अघिल्लो वर्ष ६ वर्षीया छोरीलाई बुवाले बलात्कार गरेको केस लिएर बौद्ध प्रहरी बिटमा जाँदा प्रहरीले उजुरी लिन मानेनन् । बालिका जन्मजात कान सुन्न सक्दिनन् । बोल्न जान्दिनन् । उनले कापीमा चित्र कोरेर बुवाले बलात्कार गरेको आमासित खुलाएकी थिइन् । मुद्दाबारे जानकार कानुन व्यवसायी सविन श्रेष्ठका अनुसार बालिकाको बाआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । बदला लिन आमाले बाउविरुद्ध छोरी प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो ।

प्रहरीले उजुरी नलिएपछि पीडित पक्ष बबरमहलस्थित महिला, कानुन र विकास मञ्चको शरणमा पुगे । संस्थाले पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श सेवा दिँदै आएको छ । अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा बलात्कार भएको प्रमाणसहित निरन्तर दबाब दिएपछि मात्रै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भयो ।

‘एक त आमाले छोरी प्रयोग गरेको भन्ने आक्षेप लगाइएको, अर्को चाहिँ एक वर्ष हदम्याद छ, बिस्तारै ल्याए पनि भयो, बिस्तारै गरे पनि भयो भन्ने हिसाबले प्रहरीले वास्ता नगरेको रहेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीकहाँ जानकारी नआएको भए त्यो केस ढिसमिस बनाइसकेको हुन्थ्यो, हामीले दबाब दिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो, आरोपितले सजाय पाएको छ ।’

तर, हिंसापीडित सबै अपाङ्गता भएका महिला–बालिकाले यो पहुँच पाउँदैनन् । संविधानमा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने’ भनिए पनि अपाङ्गताको सवालमा बयानमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । जाहेरी लिने प्रहरीदेखि न्याय दिने अदालतसम्म पीडितमैत्री संरचना छैन ।

यसले गर्दा प्रहरीले केसलाई बेवास्ता गरिदिने, जाहेरी नलिने, लिए पनि आरोपित पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाउने, पक्राउ गरे पनि दबाब र प्रभावमा परी चाँडै छाडिदिने गर्छन् । प्रहरी, अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास नभएर, परिवार र समाजमा इज्जतको डर आदि कारणले यौन हिंसा पीडित अपाङ्गता महिलामध्ये १६ प्रतिशतले मात्र घटनाबारे उजुरी गर्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले गरेको सर्भेक्षणले देखाएको छ ।

एक गैरसरकारी संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको ‘बेवास्ता गरिएको अर्को महाव्याधि’ रिपोर्टमा सबैखाले महिलाविरुद्धका हिंसाका घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारविरुद्धका ७९ प्रतिशत घटना सार्वजनिक हुने गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकार अवस्था प्रतिवेदन–०७६/७७’ मा भनिएको छ, ‘पीडित तथा पीडक पक्षबीच प्रशासनले नै मिलापत्र गराउने प्रयास गर्ने गरेको, दोषीहरूलाई समुचित कारबाही नहुनु एवं थोरै कारबाही हुने गरेको, घटना लुकाउन वा दबाउनका लागि पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिने प्रयास गर्ने गरेको तथा करणीपछि जन्मेको शिशुको जिम्मेवारी लिन नचाहेको जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले पीडित पक्षले उचित न्याय नपाएको देखिन्छ ।’ मानवाधिकार आयोगमा वर्ष ०७६/७७ मा २६ वटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवाधिकार हननका उजुरी परेका थिए । १५ वटा जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित थिए । त्यसमध्ये ७ वटा त दाङ जिल्लाका मात्रै थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा उप–प्राध्यापक नीति अर्याल खनालले बाग्लुङमा यस्तै घटना भेटिन् । उनी अपाङ्गता महिलाको क्षेत्रमा १८ वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएकी छन् । बाग्लुङमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी किशोरीलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छ वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गरिरहेका थिए । एसएलसी पास गरेपछि उक्त घटना बाहिर ल्याइन् । आरोपित प्रअ पक्राउ परे पनि उनलाई राजनीतिक दबाबमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट छुटाइयो । नीतिको अध्ययनले यौनजन्य हिंसा पीडित दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूमध्ये ५० प्रतिशत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूबाटै यौन हिंसाको सिकार हुने गरेको देखाउँछ ।

