेसनल महिलालाई बाहेक अरूलाई निर्णयात्मक स्वतन्त्रता कमै छ । मन लागेको लाउन–खानलाई पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि एउटा कुरा भने पक्कै हो हिजोको तुलनामा आज महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा निकै अघि बढिसकेका छन् जसले महिलालाई निर्णय क्षमतामा बलियो बनाएको छ । सहर बाहिर पनि शिक्षा र आयआर्जनमा जोड दिन सकियो भने महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने हुन्छन् । परिवारभित्रको निर्णयमा जनजातिका महिलाहरू केही अघि देखिए पनि मुलुकका निर्णायक निकायहरूमा महिलाको उपस्थिति कमै छ । महिलालाई निर्णयमा सबल र स्वतन्त्र बनाउन शिक्षा तथा आम्दानीमै जोड दिनुपर्छ ।

सोना अमात्य

सिइओ, फुल सर्कल

यो विषयमा कुरा गर्दा मैले केही समय अघि पढेका कुनै हरफ सम्झना आयो......‘न कसैको अभावमा बाँच्छु, न कसैको प्रभावमा बाँच्छु यो जिन्दगी आफ्नो हो, म आफ्नै स्वभावमा बाँच्छु ।’ नेपालमा अधिकांश महिलाहरूभनाइको मर्मसाग सहमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । निर्णय गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि उनीहरू कसै न कसैको प्रभावमा परेर स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । ५१ प्रतिशत महिला भएको हाम्रो देशमा उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा उडान भर्न पाएका छन् त ?यो प्रश्नको उत्तर युवापुस्तालाई हेरेर खोज्दा सकारात्मक पाइन्छ । महिलाहरूले साबित गरिसकेका छन् कि उनीहरू पुरुषसरह सक्षम छन्, हरेक विद्यामा पारंगत हुने कौशल उनीहरूमा पनि छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख पनि भैसकेका छन् नेपाली महिला । स्वतन्त्रता विचार र नारामा मात्र होइन व्यवहार एवं कार्यमा देखिनुपर्छ देखिँदै पनि छ ।

समा थापा, सञ्चारकर्मी

सक्षम हुन पहिले स्वतन्त्रता चाहिन्छ । विचारको स्वतन्त्रता, अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्रता एवं समान सहभागितामा महिलाको पहुँच पुगे निर्णय क्षमता आफैं बढ्छ । निर्णय गर्ने क्षमता एकै दिन वा एकै प्रहरमा विकास हुने विशेष चमत्कार होइन । महिलाका अधिकार, कर्तव्य तथा समान सहभागिताको कार्यान्वयन नभएसम्म महिलाको निर्णय गर्ने क्षमता विकास हुँदैन । निर्णयगत क्षमता कुनै लिङ्ग र वर्गले तय गर्ने विषय होइन । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन एवं नयाँ संविधानले महिलालाई केही हदसम्म समान अधिकार र स्थान त दिएको छ तर कतिपय विषय समाजको मानसिकता, विश्वास तथा आचरणसँग जोडिएकाले अझै पनि महिलाले आफ्नो क्षमता एवं कामलाई बारम्बार पुष्टि गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । पुरुषले कुनै नवीन वा महत्वपूर्ण काम गर्छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ तर महिलाको त्यही काम सूक्ष्म कोणबाट नियालिन्छ । कछुवा गतिमै सही समाजका हरेक क्षेत्रमा सानै संख्यामा भए पनि महिलाहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । तिनीहरू एकैपटक त्यहाँ पुगेका होइनन् । उनीहरूलाई जीवनमा कैंयन पटक गरेका साहसिक निर्णयले उक्त स्थानमा पुर्‍याएको हो । निर्णयगत क्षमताका लागि पहिले आफूभित्रको डरसँगको लडाइँजित्नुपर्छ ।

समाजको डर, फरक देखिन्छु कि भन्ने डर कम हुँदै कम्फर्ट जोनबाट बाहिर गएर परिस्थितिको सामना गर्ने साहस धेरै नेपाली महिलामा बढ्दैछ । नेपालमा मात्र होइन संसारभर महिलाका समस्या उस्तै छन् र थिए मात्र समस्याको वजन तलमाथि छ । जहाँसम्म निर्णय गर्ने क्षमता र स्वतन्त्रताको प्रश्न छ । यी दुई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । क्षमताले स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । महिलाले आफूलाई विश्वास, अध्ययन एवं परिश्रमले खारे स्वतन्त्रताको वृक्ष झाँगिनेछ । एक सफल महिलाको प्रतिस्पर्धा ऊभित्र रहेको डर तथा समाजले तय गरेका तगारोसँग मात्र हुनुपर्छ । तिनलाई जिते निर्णय गर्ने सामथ्र्य मात्र होइन समाज परिवर्तनको बाटो नै कोरिन्छ ।

