नेपालमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको विषय पटक–पटक उठ्छ । संविधानमै पनि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सहभागी र सचेत भए पनि निर्णायक तहमा उपस्थिति भने न्यून छ । अझ महिलाहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिन्छ । यसै बहानामा उनीहरूलाई बेवास्ता पनि गरिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि भएका राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयनलाई लिन सकिन्छ । यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला समावेशिता र सहभागिता गराउन नसके पनि समानुपातिकबाट जसोतसो उनीहरूको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । तर, नियुक्ति र नेतृत्व दिन फेरि दलहरू चुकेका छन् । दलहरूले सात प्रदेशमध्ये एउटैमा पनि महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकेनन् । यो भनेको दलहरूले महिला नेतृहरूप्रति जिम्मेवार र विश्वास नगर्नु नै हो । यसले महिलाहरू अवसर र नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । 

महिला नेतृत्वविहीन प्रदेश

प्रदेश सभामा हाल पुरुषले मात्र मुख्यमन्त्री पाएका छन् । दलहरूले महिला प्रतिनिधित्वको विषय चर्को रूपमा उठाए पनि मुख्यमन्त्रीमा महिलालाई बेवास्ता गर्नु पुरातन मानसिकता हो । यसले संविधानमा उल्लिखित ‘समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ को पनि खिल्ली उडाएको छ । नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्रीमध्ये छ जना खस–आर्य र एक जना मधेसी समुदायका व्यक्ति छन् । चारवटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), दुईवटामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सबै प्रदेशमा महिलालाई बेवास्ता गरिएको छ । राजनीतिक टिप्पणीकार राजेन्द्र महर्जनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा महिलाहरूलाई सधै पन्छाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीमा महिला मात्र नभई जनजाति पनि पर्न नसकेको जनाए । ‘शक्तिमा कब्जा जमाइरहेका एउटै वर्गका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली छ,’ उनले भने ‘राज्य वा पार्टीमा एउटै वर्गको प्रभुत्व कायम रह्यो, त्यसको पुष्टि पछिल्लो मनोनयन र नियुक्तिहरूलाई लिन सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय केही पदहरूमा भने महिलाको नियुक्ति गरिए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । 

प्रदेशमा सभामुख पुरुष, उपसभामुख महिला 

देशका सात प्रदेशमध्ये छ मा पुरुष र कर्णाली प्रदेशमा मात्र महिला सभामुख नन्दा गुरुङ निर्वाचित भएकी छन् । महिलाहरूले आफूलाई प्रमुखको दाबी गर्दै आए पनि उनीहरूलाई उपसभामुखमै सीमित गरिएको छ । प्रतिनिधिसा र सातवटै प्रदेश सभामा उपसभामुखमा महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकमा छनोट भएका महिला सांसदलाई नै उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

प्रदेश १ मा उदयपुरी सिर्जना दनुवार निर्वाचित भइन् । विद्यालयमा पढ्दादेखि नै उनी राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी उनी सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय छिन् । उनी एमाले उदयपुर जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य हुँदै जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै उपसभामुखको यात्रा तय गरेकी हुन् । 

मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट बबिताकुमारी राउत इसर उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् । अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाकी स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी चन्द्रकान्त (सिके) राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

बाग्मती प्रदेशमा अप्सरा चापागाईं उपसभामुख बनेकी छन् । उनी पहिलो पटक बाग्मती प्रदेशसभामा सदस्य भएसँगै उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनी एमाले सम्बद्ध नेपाल महिला केन्द्रीय संघकी सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । 

गण्डकी प्रदेशमा पनि एमालेकै समानुपातिक सांसद विना थापा उपसभामुख बनेकी छन् । बाग्लुङ बडीगाउँ गाउँपालिकाकी उनी ०४३ देखि राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनको सक्रियता सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै रहँदै आएको थियो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की मेनुका खाँण लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुखमा छनोट भएकी छन् । गुल्मीकी ४३ वर्षीया उनी विद्यार्थी कालबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । ०५८ मा राप्रपाको जिल्ला सदस्य भइसकेकी उनी ०७८ मा आइपुग्दा राप्रपाको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बनिन् । 

माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने कर्णाली प्रदेशमा उपसभामुखमा चयन भएकी छन् । सामानुपातिक सांसद उनी जुम्लास्थित तातोपानीमा जन्मेकी हुन् । ०५३ बाट राजनीतिमा सक्रिय उनी ०५७ बाट माओवादीमा आबद्ध हुँदै भूमिगत जीवनसमेत बिताएकी थिइन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुखमा चयन भएकी छन् । कमैया पृष्ठभूमिबाट आएकी उनी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । ०५४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनी तत्कालीन उर्मा गाउँ विकास समिति वार्ड ९ को सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । 

नेतृत्वमा किन छैनन् महिला ?

मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभाको सभामुखसम्ममा महिला नेतृत्व छैन । समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । तर महिलाको नाम कतै सुनिँदैन । जनसंख्यामा पनि महिलाहरूको संख्या बढी छ तर नेतृत्व तहमा महिलाहरू पुग्न सकेका छैनन् । नेतृत्व तहमा महिलाहरूलाई पुर्‍याउन दलहरू नै अग्रसर नभएको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्रा अधिकारीले बताइन् । महिलाहरूलाई दलहरूले निर्वाचनको बेलादेखि नै दबाउने काम गरेका छन् । गठबन्धनका कारण उनीहरूले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी पाउन सकेनन् । 

महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउन दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई उपयोग गर्नु सकारात्मक हो । तर, प्रत्यक्षबाट महिला नेतृहरूलाई जिताउन सके उनीहरूको नेतृत्वमाथि पटक–पटक उठाइने असक्षमताको ट्याग हट्ने थियो । नेपालको राजनीतिमा एउटा दुःखको विषय के छ भने महिलाहरूलाई समानुपातिकबाट निर्वाचित गराई ‘उप’ को भूमिकामा मात्र सीमित गरिएको छ । उपसभामुख बन्न सफल महिलाहरूको अवस्था हेर्दा मात्रै पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसो त महिलाहरू पनि पुरुषमै निर्भर हुने भएकाले नेतृत्वबाट धेरै टाढा हुने गरेका छन् । पितृसत्तात्मक सोच र मान्यताका कारण पनि महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित भएको लेखक रीता शाहको भनाइ छ । 

महिलाहरूलाई पछि पार्ने र उनीहरूलाई अवसर दिए पनि गर्न नसक्ने पुरुष मनोविज्ञान र मान्यताका कारणले पनि महिला नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला प्रत्यक्षमा महिलाहरूले टिकट नपाएसम्म उनीहरूका विषयमा वकालत गर्न नसकिने बताइन् । महिलाहरू लक्षित गर्दै चुनावी व्यवस्थापनलाई परिमार्जन नगरेसम्म उनीहरू सधै पछि परिरहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराई नेतृत्व विकास गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

कर्णालीको सभामुखमा इतिहास रचेकी नन्दा 

कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक महिला सभामुख पाएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेशमा नन्दा गुरुङ सभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । ०३३ मा जन्मिएकी नन्दाको राजनीतिक यात्रा ०४८ देखि एमाले पार्टीबाट सुरु भएको हो । उनी वडा सदस्य र पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै कर्णाली प्रदेशको सभामुख बनेकी हुन् । अखिल नेपाल महिला संघ सुर्खेतको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत उनले सम्हालिसकेकी छन् । एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटी सचिवालयमा समेत सक्रिय नन्दा वडा नगर, इलाका, जिल्ला कमिटीको सदस्यमा समेत रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन् । ०५४ मा श्रीमान् गुमाएसँगै एकल महिलाका रूपमा सामाजिक काममा उनी क्रियाशील भइन् । एमालेले उनलाई आमनिर्वाचनमा प्रदेशसभा आदिवासी जनजातिका रूपमा उम्मेदवार बनाएको थियो । सभामुखको जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्ने उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर निष्पक्ष रूपमा संसद्मा न्याय गर्नेछु ।’

समाजसेवादेखि उपसभामुखसम्म इन्दिरा 

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना बहुमतले निर्वाचित भइन् । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गरेपछि उनी उपसभामुखको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । उनले राप्रपाको समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक सांसद बनेकी हुन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी गैरसरकारी संस्था ‘बन्दी सहायता नेपाल’ को अध्यक्ष थिइन् । सामाजिक काम गरेर मात्र बालबालिकाको अवस्था सुध्रिदैन भन्दै यसका लागि नीति बनाउने स्थानमा आफै पुग्नुपर्ने महसुस गरी आफू राजनीतिमा आएको उनले बताइन् । उपसभामुखको जिम्मेवारी संवैधानिक अंगमा निर्णायक रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले संवेदनशील भई संसदीय गतिविधि अध्ययन गर्ने मौका पाएको बताइन् । ‘म सही ठाउँमा आइपुगेकी छु र सही निर्णय गर्नेछु, मेरो मुख्य जिम्मेवारी सभामुखलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने हो, उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने प्रयास गर्नेछु ।’