
सिर्जना माली, अधिवक्ता
म्याम, मलाई नेपालको कानुनले यौनजन्य दुर्व्यवहार, शोषण र हिंसासम्बन्धी कानुनमा भएको सजाय बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ ? उनले यो प्रश्न गर्दा मलाई लागेको थियो, समाजमा महिला सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने उनलाई कसैको सहायता चाहिएको छ । मैले हुन्छ भनें, उनले भन्दै गइन्, ‘समाजमा नाम चलेका महिला अधिकारकर्मी धेरैलाई समस्या पर्दा सल्लाह दिएर घरपरिवार बचाएको छु । तपार्इंको घर त स्वर्गजस्तै शान्त र सुव्यस्थित होला तर म्याम समाजमा नाम कहलिएको पनि बेफाइदा र व्यथा हुँदोरहेछ है ?
किन र के भयो ? केही समस्या आइपरेको हो कि के हो ? उनले यो कथा सुनाइन्–
म काठमाडौंमा बस्छु । मेरी छोरी मोफसलमा पढ्न गएकी छन् । उनको बुवाको पुर्ख्यौर्ली घर एक ठाउँमा । छोरीले एकदिन भनिन्, ‘आमा म होस्टेल बस्छु । उनका बाबु र म अन्योलमा पर्यौं । लकडाउनका कारण छोरीलाई भेट्न पनि जान पाएका थिएनौं । मनमा अनेक कुरा खेलिरहेका थिए । छोरीसँग भर्चुअल कुरा भने भइरहन्थ्यो । उनलाई सोधें, ‘होस्टेलमा बस्ने कुरा किन गर्यौ छोरी ?
आमा, म घरमा बस्न सक्दिन । म मेरो भित्री लुगा ब्रा आफ्नो कोठामा राखेर ट्वाइलेट गएकी थिएँ । फर्केर ब्रा खोज्दा त्यसमा
केटाहरूको वीर्य थियो । कसले होला आमा ? उनले रुँदै भनिन् । उनको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ । के गर्ने आमा ?
न्यायका बारेमा अगाडि जान साथ दिन गाउँ–टोलमा महिला हिंसाविरुद्ध जागरण
फैलाउँदै हिड्ने म आमा आफ्नै छोरीलाई पर्दा बोल्न सकिन । लाचार भएँ म उनको बुवालाई के रहेछ पत्ता लगाउनका लागि आग्रह गरें । तर बुवाले ‘कसरी भन्ने, के गर्ने म भन्न सक्दिन’ भन्नुभयो ।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘अनि समाजबाट बलात्कार र हिंसा कसरी हट्छ ? होइन त म्याम ? छोरीको इज्जत भन्दा परिवारको इज्जत र समाजको इज्जत ठूलो भइदिँदो रहेछ ।’
के कानुनको बाटोमा जान चाहनुहुन्छ ? मैले सोधें–एकपटकलाई होस् म्याम ।
फेरि यस्ता घटना भए कानुनी प्रक्रियामा जाउँला । छोरीको राय के छ ? उनी के भन्छिन् ? मन भाँचिएको छ, लाज लागेको छ, चित्त दुखेको छ । उनी परिवारका हजुरबुवा, काका, दाजुभाइ कसैलाई विश्वास गर्न सकिरहेकी छैनन् । तर प्लिज यससम्बन्धी कानुनका बारेमा मलाई केही जानकारी
दिनुहोस् म्याम ।
यो घटनामा प्रभावित हुने नेपालका कानुन र सजायहरू
१) मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २२४ ।
सजाय–३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैंयाँ जरिवाना ।
२) घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ।
सजाय–(क) २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद दुवै ।
(ख) मतियारलाई मुख्य आरोपीलाई हुने सजायको आधा हुन्छ ।
उजुरी दिने ठाउँ
१) राष्ट्रिय महिला आयोग
२) प्रहरी कार्यालय
३) स्थानीय तहमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिन्छ ।