नेपाली महिला हरकोणबाट निर्णय गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषले विरासतमा वा निगाहमा दिने वस्तु होइन । यसलाई तपाईं हाम्रो वस्तुपरक दृष्टिकोणले तय गर्छ । महिलालाई यो समाजले सधै घरधन्दामा मात्र सीमित गरिदिएको छ । त्यसलाई पनि महिलाले निष्ठाका साथ पूरा गरेका छन् र घर–व्यवहारका लागि आवश्यक हर निर्णय महिलाले सजिलै गरेका छन् । त्यसैले पनि म भन्छु महिलाहरू निर्णय गर्न सक्षम छन् तर उनीहरूका निर्णयमाथि सदैव प्रश्न गरिन्छ, निर्णय चित्त नबुझेर होइन निर्णय गर्ने व्यक्ति महिला भएर । यो विषमतालाई जित्न डरलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय नगरौं । महिलाहरू निर्णय गर्न सक्षम छन् तर स्वतन्त्र छैनन् किनभने अहिलेका नेपाली समाजले पनि महिलाको साहसलाई उन्माद र पुरुषको साहसलाई गौरवका रूपमा हेर्छ ।

श्रीनेहा पोखरेल

सामाजिक अभियन्ता

नेपाली महिलाहरू निर्णयको कुरामा मात्र होइन हरेक कुरामा सक्षम छन् तर स्वतन्त्रताको कुरामा भने उनीहरू पछि छन् । अहिले महिलाहरू जे पनि गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । स्वतन्त्रता र सक्षमता फरक कुरा हुन् । कतिपय सक्षम महिला समेत स्वनिर्णयमा कमजोर हुन्छन् । उनीहरू सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न पनि निर्णयका विषयमा श्रीमान्, ब्वाइफ्रेन्ड वा अभिभावकमा निर्भर हुन्छन् । उनीहरूले हुँदैन भनिदिएको खण्डमा आफ्ना इच्छा दबाएरै राख्छन् तसर्थ नेपाली महिलाहरूले फ्रिडम इन्जोय गर्न पाएका छैनन् ।

लता बस्न्यात

 प्रोफेसर त्रि.वि.

नेपाली महिलाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसलाई छुट्टाछुट्टै तह–तप्का र वर्गमा राखेर हेर्नुपर्छ । महिलाहरू एउटै धरातलमा छैनन् । निर्णय क्षमता शिक्षा, आम्दानी एवं पारिवारिक पृष्ठभूमिमा पनि निर्भर गर्छ । शिक्षित, सहरिया तथा स्वरोजगार महिलालाई आफ्ना आवश्यकता र चाहनाका विषयमा निर्णय गर्न त्यति कठिन हुँदैन जति ग्रामीण, शिक्षाबाट टाढा रहेका तथा परनिर्भर महिलाका लागि हुन्छ । त्यसो त यो पारिवारिक संस्कारसँग पनि जोडिने विषय हो । यसलाई पारिवारिक प्रतिष्ठा र संस्कारसँग जोडेर हेरिने भएकाले कतिपय पढेलेखेका, प्रशस्त पैसा भएकाहरू पनि स्वनिर्णयको अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

लक्ष्मी शाही, शाखा अधिकृत, वाणिज्य मन्त्रालय

यो कुरालाई प्रोफेसनल र हाउसवाइफ दुईवटा प्रस्पेक्टिभले हेर्नु जरुरी छ । ग्रामीण महिलाहरू जो श्रीमान् र परिवारमा निर्भर छन् उनीहरूमा निर्णायक क्षमता फितलो देखिन्छ । जो महिला आर्थिक रूपमा सबल छन् उनीहरू आफंै निणर्य लिन सक्छन् । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण एवं महिलाको उच्च स्थान सहज छैन अझ सोहीअनुरूपको व्यवहार भयो भने त निर्णय गर्न अझ जटिल छ । महिलाले घर राम्रोसँग हेर्छन् भनेर हरेक जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ त्यस अर्थमा उनीहरू सबल छन् । पढे–लेखेका, प्रोफेसनल महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा घरभित्र र बाहिर निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । निजामती सेवामा पनि ११ प्रतिशत महिला छन् अहिले, यसलाई ३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी महिलाहरू आफ्नो स्थान र स्तर सुरक्षित राख्न तथा व्यवसायिक निर्णय लिन र दिन सफल छन् ।