उल्लेखित दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाबाटै अपाङ्गता भएका बलात्कृत महिलालाई न्याय पाउन कति कठिनाइ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । न्यायको पहुँचमा अपाङ्गमैत्री नीति, कानुन नबन्दाको परिणाम भएको कानुन व्यवसायी मिरा ढुंगाना बताउँछिन् । स्पष्ट नीति नहुँदा न्यायिक निकायले स्वविवेक प्रयोग गर्छन् । ‘स्वविवेकीय अधिकारले न्याय मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ, विवेकपूर्ण स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भएन भने त पीडितले झनै अन्याय सहनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नीति अर्याल खनालका अनुसार अपाङ्गताको विविधताअनुसार पीडितको गोपनीयता ख्याल राख्दै उनलाई सहजता हुने गरी, ह्विलचियर गुड्न सक्ने, सञ्चारमैत्री, दोभाषेको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । ‘संरचनागत र सञ्चारगत पहुँचयुक्तता हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बलात्कारजन्य केसमा न्यायमा पहुँचको कुरा गर्दा सधै निर्मला पन्तको सवाल जोडिन्छ । तीन वर्षअघि उनलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । दोषी चाँडो पत्ता लगाई न्याय दिलाउन भन्दै उनको जन्मथलो कञ्चनपुरमा मात्रै होइन राजधानी काठमाडौंमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको थियो । तर हालसम्म दोषी पत्ता लागेको छैन ।

अपाङ्गताका सवालमा त घटना बाहिर ल्याउनै खोजिँदैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ की अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘घटना बाहिर ल्याए पनि राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मिलापत्रमा केस टुंगो लगाइन्छ, पीडकलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिइन्छ, अपराध गरे पनि छुटाइने त रैछ नि भन्ने खालको पीडकको मानसिकता बलियो हुँदै जान्छ ।’

राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा न्यून सहभागिताले पनि न्यायको पहुँच नपाइरहेको मानवाधिकार आयोगको वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनले देखाउँछ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक प्रणालीबाट आएका दुई र राष्ट्रिय सभामा चार जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । उनीहरू ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक’ कोटाबाट निर्वाचित भएका थिए । न्यायालयमा भने जम्मा एक जनाको प्रतिनिधित्व रहेको पाइन्छ । यस चित्रणले राज्यको मूलधार मानिएको राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने, नीति निर्माणमा सहभागी हुने, कार्यक्रमहरू तय गरी अगाडि बढाउने वातावरण विकसित हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भन्छिन्, ‘हिंसापीडित अपाङ्गता महिलाले न्यायमा पहुँच नपाउनुको कारण नै यही हो, राज्यको माथिल्लो निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व पुग्दैन, जसले महसुस गरेको हुन्छ उही नभएपछि मैत्रीपूर्ण कानुन बन्दैनन् ।’

राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपिडी) २००६ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा कानुनहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । मानवाधिकार आयोगले हिंसा पीडित अपाङ्गता भएका महिलाको सवालमा उक्त महासन्धिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सेवा–सुविधा र पहुँचयुक्तता उपलब्ध गराउन प्रत्येक वर्ष सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगमा अपाङ्गता भएकाको मानवाधिकार क्षेत्र हेर्ने फोकल पर्सन कल्पना नेपालले भनिन्, ‘हामीले बर्सेनि अनुगमन, मूल्यांकन गर्छौं, सरकारलाई सिफारिस गर्छौं, कार्यान्वयन नगन्य छन्, यस वर्ष प्रहरीमा अपाङ्गमैत्री न्याय सेवाको पहुँचका बारेमा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाउँदैछौं ।’

‘घटनाहरू गुपचुप’

नीति अर्याल खनाल

त्रिवि समाजशास्त्र विभागमा उप–प्राध्यापक

अपाङ्गता भएका महिलाहरू भावनात्मक र आर्थिक रूपमा निर्भर भएका व्यक्तिहरूबाट हिंसा हुँदा संरक्षकको विरुद्धमा उजुरी गर्न, बोल्न सक्दैनन् । घटनाहरू गुपचुप छन् । अपाङ्गता हुनुलाई घर, परिवार र समाजले पूर्वजन्मको नराम्रो कर्मको फल भन्छन् । परिवारको बोझ हो भनिन्छ । यिनै मौका छोपेर संरक्षकले यौनहिंसा गरिरहन्छन् ।

हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू पनि पीडितमैत्री छैनन् । अपाङ्गमैत्री त छँदैछैनन् । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता यी दसै खाले अपाङ्गता भएकालाई चाहिने भौतिक र सञ्चारमैत्री न्यायिक निकाय छैनन् । सपाङ्गहरूलाई त अप्ठेरा छन्, भने अपाङ्गता महिलाका लागि त प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण छ ।

अपराधीहरूलाई राजनीतिक पार्टीले संरक्षण गरिरहन्छन्, छुटाइरहन्छन् । यथेष्ट प्रमाण र स्पष्ट बयान दिँदा पनि छुटाउने काम हुन्छ । जबसम्म यस्ता नजिरहरू समाजमा, न्यायिक निकायमा रहिरहन्छन्, अपाङ्गता भएका हिंसापीडित महिलाले न्याय पाउन कठिनाइ भइरहन्छ ।