घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै घरेलु सम्बन्ध भएको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई शारीरिक एवं मानसिक यौनजन्य वा आर्थिक यातना दिनु भन्ने बुझिन्छ । घरेलु सम्बन्ध भन्नाले परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारका रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीचमा भएको सम्बन्धलाई बुझाउँछ ।

नेपालको संविधान २०६६ ले परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारका रूपमा एउटै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीचमा भएको सम्बन्धलाई घरेलु सम्बन्ध भनी परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट भएका हत्या, कुटपिट, घर निकाला, दाइजोका नाममा जिउँदै जलाउने घटनाहरू आइरहेका हुन्छन् । यस्ता घटनाबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू नै पीडित हुने गरेका छन् । परम्परागत पारिवारिक संरचनाले पनि घरेलु हिंसामा महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् ।

महिलामाथि नियन्त्रण कायम राख्न खोज्नु पनि घरेलु हिंसाको एक माध्यम हो । घरपरिवारको उत्पादन प्रणाली, आय स्रोत, सम्पत्ति, चेतनाको स्तरले पनि महिलामाथि हुने हिंसामा प्रभाव पार्छ । पीडितहरू आफू अन्यायमा परे पनि न्यायका लागि पहल गर्न नसकिरहेको अवस्था कायमै छ । यसले गर्दा पनि पीडितहरू झन् हिंसा सहन बाध्य हुन्छन् । यदि पीडितले न्यायका लागि पहल गर्ने हो भने आवश्यक कानुनी उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थाका लागि 

कानुनी उपचार के छ त ?

१.    घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले गरेको परिभाषामा ‘घरेलु सम्बन्ध भएको एउटा व्यक्तिले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना दिने कार्य हो ।’ भनी परिभाषा गरेको छ । 

२.    यसरी कसैलाई घरेलु हिंसा भएको छ भने ती व्यक्ति स्वयं आफैले वा अन्य कुनै सरोकार राख्ने व्यक्तिले कानुनी उपचारका लागि उजुरी गर्न सक्छ । 

उजुरी गर्ने निकाय

क)    स्थानीय निकाय (वडा कार्यालय वा न.पा. वा गाउँपालिका) ।

ख)    राष्ट्रिय महिला आयोग ।

ग)    सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ । 

यस्तो घरेलु हिंसा भएको ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ ।  यसरी कुनै घरेलु हिंसा पीडितको उजुरी परे तुरुन्त मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व ती उजुरी सुन्ने संस्थाहरूको हुन्छ । 

सजाय

क)    कसैले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई हिंसा गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

ख)    घरेलु हिंसा गर्न दुरुत्साहन गर्ने र सहयोग गर्नेलाई मुख्य अभियुक्तले पाउने आधा सजाय हुन्छ । 

ग)    पटक–पटक यो हिंसा दोहोर्‍याइरहेमा सजाय दोब्बर हुँदै जान्छ । 

घ)    सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले यस्तो कार्य गरेमा थप १० प्रतिशत बढी सजाय हुन्छ । 

ङ)    कसैले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिए वा अदालतको आदेश नमाने २ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ४ महिना कैद वा दुवै हुनसक्छ । 

क्षतिपूर्ति दिन सक्ने

घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई पीडकको आर्थिक र सामाजिक हैसियत हेरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई दिन पनि सक्छ । 

अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने कुनै घरेलु हिंसा भएको व्यक्तिलाई उजुरी गरेको भनी घरबाट निकाला गर्ने, आर्थिक रूपमा दु:ख दिने, गालीगलौज आदि गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यदि कसैले उजुरी दिएको कारणले पीडितलाई त्यस्तो कार्य गरे अदालतले त्यस्तो नगर्न आदेशसमेत गर्न सक्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा अदालतको बन्द इजलासमा चल्ने हुन्छ र पूर्ण गोपनीयता अपनाउने हुन्छ । 

हिंसा सहेर बस्नु पनि हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । हिंसाको विरोध गर्नु पनि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।