सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरा-नाति स्वत: अंशियार हुने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल भैरहेको मस्यौदाअनुसार स्वामित्ववालाले इच्छाएको व्यक्तिले सम्पत्ति पाउँछ जो छोरा वा छोरी वा उनीहरूलाई रिझाउने जोकोही हुन सक्छन् । नयाँ कानुन पारित भएपछि इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । बेरोजगार पति वा पत्नी, अपा· वा एक्काइस वर्ष नपुगेका छोरा वा छोरीलाई २५ प्रतिशत सम्पत्ति छुट्याएर मात्र इच्छापत्र दिन पाइने नयाँ कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसपटकको बहस सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा महिलालाई पर्नसक्ने समस्याका बारेमा केन्दि्रत छ ।

प्रस्तुति : लक्ष्मी भण्डारी थापा

सौजन्य : गीताञ्जली ज्वेल्स, दरबारमार्ग

प्रमिला प्रधान,शाखा अधिकृत

कृषि विकास बैंक

यो विधेयक बहसका लागि मात्र त ठीकै छ तर राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो छ । जबसम्म महिलाहरू स्वयं चेतनशील हुँदैनन् तबसम्म महिलालाई सम्पत्ति दिए पनि के काम ? सबै कुरामा शतप्रतिशत राम्रै मात्र त हुँदैन तर यो विधेयक कानुनै बनेर आइसकेपछि पहिले भन्दा केही न केही राम्रै हुन्छ । कतिपय मानिसले श्रीमती वा सन्तानबाहेक अन्य दोस्रो व्यक्ति लिएर बैंकमा आई सबै सम्पत्ति उसको नाममा गराएको मैले देखेकी छु । बैंकको गोपनीयताका कारण हामीले कसले त्यसो गर्‍यो भन्न मिल्दैन । विधेयकपछि त अझ चल सम्पत्तिमा बढी चलखेल हुने सम्भावना छ । हाम्रोजस्तो एडभान्स नभैसकेको समाजमा यसले महिलाको त्यति हित गर्लाजस्तो लाग्दैन ।

साधना घिमिरे अधिवक्ता

यो विधेयक एक हजार पेजको छ । नेपालमा महिलाका लागि सम्पत्तिको अधिकार पहिलेदेखि नै विवादित विषय हो । दाइजो, पेवा र श्रीमान्को सम्पत्ति महिलाले पाउने सम्पत्ति हुन् । सम्पत्तिमा महिलाका लागि दुई तरिकाले कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, एउटा आधा सम्पत्ति पाउने, अर्को भरणपोषण गर्ने । अहिले जुन विषयमा कुरा उठेको छ त्यो विल सिस्टम हो । यसमा महिलाको सम्पत्तिको हक जाने कुरा होइन कि त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । बाह्रौं संशोधनपछि अहिले विद्यमान कानुनअनुसार महिलाले सम्पत्ति लिन लामो समय कुर्नुपर्छ, तर अहिले उठिरहेको मुद्दाले स्पष्ट कानुन ल्याउन खोजेको छ । यो कानुन आउनेबित्तिकै विद्यमान अवस्थामा ५० प्रतिशत सुधार हुन्छ । महिला वा पुरुषले सम्पत्ति पाउनुपर्छ भन्दा पनि व्यक्तिले सम्पत्ति पाउनुपर्छ उसको आफ्नो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ, तर दुरुपयोग गर्न पाइँदैन त्यहाँ राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो विधेयकले लागू गर्न खोजेको हो । यसले ३-४ वटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ । हिजोसम्म महिलाहरू लोग्नेको सम्पत्ति पाउँला भनेर श्रीमान्को घर आउँथे तर अब सम्पत्ति बोकेकी महिला आउँछिन् । महिलाले तिमी आउने कि म भनेर पुरुषसँग सोध्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसमा राज्यका कतिपय निकाय सजग हुनु जरुरी छ । अहिलेसम्म मस्यौदामा कुन भाषा प्रयोग गरिएको छ त्यो त्यति प्रस्ट रूपमा आइसकेको छैन तर छोरीले पनि नछुट्याई अंश पाउँछिन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

रिता शाही, सभासद्

विधेयक मात्र आएको हो कानुन आइसकेको छैन । यसमा थुप्रै कुरा परिमार्जित होलान् । नेपालमा अंश र वंशको कुरामा ठूलो विवाद छ । अब सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदा जहाँ वंश त्यहाँ अंश भन्ने कुरा प्रमुख हुनुपर्छ । विल सिस्टम अहिलेको नेपालका लागि त्यति सुहाउँदो छैन । महिलालाई सशक्त बनाउन वंशकै अधिकार चाहिन्छ । अहिले विवाहपछि सम्पत्तिमा दाबी गर्छे भनेर श्रीमान्को नाममा नागरिकता दिनै नचाहने अवस्था छ ।

डा. सावित्री थापा गुरुङ, सह प्राध्यापक,

रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस  

  विल सिस्टमको कुरा पहिले पनि उठेको हो । यसको सबल पक्ष भन्नु वृद्धवृद्धाको सम्मान हो । यसबाट सम्पत्ति लिने र आमाबाबु अशक्त भएपछि छोडिदिने चलन रोकिन्छ । सम्पत्तिमा विल सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने वृद्धवृद्धाको आन्दोलनको माग पनि हो । यसले आत्मनिर्भर समाजको विकास गर्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । इच्छापत्र नगरेको खण्डमा सम्पत्ति विवाहित-अविवाहित छोरा वा छोरी दुवैले पाउँछन् भनिएको छ । यो विधेयक समानताभन्दा पनि समतामा आधारित छ । आरक्षणझैं यसअनुसार पनि कमजोरलाई बढी दिन पाइने भयो त्यो राम्रो हो । तथापि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख समाजमा यसका नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छन् । सर्वप्रथम राज्यले आत्मनिर्भरता सिर्जना गरिदिनुपर्छ अनि मात्र विल सिस्टम पूर्णरूपमा लागू गर्न सहज हुन्छ । यो विधेयकले महिलाका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन किनभने छोरीलाई सम्पत्ति दिनैपर्छ भन्दा त कार्यान्वयन फितलो छ भने भोलि तिम्रो इच्छा हो जोसुकैलाई देऊ भन्दा छोरीले नै पाउँछे भन्ने छैन ।