महिला नेतृ : समानुपातिक र उपसभामुखमा सीमित
नेपालमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको विषय पटक–पटक उठ्छ । संविधानमै पनि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सहभागी र सचेत भए पनि निर्णायक तहमा उपस्थिति भने न्यून छ ।